संचार मंत्रालय
5जी सेवाओं के विस्तार और वर्तमान स्थिति
प्रविष्टि तिथि:
05 FEB 2026 3:41PM by PIB Delhi
संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और वर्तमान में यह देश के 99.9 प्रतिशत जिलों में उपलब्ध है। 31 दिसंबर 2025 तक, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने पूरे देश में 5.18 लाख 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक स्थापित किए गए बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।
5जी नेटवर्क के कवरेज को और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:
- 2022 में 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी
- संशोधित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी) और ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्तीय सुधार।
- वर्ष 2022 की नीलामी और उसके बाद प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की समाप्ति।
- एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति) क्लीयरेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति और क्लीयरेंस को सुव्यवस्थित करने हेतु गतिशक्ति संचार पोर्टल और आरओडब्ल्यू नियमों की शुरूआत।
- स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग हेतु समयबद्ध अनुमति।
बुनियादी, मोबाइल और इंटरनेट (डेटा) सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) सुनिश्चित करने हेतु, ट्राई ने 02.08.2024 को नए संशोधित सेवा गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। ये मानक "द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सेस (वायरलाइन एंड वायरलेस) एंड ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एंड वायरलेस) सर्विस रेगुलेशंस, 2024" के माध्यम से जारी किए गए हैं, जो 01.10.2024 से प्रभावी हो गए हैं। इन निर्धारित मानकों के मुकाबले सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की नियमित रूप से ट्राई द्वारा निगरानी की जाती है।
31 दिसंबर 2025 तक, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने देश भर के 1.12 लाख गांवों में 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित कर दिए हैं।
इसके अलावा, किसी भी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5जी बीटीएस लगाना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें टेक्नो-कमर्शियल फिजिबिलिटी, 5जी कम्पैटिबल डिवाइस की पहुंच और आवश्यक राइट ऑफ वे अनुमतियों की उपलब्धता शामिल है।
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अनुबंध 1
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31.12.2025 तक राज्यवार 5जी बीटीएस की संख्या का विवरण
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क्रमांक
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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5जी बीटीएस की संख्या
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1
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आंध्र प्रदेश
|
20650
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|
2
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तेलंगाना
|
19563
|
|
3
|
असम
|
10068
|
|
4
|
बिहार
|
27535
|
|
5
|
झारखंड
|
10519
|
|
6
|
दिल्ली
|
13558
|
|
7
|
हरियाणा
|
18851
|
|
8
|
उत्तर प्रदेश
|
60168
|
|
9
|
गुजरात
|
35413
|
|
10
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव यूटी
|
438
|
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
4582
|
|
12
|
जम्मू और कश्मीर
|
7805
|
|
13
|
लद्दाख
|
302
|
|
14
|
कर्नाटक
|
34392
|
|
15
|
केरल
|
21813
|
|
16
|
लक्षद्वीप यूटी
|
4
|
|
17
|
पश्चिम बंगाल
|
33791
|
|
18
|
छत्तीसगढ़
|
7221
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
22182
|
|
20
|
गोवा
|
1077
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
54261
|
|
22
|
अरुणाचल प्रदेश
|
704
|
|
23
|
मणिपुर
|
1349
|
|
24
|
मेघालय
|
892
|
|
25
|
मिजोरम
|
508
|
|
26
|
नागालैंड
|
820
|
|
27
|
त्रिपुरा
|
1397
|
|
28
|
ओडिशा
|
14361
|
|
29
|
चंडीगढ़ यूटी
|
809
|
|
30
|
पंजाब
|
17838
|
|
31
|
राजस्थान
|
31034
|
|
32
|
पुडुचेरी यूटी
|
668
|
|
33
|
तमिलनाडु
|
37735
|
|
34
|
उत्तराखंड
|
6053
|
|
35
|
अंडमान और निकोबार यूटी
|
138
|
|
36
|
सिक्किम
|
355
|
|
कुल योग
|
518854
|
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पीके/केसी/डीवी
(रिलीज़ आईडी: 2223938)
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