सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर तक समावेशी पहुंच बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने फिजिक्स वाला (पीडब्ल्यू) फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष 5,000 उम्मीदवारों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। ये उम्मीदवार ओडिशा सहित पूरे भारत से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी होंगे। इस पहल का उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा और बैंकिंग परीक्षाओं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के संबंध में किसी भी संगठन के साथ ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

इस पहल के अंतर्गत योग्य लाभार्थियों को संरचित ऑनलाइन कोर्स तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जाती है। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, टेस्ट सीरीज़, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, अध्ययन सामग्री, मेंटरशिप, संदेह-समाधान सहायता और परामर्श शामिल हैं। लाभार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर होता है और यह समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

इस पहल का उद्देश्य योग्य लाभार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे रोजगार पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें और गुणवत्तापूर्ण तैयारी संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ सके, जिससे सामाजिक समावेश और समान अवसर को बढ़ावा मिले।

[यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।]

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