ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-I (ਵੀਵੀਪੀ-I) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 46 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ VVP-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-II (VVP-II) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ VVP-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। VVP-II ਅਧੀਨ 1954 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-I (VVP-I) ਅਧੀਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ 3431.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ 2,558 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੈ: 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, VVP-I ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੈਂਪ, ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 8500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕੁਰੂੰਗ ਕੁਮੇ, ਦਿਬਾਂਗ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਯੋਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ