नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2026

भारताचा संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील एकूण खर्च सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 0.6-0.7 टक्के आहे.  जागतिक नवोन्मेष निर्देशांक क्रमवारीत भारताचा 38 वा क्रमांक असून 2015 मधील 81 वरून 2025 मध्ये 38 व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. भारत उच्च तंत्रज्ञानाधारित निर्मिती केंद्र म्हणून उदयाला यावा यादृष्टीने केंद्र सरकारने संशोधन आणि विकास खर्चात वाढ करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे. 

वैज्ञानिक विभाग आणि संशोधन-आधारित कार्यक्रमांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये सातत्याने वाढ.

1.0 लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम निधीचा शुभारंभ.

केंद्र सरकारकडून 14,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह 'अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान'  ची स्थापना आणि गैर-सरकारी स्रोतांकडून अतिरिक्त निधी उभारणे.

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (अर्थसंकल्पीय तरतूद: 6,003.65 कोटी रुपये), आंतरविद्याशाखीय सायबर-फिजिकल सिस्टीमवरील राष्ट्रीय अभियान (अर्थसंकल्पीय तरतूद 3,660 कोटी रुपये),  भारत  सेमीकंडक्टर अभियान (अर्थसंकल्पीय तरतूद 76,000 कोटी रुपये), राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मोहीम अशा  राष्ट्रीय मोहिमांचा शुभारंभ.

सहयोगी तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीला प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय आंतरविद्याशाखीय सायबर भौतिक प्रणालीवरील राष्ट्रीय अभियान तसेच राष्ट्रीय क्वांटम अभियानांतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला  प्रोत्साहन देणे तसेच तंत्रज्ञान केंद्रांची निर्मिती करणे.
 
तंत्रज्ञान आधारित नवोन्मेष कार्यक्रमांची अंमलबजावणी उदाहरणार्थ : नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपिंग अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन्स (NIDHI), तंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद (BIRAC) चे कार्यक्रम, संरक्षण उत्कृष्टतेसाठी नवोन्मेष  उपक्रम (iDEX) आणि TIDE 2.0 (तंत्रज्ञान इन्क्युबेशन आणि उद्योजकांचा विकास) हे उपक्रम भारताची नवोपक्रम-ते-निर्मिती  साखळी मजबूत करण्यासाठी राबवले जात आहेत. हे उपक्रम स्वदेशी तंत्रज्ञान विकास, प्रोटोटायपिंग, उत्पादनाचा विस्तार (scale-up) आणि उद्योगाशी जोडणी यांना पाठबळ देतात, ज्यामुळे आयात तंत्रज्ञानावर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होते.

खाजगी क्षेत्राचा अधिक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी भूस्थानिक  धोरण 2022, अंतराळ धोरण 2023 आणि BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगारासाठी जैवतंत्रज्ञान) धोरण 2024 यांसारख्या सक्षम धोरणात्मक चौकटींची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

तसेच, तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यालये (TTOs), इन्क्युबेशन केंद्रे, सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी आणि संरचित परवाना प्रारूप यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि संशोधन संस्थांमधील नवकल्पनांच्या व्यापारीकरणाला चालना दिली जात आहे.
 

सोनाली काकडे/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2224050) अभ्यागत कक्ष : 13