नवी दिल्‍ली, 28 जानेवारी 2026

 

प्रदूषण नियंत्रण विषयक पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याच्या आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसंबंधीच्या (CETP - Common Effluent Treatment Plant) नियामक आराखड्याचे सुलभीकरण केले आहे. औद्योगिक वसाहतींमध्ये या केंद्रांची स्थापना करण्यात येणारे अडथळे दूर करणे आणि पर्यावरण रक्षण सुनिश्चित करणे हा या सुधारणेमागचा मुख्य उद्देश आहे.

सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र ही औद्योगिक वसाहतींमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी सामूहिक यंत्रणा असते. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना तांत्रिक किंवा आर्थिक मर्यादांमुळे स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारणे शक्य नसते, अशा उद्योगांसाठी ही केंद्रे अत्यंत उपयुक्त ठरतात.

या केंद्रांच्या माध्यमातून सांडपाण्यावर केंद्रीकृत प्रक्रिया, त्याचे विज्ञाननिष्ठ व्यवस्थापन आणि प्रभावी देखरेख केली  जाते. ही केंद्रे म्हणजे कोणत्याही प्रकारे प्रदूषणाचे स्त्रोत नसून, त्याउलट ती प्रदूषण कमी करण्यात मदतीची ठरतात. यामुळेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या नील (Blue) श्रेणीतील उद्योगांतर्गत या केंद्रांचे वर्गीकरण अत्यावश्यक पर्यावरणीय सेवा म्हणून केले आहे.

सुधारणेची आवश्यकता

सध्या देशातील या केंद्रांची संख्या आणि त्यांची क्षमता वाढत्या औद्योगिक वसाहतींमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अपुरी आहे. अशी केंद्रे उभारण्यास विलंब झाल्यामुळे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पर्यावरणात सोडले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही केंद्रे यापूर्वीपासूनच स्थापनेसाठी संमती (CTE - Consent to Establish) आणि चालवण्यासाठी संमती (CTO - Consent to Operate), नियमित तपासणी, सातत्यपूर्ण ऑनलाइन देखरेख आणि वैधानिक अहवाल यांसारख्या कठोर नियमांच्या अधीन असल्याची बाब मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समित्यांनी केलेल्या सखोल तपासणीदरम्यान आढळून आली होती.  अशातच, अशा केंद्रांच्या स्थापनेपूर्वी वेगळी पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याची अट, केवळ प्रशासकीय गुंतागुंत वाढवणारी तसेच कामाला विलंब होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करणारी ठरली होती.

या पार्श्वभूमीवर, मंत्रालयाने आता या केंद्रांना पूर्व पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याच्या अटीतून सवलत दिली आहे. मात्र, यासाठी 1 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व्यवस्थापन आणि संचालनाशी संबंधित पर्यावरणीय नियमांचे तसेच एकसमान संमती मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. या सुधारणेमुळे ही केंद्रे वेगाने उभारली जातील आणि पर्यावरणाचे अधिक प्रभावीपणे संरक्षण करणे शक्य होणार आहे.

विकेंद्रित नियमनाद्वारे मजबूत सुरक्षा

या सुधारणेनंतर बदललेल्या आराखड्यानुसार, या केंद्रांवर जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा 1974 आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा 1981 अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांच्या कठोर देखरेखीखाली नियंत्रण असणार आहे.

 

* * *

सुषमा काणे/तुषार पवार/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2219720) आगंतुक पटल : 10