राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय और अन्य प्रमुख संग्रहालयों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संग्रहालय लगातार अपने दीर्घाओं का पुनर्गठन कर रहे हैं, साथ ही प्रकाश व्यवस्था, प्रदर्शन प्रणालियों और आगंतुकों के लिए सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग, स्मारिका दुकानों में विविध प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराना, संरक्षण सुविधाओं का विकास, सुगम पहुंच में सुधार और आगंतुकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए अंतःक्रियात्मक प्रदर्शनियां।

प्रमुख संग्रहालयों में संरक्षित कलाकृतियों/दुर्लभ पांडुलिपियों, कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं का डिजिटल संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जो https://museumsofindia.gov.in पर उपलब्ध है और अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

संग्रहालय अनुदान योजना के तहत, केंद्र/राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले संग्रहालयों, सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत ट्रस्टों को क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नए/मौजूदा संग्रहालयों की स्थापना/विकास के लिए धनराशि दी जाती है।

योजना के अंतर्गत निधियों के बेहतर उपयोग को सुगम बनाने के लिए, संग्रहालय अनुदान योजना के दिशा-निर्देशों को नवंबर 2021 में संशोधित किया गया और इसमें दो नए घटक, आभासी अनुभवात्मक संग्रहालय (वीईएम) और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, शामिल किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

वेबसाइट पर डिजिटल रूप में उपलब्ध संग्रह

 

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पीके/केसी/एनएम/एसएस

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