नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2026

पर्यटन स्थळे आणि पर्यटन संबंधी सुविधांचा विकास आणि प्रचार प्रामुख्याने संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन यांच्या मार्फत केला जातो. पर्यटन मंत्रालय आपल्या 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन (एसडी2.0)', स्वदेश दर्शन 2.0 योजनेची उप-योजना असलेल्या 'चॅलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेव्हलपमेंट (सीबीडीडी)', 'भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य (एसएएससीआय)', 'तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक वारसा संवर्धन अभियान (PRASHAD)' यांसारख्या सध्या सुरू असलेल्या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांद्वारे, संबंधित राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना आर्थिक सहाय्य पुरवते. हे सहाय्य संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांशी सल्लामसलत करून पर्यटन-संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दिले जाते.

आपल्या सध्या सुरू असलेल्या प्रचारात्मक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, पर्यटन मंत्रालय आपले अधिकृत संकेतस्थळ, डिजिटल आणि समाज माध्यम व्यासपीठ, विविध मेळे आणि उत्सवांमधील सहभागातून तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांना लक्ष्य करून इतर प्रचारात्मक उपक्रमांद्वारे नाशिकसह देशातील विविध पर्यटन स्थळे आणि पर्यटन संबंधी सुविधांचा प्रचार करते.

पर्यटन मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील नाशिक येथे पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 2 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, त्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

योजनेचे नाव	प्रकल्पाचे नाव	मंजूर खर्च (कोटी रुपयांमध्ये)
PRASHAD	त्र्यंबकेश्वर, नाशिक विकास	45.41
भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य (एसएएससीआय योजना)	नाशिकमधील राम-काल पथचा विकास	99.14

 

 

 

 

 

 

पर्यटन मंत्रालय मंजूर प्रकल्पांच्या प्रगतीवर नियमितपणे देखरेख करते तसेच संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करते.

या योजनांतर्गत मंत्रालय समुदाय-आधारित आणि जबाबदार पर्यटनावर भर देते, यात स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवून संबंधित स्थळांवर शाश्वतता आणि उपजीविकेच्या संधी वाढवण्याच्या उद्देश आहे.

पर्यटन मंत्रालयाने महाराष्ट्रसह देशभरातील पर्यटन सेवा प्रदात्यांना प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि प्रमाणपत्र देण्यासाठी 'सेवा प्रदात्यांसाठी क्षमता निर्माण योजना (सीबीएसपी)' अमलात आणली आहे. कौशल्य विकास, सेवेची गुणवत्ता वाढवणे, स्थानिक रोजगाराला चालना देणे आणि शाश्वत पर्यटन विकासाला पाठिंबा देणे या उद्देशाने, केंद्र/राज्य सरकारांद्वारे आणि सूचीबद्ध संस्थांमार्फत, वेळोवेळी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यामध्ये उपरोक्त पर्यटन पायाभूत सुविधा विकास योजनांअंतर्गत मंजूर केलेली स्थळे आणि प्रकल्पांचा समावेश असतो.

याशिवाय, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे शाश्वत संचालन आणि देखभाल सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. जिथे आवश्यक असेल, तिथे उपरोक्त योजनांअंतर्गत निर्माण केलेल्या सुविधांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) पर्यायांचा विचार केला जातो.

ही माहिती केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

निलीमा चितळे/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2223117) अभ्यागत कक्ष : 8