ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ (ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 2015 ਵਿੱਚ, “ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

   • ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 2014-15 ਤੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ (ਐੱਸਆਰਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਲਈ 3681.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

   • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ-ਸਹਿ-ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ (ਐੱਸਆਰਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ-ਸਹਿ-ਪੁਨਰਵਾਸ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਆਰਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰ/ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਪਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਸਹਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਉਪਕਰਣ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਦਿ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਕੀਮ (ਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬ੍ਰਾਂਚ (ਐੱਸਆਈਬੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 1761 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 656 ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

  • ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ (ਏਸੀਏਐੱਲਡਬਲਿਊਐਈਐੱਮਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 1224.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  • ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ:-

• ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2011 ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ “ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ (ਸੀਐੱਫਟੀ) ਸੈੱਲ” ਦਾ ਇਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਸੈੱਲ (ਟੀਐੱਫਐੱਫਸੀ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ (ਐੱਫਆਈਸੀਐੱਨ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਆਈਸੀਐੱਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਸੀਐੱਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਫਸੀਓਆਰਡੀ) ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਏਸੀਆਰ) 1367, 1373 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ/ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਫਲੋ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਕੈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਫਲੋ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦੋ ਮਲਟੀ-ਡਿਸਪਿਲਨਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ; ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ।

• ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ/ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਆਈਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੈਏਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈਐੱਮਓਟੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

3. ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, 02 ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਰੋਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (ਆਰਆਰਪੀ) ਅਤੇ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਆਰਸੀਪੀਐੱਲਡਬਲਿਊਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 15,016 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

4. ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕੌਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9,233 ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

5. ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, 46 ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਟੀਆਈ) ਅਤੇ 49 ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਸਡੀਸੀ) ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

6. ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 179 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7. ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6,025 ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1804 ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ 1321 ਏਟੀਐੱਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਸੀਏ)ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 2017 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,953.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2015’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫੈਲਾਓ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2018 ਵਿੱਚ 126 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਦਸੰਬਰ-2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 08 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 1936 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 234 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 1005 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 100 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 364 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ, 1022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2337 ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2010 ਵਿੱਚ 465 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 119 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਐਸਕਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***************

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ

(Release ID: 2223824) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 3