ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਏਆਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਜਟ 2026-

27 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੀਸੇਲਰ ਇਕਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਪੌਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਸਟੀਨੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਸਐੱਮ) 2.0

ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਸਐੱਮ) 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਐੱਸਐੱਮ 1.0 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਐੱਮ 1.0 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਅਤੇਂ ਮੁਡਲੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਮਗਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਈਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਈਐੱਸਐੱਮ 2.0 ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਮਐੱਸ)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਮਐੱਸ) ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 149 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਤੋਂ 50-55 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 220 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮਾਰਜ਼ਿਨ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ- ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੌਮਨ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਮਾਰਜ਼ਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਏਪੀਏ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

************

ਐੱਮਐੱਸਜ਼ੈਡ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2222244) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 33