भारत सरकार ने भारत स्टैक / डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के साझा उपयोग या सहयोग के लिए, मुख्य रूप से भारत के डिजिटल शासन प्लेटफार्मों के प्रतिरूप को लागू करने और अपनाने हेतु 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/अनुबंध  किए हैं। ये एमओयू डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा आदान-प्रदान और सेवा वितरण प्लेटफार्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित हैं, जो भारत स्टैक फ्रेमवर्क के तहत भारत की व्यापक डीपीआई कूटनीति के अनुरूप हैं। उन देशों की सूची, जिनके साथ एमओयू  किए गए हैं, संलग्नक I में दी गई है।

यूपीआई अब आठ से अधिक देशों में कार्यरत है, जिनमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और क़तर शामिल हैं,  जो भारत को डिजिटल भुगतान में विश्व के अग्रणी देश के रूप में स्थापित करता है। इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति धन-प्रेषण को बढ़ा रही है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा दे रही है, और वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है।

डिजीलॉकर के लिए क्यूबा, केन्या, संयुक्त अरब अमीरात और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (एलपीडीआर) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की सफलता को वैश्विक स्तर पर साझा करने के उपाय किए हैं। इंडिया स्टैक ग्लोबल (https://www.indiastack.global/) भारत के डीपीआई को प्रदर्शित करता है और मित्र देशों द्वारा इसके अपनाने के लिए सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल 18 प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करता है।

वैश्विक डीपीआई भण्डार (https://www.dpi.global/), जिसे भारत की जी20 अध्यक्षता (2023) के दौरान लॉन्च किया गया था, एक वैश्विक ज्ञान मंच के रूप में कार्य करती है, जिसमें भारत सबसे अधिक डीपीआई समाधान साझा करता है।

महत्वपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और डिजिटल समाधानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

• आधार – एक बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल पहचान प्लेटफ़ॉर्म, जो निवासियों की विशिष्ट पहचान और प्रमाणीकरण को सक्षम करता है ताकि सेवाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
• एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) – वास्तविक समय पर डिजिटल भुगतान प्रणाली, जो तुरंत, अंतर-संचालन योग्य और सुरक्षित व्यक्ति-से-व्यक्ति और व्यापारिक लेनदेन को सक्षम बनाती है।
• कोविन  – टीकाकरण सेवाओं के शुरू-से अंत तक प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जिसमें पंजीकरण, अवधि-निर्धारण और प्रमाणपत्र शामिल हैं।
• एपीआई सेतु – एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो एपीआई के माध्यम से सरकारी डेटा और सेवाओं को सुरक्षित और मानकीकृत तरीके से साझा करने में सक्षम बनाता है।
• डिजिलॉकर – एक डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट जो नागरिकों को प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों को संग्रहित, पहुँच प्राप्त करने और साझा करने की सुविधा देता है।
• आरोग्य सेतु – एक डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग जो जोखिम मूल्यांकन, स्वास्थ्य परामर्श और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
• सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) – सरकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादों और सेवाओं की पारदर्शी और कुशल खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।
• उमंग – एक एकीकृत मोबाइल और वेब प्लेटफ़ॉर्म जो सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक एकल-खिड़की पहुँच प्रदान करता है।
• दीक्षा – एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो ई-कंटेंट, प्रशिक्षण और शैक्षणिक संसाधनों के साथ शिक्षकों और छात्रों की सहायता करता है।
• ई-संजीवनी – एक टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म, जो विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डॉक्टर से मरीज के दूरस्थ परामर्श को सक्षम बनाता है।
• ई-हॉस्पिटल – एक अस्पताल प्रबंधन प्रणाली जो ऑनलाइन पंजीकरण, परामर्श के लिए समय निर्धारण, निदान और बिल बनाने की सेवाएँ प्रदान करता है।
• ई-ऑफिस – एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो कागज रहित शासन की सुविधा देता है और सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन और निर्णय लेने में मदद करता है।
• ईकोर्ट – अदालत की प्रक्रियाओं को डिजिटल करने और न्यायिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए एक मिशन-मोड परियोजना।
• पोषण ट्रैकर – आईसीडीएस के तहत पोषण सेवा वितरण की वास्तविक समय में निगरानी के लिए एक मोबाइल-आधारित अनुप्रयोग।
• राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग मंच (एनसीडी) – प्रमुख गैर-संचारी रोगों की जांच, निदान और प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
• स्किल इंडिया डिजिटल हब (एस आई डी एच) – कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े सेवाओं को एकीकृत करने वाला एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
• सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) – सरकारी फंड और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की शुरू-से अंत तक की निगरानी के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म।
• पीएम गति शक्ति – अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित क्रियान्वयन के लिए जीआईएस-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।

 

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संलग्नक-I

उन देशों की सूची जिनके साथ इंडिया स्टैक / डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) पर साझेदारी या सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

 

1.     आर्मेनिया गणराज्य

 

2.     सियेरा लियोन गणराज्य

 

3.     सुरीनाम गणराज्य

 

4.     एंटिगुआ और बारबुडा

 

5.     पापुआ न्यू गिनी

 

6.     त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य

 

7.     तंज़ानिया संयुक्त गणराज्य

 

8.     केन्या गणराज्य

 

9.     क्यूबा गणराज्य

 

10.  कोलंबिया गणराज्य

 

11.  लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक

 

12.  सेंट किट्स और नेविस

 

13.  इथियोपिया

 

14.  जमैका

 

15.  गाम्बिया

 

16.  फिजी

 

17.  गुयाना

 

18.  वेनेजुएला

 

19.  श्रीलंका

 

20.  ब्राज़ील

 

21.  लेसोथो

 

22.  मालदीव

 

23.  मंगोलिया

 

यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद द्वारा राज्यसभा में 06.02.2026 को दी गई थी।

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