पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं प्रचार, जिसमें ग्रामीण पर्यटन शामिल है, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन द्वारा किया जाता है।आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने 'आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे का विकास' (स्वदेश दर्शन योजना का उप-योजना) के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और टेम्पलेट जारी किए हैं, जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जुगा) के अंतर्गत है। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे विकसित करना है ताकि जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा मिले और आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ें। दिशानिर्देशों में होमस्टे मालिकों के लिए तकनीकी कौशल विकास और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। इस पहल के तहत 1000 होमस्टे विकसित किए जाएंगे, जिसमें ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए अधिकतम ₹5 लाख, प्रत्येक घरेलू इकाई के लिए दो नए कमरों के निर्माण के लिए अधिकतम ₹5 लाख और प्रत्येक घरेलू इकाई के मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए अधिकतम ₹3 लाख का समर्थन शामिल है।पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने और पर्यटन स्थलों को टिकाऊ एवं जिम्मेदार गंतव्यों में बदलने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की उप-योजना के रूप में 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत का समग्र प्रचार करता है। चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में ग्रामीण होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन का प्रचार भी किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का नियमित प्रचार करता है।देश में हरित और इको पर्यटन के विकास को गति देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने इको पर्यटन और टिकाऊ पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ तैयार की हैं तथा देश में टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों एवं पर्यटन व्यवसायों को टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ (Travel for LiFE) कार्यक्रम शुरू किया है।यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एमएम

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