सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश भर में हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता, स्थायी आजीविका एवं दीर्घकालिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल विकास, शिक्षा तथा पुनर्वास की कई योजनाएं लागू कर रहा है।

प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जो सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) और सफाई कर्मचारियों, जिसमें कचरा बीनने वाले भी शामिल हैं, को कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस योजना के तहत, एससी लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/डीएनटी लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा और सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा लागू किया जाता है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, पीएम-दक्ष के तहत प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। वर्ष 2024-25 से, पीएम-दक्ष को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में मिला दिया गया है।

मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के हाशिए पर पड़े समुदायों के शैक्षिक परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है। श्रेष्ठ के मूल्यांकन के निष्कर्षों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में बेहतर रिटेंशन, ड्रॉपआउट दरों में कमी, उत्तीर्ण होने की उच्च प्रतिशत, बढ़ी हुई शैक्षिक आकांक्षाएं और जाति एवं लैंगिक आधार पर अंतर में कमी आई है। ओडिशा में, ढेंकनाल और खोरधा जैसे जिलों में उच्च नामांकन, बेहतर रिटेंशन और लगातार उत्तीर्ण होने का उच्च प्रतिशत देखा गया है, खासकर श्रेष्ठ के मोड-II के तहत।

पीएम-अजय की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, छात्रावास घटक [पूर्ववर्ती बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)] तक पहुंच से उच्च माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा में जारी रहने की दरों में वृद्धि हुई है। खासकर लड़कियों में, लंबी और असुरक्षित यात्रा से संबंधित समस्याओं को दूर करके।

श्रेष्ठ के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में देश के छह भौगोलिक क्षेत्रों के 41 जिलों को शामिल किया गया था। दिसंबर 2025 तक, 2023-24 के दौरान देश भर में कुल 15,816 लाभार्थियों को कवर किया गया था, जिनमें से 4,135 विद्यार्थी (26 प्रतिशत) मोड-I के तहत और 11,681 विद्यार्थी (74 प्रतिशत) मोड-II के तहत कवर किए गए थे। नमूना लाभार्थियों का जिला-वार विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

वर्ष 2007-08 से, पीएम-अजय के छात्रावास घटक के तहत, देश भर में 74,749 लाभार्थियों के लिए कुल 911 छात्रावास मंज़ूर किए गए हैं। इनमें से, ओडिशा में 14,634 लाभार्थियों के लिए 177 छात्रावास मंज़ूर किए गए हैं। राज्य-वार मंज़ूर किए गए, पूरे हुए छात्रावास और कवर किए गए लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट-III में दिया गया है।

पीएम-दक्ष के तहत, प्रशिक्षण संस्थानों को कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वेतन या स्वरोजगार देना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर प्रशिक्षण लागत की तीसरी किस्त जारी नहीं की जाएगी। लागू करने वाले निगम योग्य लाभार्थियों को उद्यमिता, परियोजना तैयार करने और रोजगार के लिए लोन सुविधाएं और सहायता भी प्रदान करते हैं। पीएम-दक्ष के मूल्यांकन संबंधी अध्ययन प्रशिक्षण की मजबूत प्रासंगिकता, सीखने की उच्च प्रभावशीलता और सकारात्मक दीर्घकालिक आजीविका संबंधी परिणामों का संकेत देते हैं।

इसके अलावा, मूल्यांकन के निष्कर्षों से पता चलता है कि 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने करियर संबंधी लक्ष्यों और स्थानीय श्रम बाजार की जरूरतों के साथ प्रशिक्षण के तालमेल की सूचना दी, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और सामाजिक पहचान जैसे महत्वपूर्ण गैर-भौतिक लाभ भी हुए। खासकर, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों के बीच। स्थिरता के परिणाम काफी हद तक सकारात्मक हैं, अधिकांश लाभार्थी हासिल किए गए कौशल का उपयोग करना जारी रखे हुए हैं और दीर्घकालिक आय में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

राज्यवार विवरण- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
वर्ष	2021-22		2022-23		2023-24
राज्य/ केन्द्र-शासित प्रदेश	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
आंध्र प्रदेश	675	555	429	337	190	40
असम	250	171	633	437	1198	637
बिहार	1187	897	424	204	841	57
चंडीगढ़	0	0	110	78	0	0
छत्तीसगढ़	243	181	75	57	153	0
दिल्ली	111	60	191	148	143	42
गोवा	0	0	100	70	0	0
गुजरात	514	404	170	149	266	76
हरियाणा	545	409	315	235	669	232
हिमाचल प्रदेश	210	142	359	235	300	189
जम्मू एवं कश्मीर	270	211	527	352	180	42
झारखंड	300	161	230	169	373	30
कर्नाटक	843	639	350	272	925	49
केरल	313	247	90	66	25	25
लद्दाख	0	0	0	0	30	0
मध्य प्रदेश	1247	1009	1605	1158	6231	2210
महाराष्ट्र	753	531	417	311	3773	1807
मणिपुर	109	73	143	92	0	0
ओडिशा	555	410	90	70	385	0
पुडुचेरी	17	13	0	0	30	0
पंजाब	1124	885	1189	907	1038	327
राजस्थान	798	597	495	380	2989	438
तमिलनाडु	505	398	235	177	1415	469
तेलंगाना	279	145	60	51	510	303
त्रिपुरा	90	63	80	64	202	16
उत्तर प्रदेश	3749	2655	947	667	8144	1897
उत्तराखंड	309	206	187	113	570	164
पश्चिम बंगाल	1399	1021	923	640	80	60
कुल योग	16,395	12,083	10,374	7,439	30,660	9,110

परिशिष्ट  1*

राज्यवार विवरण- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
राज्य/ केन्द्र-शासित प्रदेश	2021-22		2022-23		2023-24
	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
आंध्र प्रदेश	653	422	690	85	120	22
असम	1332	1013	724	490	1896	232
बिहार	1399	848	1400	543	882	536
छत्तीसगढ़	390	279	324	237	440	23
दिल्ली	179	132	136	100	55	30
गोवा	0		25	16	0	0
गुजरात	854	618	450	297	295	58
हरियाणा	419	267	427	257	740	434
हिमाचल प्रदेश	120	93	380	241	360	268
जम्मू एवं कश्मीर	495	366	446	260	770	445
झारखंड	515	362	531	340	415	285
लद्दाख	50	21	0	0	30	27
कर्नाटक	508	361	260	219	959	123
केरल	546	269	263	165	85	77
मध्य प्रदेश	1115	854	1289	953	7815	2547
महाराष्ट्र	1117	736	364	247	5029	3009
मणिपुर	407	309	200	122	0	0
मेघालय	30	23	140	100	0	0
ओडिशा	413	262	610	507	549	150
पुडुचेरी	34	19	0	0	0	0
पंजाब	471	326	480	251	839	369
राजस्थान	1129	814	799	483	3456	772
सिक्किम	155	132	25	18	25	25
तमिलनाडु	632	474	347	276	615	515
तेलंगाना	441	264	130	46	410	244
त्रिपुरा	419	310	210	157	285	22
उत्तर प्रदेश	3109	2325	2177	1383	10730	2589
उत्तराखंड	180	132	325	198	497	172
पश्चिम बंगाल	1044	482	223	166	110	107
कुल	18,156	12,513	13,375	8,157	37,407	13,081

परिशिष्ट  2*

राज्य/ केन्द्र-शासित प्रदेश	2021-22		2022-23		2023-24
	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
आंध्र प्रदेश	839		850		15	0
असम	488	101		0	539	114
बिहार	446	97	216		390	0
छत्तीसगढ़	377	115	242			0
दिल्ली	47			0		0
गुजरात	415		290		62	24
हरियाणा		0	728		479	317
हिमाचल प्रदेश	568			0	225	168
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	319		90	77
झारखंड	426	297	29		320	22
कर्नाटक		0	180	134	210	0
केरल		0		0	88	72
मध्य प्रदेश	898	167	1328	155	3146	889
महाराष्ट्र	93	26	480	71	1244	125
ओडिशा	49	42	604	275	298	55
पंजाब	782	295	1215	123	245	133
राजस्थान		0	89	56	1489	392
तमिलनाडु		0	429		110	27
तेलंगाना		0	676	145	135	0
त्रिपुरा		0	180	111		0
उत्तर प्रदेश	929	647	1043	762	2430	236
उत्तराखंड	190	93		0	180	0
पश्चिम बंगाल	904	94	374	163	423	51
कुल	7,451	1,974	9,272	1,995	12,118	2,702

 

राज्यवार विवरण-राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

परिशिष्ट  3*

श्रेष्ठ योजना के तहत नमूना लाभार्थियों का जिला-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/ केन्द्र-शासित प्रदेश	मंजूर किए गए छात्रावासों की कुल संख्या	पूरे हुए छात्रावासों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश *	33	5	3265
2	असम	44	36	2924
3	बिहार *	19	16	1890
4	छत्तीसगढ़	48	46	2420
5	गुजरात	17	17	3270
6	हरियाणा	17	14	1860
7	हिमाचल प्रदेश *	9	7	1125
8	जम्मू एवं कश्मीर	5	4	400
9	झारखंड	21	16	1450
10	कर्नाटक	45	35	3136
11	केरल	9	9	730
12	मध्य प्रदेश	87	77	6650
13	महाराष्ट्र *	59	55	5273
14	मणिपुर	24	16	2155
15	मिजोरम	3	0	450
16	नागालैंड	9	0	1350
17	ओडिशा *	177	169	14834
18	पुडुचेरी	4	2	500
19	पंजाब	15	15	1226
20	राजस्थान	105	101	4475
21	सिक्किम	6	4	600
22	तमिलनाडु	50	47	4641
23	तेलंगाना	11	4	1500
24	त्रिपुरा	8	5	520
25	उत्तर प्रदेश	32	24	2734
26	उत्तराखंड *	6	2	350
27	पश्चिम बंगाल	48	48	5021
	कुल	911	774	74749

परिशिष्ट4*

पीएम-अजय योजना के तहत राज्य-वार स्वीकृत छात्रावास का विवरण और पूरा होने की स्थिति (2007-08 से 2024-25 तक)

क्र. सं.	राज्य/ केन्द्र-शासित प्रदेश	मंजूर किए गए छात्रावासों की कुल संख्या	पूरे हुए छात्रावासों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश *	33	5	3265
2	असम	44	36	2924
3	बिहार *	19	16	1890
4	छत्तीसगढ़	48	46	2420
5	गुजरात	17	17	3270
6	हरियाणा	17	14	1860
7	हिमाचल प्रदेश *	9	7	1125
8	जम्मू एवं कश्मीर	5	4	400
9	झारखंड	21	16	1450
10	कर्नाटक	45	35	3136
11	केरल	9	9	730
12	मध्य प्रदेश	87	77	6650
13	महाराष्ट्र *	59	55	5273
14	मणिपुर	24	16	2155
15	मिजोरम	3	0	450
16	नागालैंड	9	0	1350
17	ओडिशा*	177	169	14834
18	पुडुचेरी	4	2	500
19	पंजाब	15	15	1226
20	राजस्थान	105	101	4475
21	सिक्किम	6	4	600
22	तमिलनाडु	50	47	4641
23	तेलंगाना	11	4	1500
24	त्रिपुरा	8	5	520
25	उत्तर प्रदेश	32	24	2734
26	उत्तराखंड*	6	2	350
27	पश्चिम बंगाल	48	48	5021
	कुल	911	774	74749

^*आंध्र प्रदेश में 3 छात्रावास, बिहार में 3 छात्रावास, हिमाचल प्रदेश में 2 छात्रावास, ओडिशा में 2 छात्रावास, उत्तराखंड में 1 छात्रावास और महाराष्ट्र में 4 छात्रावास रद्द कर दिए गए हैं और संबंधित राज्य सरकारों ने डीडी के जरिए उनका पैसा वापस कर दिया है।

परिशिष्ट 5*

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पीके/केसी/आर

(रिलीज़ आईडी: 2222912) आगंतुक पटल : 36