प्रधानमंत्री के समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुंच के अनुरूप जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने जनजातीय कार्य मंत्री के मार्गदर्शन में आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-1 में एमओटीए योजनाओं और नई पहल पर एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालयों को एक मंच पर साथ लाया गया ताकि इस बात पर पुनर्विचार किया जा सके कि जनजातीय विकास की योजना कैसे बनाई जाए और उसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए। पूरे दिन चले इस सम्मेलन ने भारत सरकार द्वारा एकीकृत, साक्ष्य-आधारित और समुदाय-केंद्रित जनजातीय विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

इस बैठक में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इनमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। भागीदारी में रुचि और विविधता ने जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदायों के सामने आने वाली जटिल और बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए गहरे अंतर-मंत्रालयी अभिसरण और मजबूत केंद्र-राज्य सहयोग की आवश्यकता के बारे में बढ़ती राष्ट्रीय सहमति को दर्शाती है।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) जैसी प्रमुख पहलों की प्रगति और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा की गई और साथ ही एमओटीए द्वारा संचालित किए जा रहे पथप्रदर्शक पहल पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें जनजातीय क्षेत्रों में टीबी, मलेरिया और कुष्ठ रोग के जिला-स्तरीय उन्मूलन; भारत की पहली राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना; पीवीटीजी बच्चों के लिए समुदाय-प्रबंधित क्रेच मॉडल; राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों और एफआरए प्रकोष्ठों को मजबूत करना; पीवीटीजी के लिए सांस्कृतिक रूप से निहित आवास प्रकारों का विकास करना; पवित्र उपवनों का संरक्षण और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों का जीर्णोद्धार; सामुदायिक स्वामित्व वाले जनजातीय पर्यावरण-पर्यटन और होमस्टे मॉडल; जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी आदर्श ग्राम; जनजातीय प्रवासियों के लिए कार्यरत युवा छात्रावास और जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों के लिए संशोधित परिचालन ढांचा शामिल थे।

इन पहलों के माध्यम से एमओटीए न केवल एक प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में बल्कि एक राष्ट्रीय संयोजक और सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, जो एक एकीकृत जनजातीय विकास ढांचे के भीतर स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, आवास, संस्कृति, युवा विकास और संस्थागत क्षमता को एक साथ लाता है। जिला स्वामित्व, ग्राम सभा की भागीदारी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और योजना एवं क्रियान्वयन को निर्देशित करने के लिए असंबद्ध डेटा और विश्लेषण के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक के दौरान चर्चाओं में इस बात को रेखांकित किया गया कि मौजूदा योजनाओं के तहत पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में पूर्ण संतुष्टि और गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। राज्यों और संबंधित मंत्रालयों ने विचार-विमर्श को समयबद्ध कार्य योजनाओं में बदलने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो मजबूत निगरानी और समन्वय तंत्र द्वारा समर्थित होंगी।

सफल पायलट परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने, राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों को मजबूत करने के साथ ही सम्मेलन का समापन हुआ। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि जनजातीय विकास पहल से घरेलू स्तर पर ठोस सुधार हों और जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और पारिस्थितिक विरासत का संरक्षण भी हो।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों और विकास भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की जनजातीय विकास यात्रा समावेशी, गरिमापूर्ण, सांस्कृतिक रूप से निहित और भविष्य के लिए तैयार रहे।

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पीके/केसी/आरकेजे

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