विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायतें, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) फंड के तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB) का पहला ओपन कॉल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य संरचित, दीर्घकालिक वित्तपोषण के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण का समर्थन करके भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल पारंपरिक सरकारी फंडिंग मॉडलों से दुर्लभ और महत्वपूर्ण विचलन का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने देखा कि जबकि सरकारें पारंपरिक रूप से परोपकारिता या CSR-नेतृत्व वाले निवेश को प्रोत्साहित करती रही हैं, निजी क्षेत्र के नवाचार के लिए सीधा सरकारी समर्थित वित्तीय समर्थन सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि RDI फंड इस अंतर को पाटने का प्रयास करता है, जिससे निजी उद्यम रणनीतिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों को स्केल कर सकें जो पहले मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित थे।मंत्री ने नोट किया कि अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोलने से लंबे समय से चली आ रही परंपराओं में बदलाव आया है, और RDI फंड इसी संक्रमण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वित्तीय जोखिम को कम करता है जबकि जवाबदेही सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि यह फंड दीर्घकालिक, किफायती वित्तपोषण प्रदान करता है और जोखिम साझा करने के लिए इक्विटी-लिंक्ड विकल्प शामिल करता है, जिससे जिम्मेदार व्यावसायीकरण को समर्थन मिलता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सूचित किया कि RDI फंड का कुल कोष ₹1 लाख करोड़ है और यह लगभग 2–4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दरों पर वित्तपोषण प्रदान करता है, जिसमें 15 वर्ष तक की लंबी अवधि और मोरेटोरियम प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह संरचना प्रौद्योगिकी डेवलपर्स के लिए पूंजी तक पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जबकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाता है।

पहले कॉल के तहत प्राप्त प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने कहा कि लगभग 191 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश निजी क्षेत्र से आए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया निजी उद्यमों में सरकार के नवाचार-नेतृत्व वाली वृद्धि को समर्थन देने के संकल्प में बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है। मंत्री ने जोड़ा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आवेदन योजना की भावना के अनुरूप हों और फंडिंग का उपयोग वास्तविक प्रौद्योगिकी विकास और स्केल-अप के लिए किया जाए।

कार्यक्रम में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों ने भाग लिया। मंच पर मौजूद लोगों में श्री राजेश पाठक, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के सचिव, और प्रोफेसर अभय करांदीकर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल थे।

कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया गया कि RDI फंड के तहत TDB का पहला कॉल टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (TRL) 4 और उससे ऊपर के प्रोजेक्ट्स का समर्थन करने पर केंद्रित है। फंडिंग समर्थन सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स (SLFMs) के माध्यम से ऋण, इक्विटी या हाइब्रिड साधनों के रूप में प्रदान किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। अधिकतम फंडिंग समर्थन कुल प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत तक होगा, जिसमें कंपनियों या निजी निवेशकों से समान योगदान होगा।फंडिंग ढांचे में बिना गारंटी वाला वित्तपोषण प्रदान किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव मूल्यांकन वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, वित्तीय और व्यावसायिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मूल्यांकन और वितरण के लिए निर्धारित समयसीमाएं होंगी। यह पहल अनुदान फंडिंग प्रदान नहीं करती है और प्रौद्योगिकियों के टिकाऊ व्यावसायिक तैनाती को सक्षम करने पर केंद्रित है।

RDI फंड को जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो सरकार के स्वदेशी प्रौद्योगिक क्षमताओं का निर्माण करने और भारत की नवाचार-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है।

RDI फंड के तहत TDB के पहले कॉल का औपचारिक उद्घाटन वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों की उपस्थिति में कार्यक्रम के दौरान किया गया। मंत्री ने नवाचारी लोगों, उद्योग और मीडिया से इस पहल के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी प्रसारित करने का आह्वान किया ताकि देश भर के पात्र उद्यम भारत की प्रौद्योगिकी विकास यात्रा में सार्थक रूप से भाग ले सकें।

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पीके /केसी /एमएम

 

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