नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांनी  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 चे वर्णन 'ऐतिहासिक' आणि 'अभूतपूर्व' असे केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी हा अर्थसंकल्प एक मजबूत पाया घालतो, असे ते म्हणाले.

हा केंद्रीय अर्थसंकल्प एक महाकाव्य आहे, जो विकसित भारताचे स्वप्न साकार करेल. हा अर्थसंकल्प सामाजिक समृद्धी आणि राष्ट्रीय निर्धाराची परिपूर्ती करणारा आहे. विकसित भारतासाठी हा एक चैतन्यशील अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी आणि दूरदर्शी विचारसरणीने प्रेरणा घेतलेला हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत आत्मनिर्भर, सक्षम आणि समृद्ध भारताच्या निर्मितीसाठी भक्कम पाया आहे. शेतकरी, युवा, महिला आणि गरीब या राष्ट्राच्या चार आधारस्तंभांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी हा अर्थसंकल्प एक नवीन अध्याय लिहीत आहे, असे चौहान यांनी म्हटले आहे.

गावांसाठी, गरिबांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, तरुणांसाठी आणि महिलांसाठी अर्थसंकल्प

हा अर्थसंकल्प गावे, गरीब, शेतकरी, तरुण आणि महिलांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे, असे शिवराज सिंह चौहान म्हणाले.

‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी-मार्ट’: ग्रामीण महिलांना उद्योजिका बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल

लखपती दीदी योजनेची यशोगाथा अधिक व्यापक बनवत केंद्रीय अर्थसंकल्पाने शी मार्टच्या माध्यमातून स्वयंसहायता उद्योजकांसाठी तरतूद केली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत, प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी समुदायाच्या मालकीची किरकोळ विक्री केंद्र स्थापन केली जातील त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले. पशुसंवर्धन, कृषी आधारित उपक्रम आणि इतर उद्योगांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिला केवळ उदरनिर्वाहापुरत्या मर्यादित न राहता, उद्योजक म्हणून पुढे येतील, हेच या उपक्रमाचे मूळ उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण विकासासाठीच्या अर्थसंकल्पात 21 टक्क्यांची वाढ

या वर्षी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात 21 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.

एकूण ग्रामीण विकास अर्थसंकल्पात, राज्यांच्या योगदानासह, केवळ ‘विकसित भारत जी ग्राम जी’ योजनेसाठी 1.51 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे, असे चौहान म्हणाले.

पंचायतींना मिळणाऱ्या थेट मदतीत दुप्पट वाढ, विकसित आणि आत्मनिर्भर गावांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल

सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अलीकडील निर्णयानुसार पंचायतींना थेट 55,900 कोटी रुपये हस्तांतरित केले जाणार आहेत, असे चौहान यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत लक्षणीय वाढ, संशोधन आणि किफायतशीर खतांना अग्रक्रम

या वर्षी कृषी विभागासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद  वाढवून 1,32,561 कोटी रुपये करण्यात आली आहे, असे शिवराज सिंह चौहान म्हणाले.

खतांवरील  अनुदानाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की परवडणाऱ्या खतांची उपलब्धता  सुनिश्चित करण्यासाठी 1,70,944 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले असून त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

 

* * *

सुवर्णा बेडेकर/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2221912) अभ्यागत कक्ष : 29