नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2026

सर्वोच्च सुरक्षा मानके कायम ठेवत ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सुधारणांमुळे, भारत आपल्या अणुऊर्जा कार्यक्रमात एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आणि पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले.

अणुऊर्जा, अवकाश, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक धोरण यासारख्या विविध मुद्द्यांवर मीडिया राउंड टेबलमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, सरकारने अलीकडेच लागू केलेल्या अणुऊर्जा कायद्यांतर्गत तपशीलवार नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की कोणतीही "कठोर कालमर्यादा" नसली तरी, सुरक्षिततेच्या उपाययोजना, संबंधित घटकांच्या चिंता आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धती लक्षात घेऊन, योग्य तपासणीनंतर नियम अधिसूचित केले जातील. गेल्या दशकभरात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी सरकारचा पाठिंबा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे, प्रमुख विभागांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दुपटीहून अधिक वाढली आहे, यावर डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी प्रकाश टाकला. गगनयान कार्यक्रमाबाबत अद्ययावत माहिती देताना ते म्हणाले की, मानवरहित जी1 मोहीम 2027 मधील नियोजित मानवी अंतराळ उड्डाणाच्या आधी असेल, तथापि ती 2026 च्या उत्तरार्धातही होऊ शकते.

ऊर्जा सुरक्षेवर बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अणुऊर्जा हा आता केवळ एक पर्याय राहिला नसून, ती एक अत्यावश्यक गरज बनली आहे. ते म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जा वेगाने वाढत आहे, परंतु डेटा सेंटर्स, एआय आणि धोरणात्मक क्षेत्रांचा विस्तार होत असताना, अणुऊर्जा हा अखंड बेस-लोड पॉवरचा सर्वात विश्वासार्ह स्रोत म्हणून कायम आहे. ते पुढे म्हणाले की, भारताचे दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण, हवामान विषयक वचनबद्धता, धोरणात्मक गरजा आणि आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा आणि अणुऊर्जा यांच्यात संतुलन साधेल.

सुवर्णा बेडेकर/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2217128) आगंतुक पटल : 4