ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼, 2025 (VOPPA ਆਰਡਰ, 2025) ਰਾਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ (NSWS) ਅਤੇ VOPPA ਪੋਰਟਲ (https://www.edibleoilindia.in) 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਬਲੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀ-ਪੈਕਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਸੰਭਾਲ ਆਦੇਸ਼, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਘੋਲਕ-ਕੱਢਿਆ ਤੇਲ (ਰਸਾਇਣਕ ਘੋਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ), ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤੇਲਾਂ, ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ, ਮਾਰਜਰੀਨ  (ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਨਾਵਟੀ ਮੱਖਣ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟਾਕ, ਆਯਾਤ, ਡਿਸਪੈਚ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (DFPD) ਨੇ  ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ/ VOPPA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, NSWS ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, VOPPA ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ VOPPA ਆਰਡਰ, 2025 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।

ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਓਪੀਪੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਪ੍ਰੈਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਨਰਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*** *** *** *** 

ਏਆਈ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2223555) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 5