नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2025

 

I. जागतिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान निर्देशांकात भारताची क्रमवारी सातत्याने उंचावत आहे.

जागतिक नवोन्मेष निर्देशांक (GII) 2025 नुसार भारताने जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकात जागतिक स्तरावरील अव्वल पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान पटकावले आहे. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना 2023 च्या अहवालानुसार बौद्धिक संपदा विषयक अर्ज दाखल करण्यात भारताचा जगात 6 वा क्रमांक आहे. नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स (NRI) 2024 अहवालानुसार, भारताने 2019 मधील 79व्या क्रमांकावरून 2024 मध्ये 49व्या क्रमांकापर्यंत आपली क्रमवारी सुधारली आहे. नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स (NRI) हा जगातील 133 देशांमध्ये माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) च्या वापर आणि त्याच्या परिणामांचे मूल्यांकन करणाऱ्या प्रमुख जागतिक निर्देशांकांपैकी एक आहे. संशोधन प्रकाशनांच्या बाबतीत भारताचा जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक आहे.

II. संशोधन विकास आणि नवोन्मेष निधी.

भारताच्या संशोधन आणि नवोन्मेष परिसंस्थेत खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी, केंद्रिय मंत्रिमंडळाने 1 जुलै 2025 रोजी संशोधन विकास आणि नवोन्मेष (आरडीआय) योजनेला मंजूरी दिली. त्यासाठी सहा वर्षांच्या कालावधीत एकूण एकंदर एक लाख कोटी रुपयांची तरतूत करण्यात आली आहे, त्यापैकी 20,000 कोटी रुपये 2025–26या आर्थिक वर्षासाठी आहेत. 1) आर्थिक सुरक्षा, धोरणात्मक उद्देश आणि आत्मनिर्भरतेसाठी उपयुक्त असलेल्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसह अन्य क्षेत्रांमध्ये खाजगी उद्योगांना संशोधन, विकास आणि नवोन्मेषाची गती वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे,2) तंत्रज्ञान सज्जतेच्या स्तरांमधील उच्च स्तरांवर पातळी (TRL) 4 आणि त्याहून अधिक असलेल्या उच्च स्तरावरील परिवर्तनकारी प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणे. 3) महत्त्वाच्या किंवा धोरणात्मक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांच्या संपादनास समर्थन देणे आणि 4) डीप टेक निधी उभारण्यासाठी सुविधा पुरवणे.

या योजनेअंतर्गत उदयोन्मुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, यामध्ये ऊर्जा सुरक्षा आणि संक्रमण, हवामानविषयक कृती, क्वांटम कॅप्युटिंग, रोबोटिक्स आणि अंतराळ याचा समावेश असलेले डीप तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कृषी क्षेत्रातील त्याचा वापर, आरोग्य आणि शिक्षण, जैवतंत्रज्ञान, जैवउत्पादकता, सिंथेटिक बायोलॉजी, फार्मा, वैद्यकीय उपकरणे; आणि डिजिटल शेती आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसह डिजिटल अर्थव्यवस्था. इतर प्रस्तावित क्षेत्रांमध्ये अशा तंत्रज्ञानांचा समावेश आहे, ज्यांचे स्वदेशीकरण (Indigenization) हे धोरणात्मक कारणांसाठी, आर्थिक सुरक्षेसाठी आणि आत्मनिर्भरतेसाठी महत्त्वाचे आहे; तसेच सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक मानले जाणारे कोणतेही इतर क्षेत्र किंवा तंत्रज्ञान यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

ही योजना अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनच्या प्रशासकीय मंडळाअंतर्गत (ANRF) एका विशेष उद्देश निधीद्वारे (SPF) दोन पातळ्यांवरील निधी व्यवस्थापन यंत्रणेचा वापर करून कार्यान्वित केली जाईल:

• प्रथम पातळी: निधीचे संरक्षक म्हणून राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनच्या प्रशासकीय मंडळाअंतर्गत विशेष उद्देश निधी
• द्वितीय पातळी: या योजनेची अंमलबजावणी दुसऱ्या स्तरावरील निधी व्यवस्थापकांद्वारे केली जाईल. दुसऱ्या स्तरावरील निधी व्यवस्थापक हे खालील स्वरूपाचे असू शकतात: पर्यायी गुंतवणूक निधी रचना (AIF), विकास वित्त संस्था (DFIs), गैर-बँकिंग वित्तीय महामंडळ (NBFC) आणि केंद्रित संशोधन संस्था (FRO), उदा. तंत्रज्ञान विकास मंडळ (TDB), बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल (BIRAC), आयआयटी रिसर्च पार्क इत्यादी.

संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना दुसऱ्या पातळीवरील गुंतवणूक संस्थेकडून मिळणारा निधी प्रामुख्याने अत्यल्प किंवा शून्य व्याजाच्या कर्जाच्या स्वरुपात असेल. काही ठराविक ठिकाणी समभागांच्या स्वरुपातही आर्थिक मदत देता येईल, विशेषतः स्टार्टअपसाठी. डीप टेक निधीसाठीच्या निधीचे (एफओएफ) योगदान किंवा इतर एफओएफचे संशोधन विकासासाठीचे योगदानदेखील विचारात घेतले जाईल.

कार्यक्रमाविषयीची माहिती व्यापक प्रमाणावर प्रसारित करण्यासाठी आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, देशभरातील अनेक ठिकाणी जनजागृती कार्यक्रमांची मालिका आयोजित करण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमांमध्ये 200 हून अधिक निधी व्यवस्थापक, स्टार्टअप्स आणि कॉर्पोरेट कंपन्या एकत्र आल्या, ज्यामुळे भारताच्या नवीन 1 लाख कोटी रुपयांच्या आरडीआय निधीबद्दल उद्योगातील उत्साह दिसून आला. या चर्चांमधून हे अधोरेखित झाले की, एएनआरएफ (ANRF) अंतर्गत असलेला हा विशेष उद्देश निधी खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील संशोधन आणि विकास परिसंस्थेला चालना देईल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैवतंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, अंतराळ आणि इतर उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये सखोल तंत्रज्ञान नवोपक्रमाला गती देईल. या कार्यक्रमामुळे भारतात उच्च प्रभावी आणि उच्च जोखमीच्या संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले, असे अधोरेखित झाले.

III. अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन मंडळ (ANRF):

भारताच्या संशोधन आणि विकास परिसंस्थेचा कायापालट घडवून आणण्यास वैज्ञानिक उत्कृष्टतेला अधिक उंचीवर नेण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन मंडळ कायदा 2023 अंतर्गत अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन मंडळ (ANRF) स्थापन केले असून या तरतुदी 5 फेब्रुवारी 2024 पासून अंमलात आल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सप्टेंबर 2024 रोजी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या नियामक मंडळाची पहिली बैठक झाल्यानंतर अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन मंडळ कार्यान्वित झाले. नियामक मंडळाने 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी दोन नवीन योजनांची घोषणा केली: पंतप्रधान प्रारंभिक करिअर संशोधन अनुदान (PMECRG) हे प्रारंभिक टप्प्यातील संशोधकांना सहाय्य करते आणि उच्च-प्रभाव क्षेत्रांमधील प्रगतीसाठीचे अभियान - इलेक्ट्रिक वाहन (MAHA-EV) अभियान हे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या घटकांमधील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देते.

आतापर्यंत अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन मंडळ योजनेअंतर्गत अनेक उपक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख उपक्रम याप्रमाणे:

वैद्यकीय तंत्रज्ञान अभियान; विज्ञान आणि अभियांत्रिकीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता; सर्वसमावेशकता संशोधन अनुदान आणि राज्य विद्यापीठ संशोधन उत्कृष्टता PAIR (वेगवान नवोपक्रम व संशोधनासाठी भागीदारी); जे.सी. बोस अनुदान; पंतप्रधान प्राध्यापक पद, अभिसरण संशोधन उत्कृष्टता केंद्रे प्रगत संशोधन अनुदान योजना, राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष, राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, रामानुजन फेलोशिप.

IV. राष्ट्रीय क्वांटम अभियान

क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण 6003.65 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाला मान्यता दिली.आतापर्यंत:

• भारतीय विज्ञान संस्था (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स), बेंगळुरू,आयआयटी मद्रास, आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी दिल्ली येथे 4 विषयक (थीमॅटिक) हब्स स्थापन करण्यात आले आहेत. या उपक्रमात 152 संशोधक, 43 संस्था आणि 17 प्रकल्प संघ सहभागी असून ते 17 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहेत.
• क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून आठ स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्यात आला आहे -क्वीनू लॅब्स, क्यूपीआय एआय, डिमिरा टेक्नॉलॉजीज, प्रेनिशक्यू, क्वुप्रयोग, प्रिस्टीन डायमंड्स, क्वानास्त्र, क्वान2डी टेक्नॉलॉजीज.
• अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या सहकार्याने भारतातील महाविद्यालयांमध्ये क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित बी टेक आणि एम टेक अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत.
• भारतातील क्वांटम सुरक्षित परिसंस्थेचा निर्मितीच्या दृष्टीने संभाव्य क्वांटम धोक्यांना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन सायबर सुरक्षा लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी एक धोरणात्मक आराखडा मांडण्याकरता, एक संकल्पना पत्र (कॉन्सेप्ट पेपर) सादर करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर सुमारे 720 कोटी रुपयांच्या खर्चासह आयआयटी दिल्ली, आयआयएससी बंगळूर, आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी कानपूर या अग्रगण्य संस्थांमध्ये तीन केंद्रीय उत्पादन सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. ही सुविधा केंद्रे राष्ट्रीय मालमत्ता म्हणून उपयोगात येतील ज्यांचा लाभ शैक्षणिक संस्था, उद्योग, स्टार्ट अप्स आणि धोरणात्मक क्षेत्रांना होईल.

राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाअंतर्गत खालील तंत्रज्ञान सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत.

• QNu Labs Pvt. Ltd. यांनी 500 किमी लांबीचे जगातील सर्वात मोठे QKD नेटवर्क विकसित केले असून राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाच्या सहाय्याने जगातील पहिले पूर्ण-स्टॅक “Quantum Security-as-a-Service” प्लॅटफॉर्म – QShield सुरू केले आहे.
• QpiAI ने प्रत्यक्ष उपयोगांमध्ये क्वांटम अ‍ॅडव्हान्टेज साध्य करण्यासाठी 64-क्युबिट, स्केलेबल आणि फॉल्ट-टॉलरंट क्वांटम प्रोसेसर युनिट (QPU) विकसित केले आहे.
• आयआयटी मुंबईच्या क्वांटम सेन्सिंग अँड मेट्रोलॉजी टी-हब अंतर्गत PQuest Group ने प्रगत चुंबकीय क्षेत्र प्रतिमांकनासाठी भारताची पहिली स्वदेशी क्वांटम डायमंड मायक्रोस्कोप (QDM) सुरू केली आहे.

Prenishq, ही NQM समर्थित स्टार्टअप, यांनी क्वांटम संप्रेषण आणिसंगणनासाठी उच्च अचूकतेचा डायोड लेझर विकसित केला असून त्यामध्ये उत्कृष्ट बीम गुणवत्ता आणि स्थिरता ही वैशिष्ट्ये आहेत.

V. आंतरशाखीय सायबर भौतिक प्रणाली विषयक राष्ट्रीय अभियान

आंतरशाखीय सायबर भौतिक प्रणाली विषयक राष्ट्रीय अभियानाचा उद्देश संशोधन आणि विकास, उपयोजित संशोधन, उत्पादन विकास, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना पाठिंबा देणे, तसेच व्यावसायिकीकरण यासाठी तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म विकसित करणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये :

आयआयटी, मुंबई येथील टीआयएच (TIH) द्वारे अंमलात आणल्या जात असलेल्या भारतजेन (भारतीय भाषांमधील जनरेटिव्ह एआय मॉडेल) ला समर्थन दिले.

• तृतीय-पक्ष मूल्यांकनाने या मोहिमेला अत्यंत प्रभावी ठरवले.

आयआयटी इंदूर – डिजिटल आरोग्यसेवा, आयआयएससी बंगळूर – रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आयआयटी कानपूर – सायबर सुरक्षा, आयआयटी (ISM) धनबाद – खाण उद्योगातील नवोपक्रम, या 4 तंत्रज्ञान नवोपक्रम केंद्रांना तंत्रज्ञान रूपांतरण संशोधन पार्क म्हणून उन्नत करण्यात आले आहे:

VI. राष्ट्रीय सुपर कॉम्प्युटिंग मिशन (एनएसएम)

राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग मिशन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्याद्वारे संयुक्तपणे कार्यान्वित आणि संचालित केले जाते. देशातील राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था तसेच संशोधन आणि विकस संस्थांना विविध क्षमतेच्या उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज करून देऊन सक्षम करणे असा याचा उद्देश आहे. हे उद्दिष्ट टप्प्याटप्प्याने साध्य केले जात आहे. खरेदी करण्यात आलेल्या प्रणालींचा वापर करून प्रारंभिक कार्यान्वयन (commissioning) करण्यात आले असून, त्यानंतर देशांतर्गत पातळीवर प्रणाली जोडण्यात येत आहे. आतापर्यंत 37 ठिकाणी 39 पेटाफ्लॉप क्षमतेचे सुपरकॉम्प्युटर तयार करण्यात आले आहेत. अलीकडेच केलेल्या पायाभूत सुविधा निर्मितीचे कार्य रुद्र सर्वर, सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर स्टॅक इत्यादींसारख्या स्वदेशी विकासांवर आधारित आहे. राष्ट्रीय सुपर कॉम्प्युटिंग मिशनच्या माध्यमातून देशातील व्यापक प्रमाणातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान समुदायापर्यंत पोहोचण्याचा आणि बहुविषयक महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी देशाला उच्च कार्यक्षम संगणन (HPC) क्षमता उपलब्ध करून देण्याचा केंद्रसरकारचा उद्देश आहे.

VII. हवामान ऊर्जा आणि शाश्वत तंत्रज्ञान

• कोळसा वायूकरण, मिथेनॉल आणि डीएमईसाठी प्रायोगिक-स्तरीय प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत.
• केरळमध्ये शाश्वत जैवऊर्जेवर आधारित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे (ETP) उद्घाटन करण्यात आले.
• सिमेंट क्षेत्रातील पाच कार्बन कॅप्चर आणि युटिलायझेशन (सीसीयू) टेस्टबेड्स, जे औद्योगिक कार्बन उत्सर्जनाचा सामना करण्यासाठी अशा प्रकारचा पहिला संशोधन आणि नवोपक्रम समूह तयार करत आहेत— शाश्वत उद्योग पद्धती आणि अवजड उद्योगांमधून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनात घट करण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

सिमेंट उत्पादनात कार्बन कॅप्चर आणि युटिलायझेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन हवामान अनुकूल औद्योगिक प्रगतीला पाठबळ देण्यात तसेच भारताला आपल्या कार्बन उत्सर्जन वचनबद्धतेला पूर्ण करण्यात सहाय्य करण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

VIII. आंतरराष्ट्रीय संबंध:

• भारतीय सहभागाद्वारे जगातील सर्वोत्तम विज्ञानाशी जोडले जाण्यासाठी फेअर प्रकल्प, सर्न, एसकेए, एलेत्रा यांसारख्या भव्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सुविधांमध्ये अनेक नवीन आंतरराष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहयोग आणि उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि फ्रान्सच्या फ्रेंच नॅशनल रिसर्च एजन्सी यांच्यातील भारत-फ्रांस वैज्ञानिक भागीदारी अंतर्गत, “शाश्वत ऊर्जा समाधानांसाठी हरित हायड्रोजन नवोपक्रम” या विषयावरील प्रकल्पाचे कार्य प्रस्तावांच्या सादरीकरणासाठी सुरू करण्यात आले आहे.
• 20 भारतीय आणि 20 जर्मन महिला शास्त्रज्ञांच्या 20 जोड्यांना IGSTC-WISER अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे.
• भारत आणि रशियाने संयुक्त संशोधन आणि विकास तसेच तंत्रज्ञानाच्या सहनिर्मितीला प्राधान्य देत "विज्ञान तंत्रज्ञान सहकार्यातील पथदर्शी आराखडा" मजबूत करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य विस्तार आणि स्टार्टअप देवाणघेवाण कार्यक्रमाला पाठिंबा यांचा समावेश असून सामाजिक आव्हानांवर उपाययोजना करणाऱ्या उपक्रमांचा देखील समावेश आहे.
• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि मॉरिशस प्रजासत्ताकाच्या तृतीयक शिक्षण, विज्ञान आणि संशोधन मंत्रालयादरम्यान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी.

IX. एसटीआय डेटा आणि धोरण संशोधन

पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीला चालना देण्यासाठी विभागाकडून राष्ट्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन माहिती प्रणाली आणि धोरण संशोधन कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन माहिती प्रणाली ही देशातील विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षमतेचे मूल्यमापन, निरीक्षण व तुलनात्मक विश्लेषण (बेंचमार्किंग) करणारी नोडल यंत्रणा आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय स्तरावर विविध सर्वेक्षण उपक्रम हाती घेण्यात येतात. सध्या दोन महत्त्वाची सर्वेक्षणे प्रगतीपथावर असून, राष्ट्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान सर्वेक्षणामार्फत संशोधन व विकासासाठी उपलब्ध व वापरात असलेल्या संसाधनांचा डेटा संकलित केला जात आहे.

या सर्वेक्षणामार्फत देशभरातील संशोधन प्रयोगशाळा, उच्च शिक्षण संस्था तसेच उद्योग क्षेत्रातील 8,000 पेक्षा अधिक संस्थांकडून माहिती संकलित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

देशात सक्षम आणि पुराव्यावर आधारित विज्ञान, तंत्रज्ञान व नवोन्मेष धोरण प्रणाली उभारण्यासाठी व ती अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने, धोरण संशोधन कक्ष अंतर्गत विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग–धोरण संशोधन केंद्रे देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्थापन व सक्षम करण्यात आली आहेत. ही केंद्रे देशाशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये लक्ष केंद्रीत संशोधन करीत असून, विज्ञान, तंत्रज्ञान व नवोन्मेष धोरण क्षेत्रात संशोधक व अभ्यासकांचे प्रशिक्षण देतात तसेच अधिक प्रभावी विज्ञान, तंत्रज्ञान व नवोन्मेष धोरणनिर्मितीत योगदान देतात. याशिवाय, धोरण क्षेत्रातील व्यावसायिक व संशोधकांची एक भक्कम संख्या निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाकडून एसटीआय धोरण फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. डीएस टी–एसटीआय -पीएफपी अंतर्गत वैज्ञानिक, अभियंते तसेच धोरण विषयात रस असलेल्या व्यक्तींना धोरणनिर्मिती प्रक्रियेचा जवळून अनुभव घेण्याची तसेच एसटीआय धोरण क्षेत्रात आपले ज्ञान व विश्लेषणात्मक कौशल्य योगदान देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या विविध विज्ञान, तंत्रज्ञान व नवोन्मेष क्षेत्रांमध्ये धोरण संशोधन राबविण्यासाठी एकूण 9 धोरण संशोधन केंद्रे.कार्यरत आहेत.

X. स्वायत्त संस्थांच्या उल्लेखनीय कामगिरीचा आढावा :

विभागाकडून 25 स्वायत्त संस्थांचे मार्गदर्शन व संवर्धन केले जाते. या अंतर्गत 16 संशोधन व विकास संस्था, 04 विशेषीकृत ज्ञान व विज्ञान-तंत्रज्ञान सेवा संस्था तसेच 05 व्यावसायिक संस्थांचा समावेश होतो. 2025 या कालावधीत स्वायत्त संस्थांकडून साध्य झालेल्या प्रमुख कामगिरीचा आढावा पुढीलप्रमाणे आहे:

नॅनो विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्था:

नॅनोवैद्यक आणि शाश्वत नॅनोतंत्रज्ञान क्षेत्रात नॅनो विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थांनी अनेक उच्च-प्रभावी वैज्ञानिक प्रगती साध्य केली आहे. संस्थेतील शास्त्रज्ञांनी पार्किन्सन्स आजारावर लक्ष्य केंद्रीत उपचारांसाठी अभिनव नॅनो-फॉर्म्युलेशन्स विकसित केली असून, यामध्ये मेलाटोनिनवर आधारित ‘डार्कनेस हार्मोन’ नॅनो-प्रणाली तसेच रुग्णांसाठी अधिक सुरक्षित अशी उपचारात्मक औषध-वितरण प्रणाली समाविष्ट आहे. औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियांमुळे होणारा पर्यावरणीय भार कमी करण्यास सक्षम असा प्रगत नॅनो-कॅटॅलिस्ट विकसित करण्यामध्येही नॅनो विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थांनी पुढाकार घेतला असून, या तंत्रज्ञानामुळे कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच पर्यावरणपूरकतेलाही चालना मिळते. तसेच, संधिवात उपचारांसाठी विकसित केलेल्या अभिनव औषध-वितरण प्रणालींमुळे दुष्परिणाम कमी ठेवत लक्ष्य केंद्रीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, कर्करोग उपचारांसाठी नॅनो-कप्स या क्षेत्रातील संशोधनामुळे उष्णतेवर आधारित अधिक अचूक व प्रभावी कर्करोग उपचार पद्धती विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्व प्रगतीमुळे आरोग्यसेवा आणि हरित रसायनशास्त्र क्षेत्रात व्यवहाराभिमुख नॅनोविज्ञान विकसित करण्यात नॅनो विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थांची महत्वाची भूमिका आहे.

भारतीय खगोलभौतिकी संस्था:

भारतीय खगोलभौतिकी संस्थेने खगोलशास्त्र आणि सौर भौतिकी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. एनजीसी 3785 या आकाशगंगेच्या असामान्य आणि दीर्घ अशा ज्वारीय शेपटीच्या टोकाशी आकार घेत असलेल्या एका नवजात आकाशगंगेचा शोध लावण्यात भारतीय खगोलभौतिकी संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना यश आले असून, त्यामुळे आकाशगंगांच्या उत्क्रांतीविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली आहे. संशोधकांनी दुहेरी कृष्णविवर प्रणालीमधून उत्सर्जित होणाऱ्या एक्स-रे किरणांमध्ये लोखंडाच्या रेषा शोधून काढल्या असून, यामुळे कृष्णविवरांच्या भौतिक वैशिष्ट्यांचा अधिक अचूक अंदाज बांधणे शक्य झाले आहे. याशिवाय, कोरोनल मास इजेक्शन्सच्या त्रिज्यीय परिमाणांचे निर्धारण करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली भारतीय खगोलभौतिकी संस्थेची अपारंपरिक पद्धत पृथ्वीवरील अंतराळ हवामानाच्या परिणामांचे अधिक अचूक भाकीत करण्यास उपयुक्त ठरत आहे. तसेच, भारतीय खगोलभौतिकी संस्थेच्या संशोधन पथकांनी सूर्याच्या कोरोना भागातील उष्णतात्मक रचना आणि चुंबकीय क्षेत्रांचे चित्रण करण्यामध्येही महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली आहे. भारतीय खगोलभौतिकी संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी कृष्णविवरांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविताना तारकीय रसायनशास्त्राचा एक नवीन प्रकार शोधून काढला आहे. तसेच, सूर्याच्या कोरोना भागातील अतिशय सूक्ष्म लूप्स ओळखण्यात आल्याने सूर्यावरील सौम्य पण स्फोटक स्वरूपाच्या क्रियाकलापांचे स्वरूप उलगडण्यास मदत झाली आहे. याशिवाय, लडाख प्रदेशात निरीक्षित झालेल्या सौर-प्रेरितअसामान्य वायुमंडलीय घटनांचे शास्त्रीय स्पष्टीकरण भारतीय खगोलभौतिकी संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी सादर केले असून, त्यामुळे सूर्य–पृथ्वी परस्परसंवाद क्षेत्रातील भारताचे सीमावर्ती संशोधन अधिक बळकट झाले आहे.

एस. एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र:

एस. एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्राने क्वांटम विज्ञान, पदार्थ संशोधन आणि खगोलभौतिकी उपकरणनिर्मिती या क्षेत्रांमध्ये भारताची क्षमता अधिक बळकट केली आहे. पश्चिम बंगालमधील पुरुलिया येथे स्थापन करण्यात आलेले नवे वेधशाळा केंद्र खगोलभौतिकी क्षेत्रातील राष्ट्रीय क्षमतांना लक्षणीय चालना देणारे ठरणार आहे. संशोधकांनी क्वांटम अ‍ॅडव्हान्टेजचे प्रत्यक्ष वास्तवातील प्रात्यक्षिक सादर करून एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक टप्पा गाठला असून, त्यामुळे भविष्यातील क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या विकासाला बळ मिळाले आहे. संमिश्र संकरित पदार्थांवर आधारित संशोधनामुळे मेंदूसारखी कार्ये अनुकरण करणाऱ्या कृत्रिम सायनॅप्सेस विकसित करणे शक्य झाले असून, यामुळे न्यूरोमॉर्फिक संगणन क्षेत्रात नवी दालने खुली झाली आहेत. आरोग्यसेवा क्षेत्रात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून कर्करोगाशी संबंधित जैविक मार्ग उलगडण्यात संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना यश आले असून, त्यामुळे व्यक्तिगत उपचार पद्धतींना चालना मिळाली आहे. या संशोधनामुळे प्रिसिजन मेडिसिन क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण पाठबळ मिळाले आहे. या सर्व योगदानांमुळे संस्थेची आंतरविषयक संशोधनातील उत्कृष्टता अधोरेखित होते.

बिरबल साहनी पॅलिओसायन्सेस संस्था:

बिरबल साहनी पॅलिओसायन्सेस संस्थेने पॅलिओबॉटनी (प्राचीन वनस्पतीशास्त्र) आणि भूवैज्ञानिक संशोधनातील मूलभूत शोधांद्वारे पृथ्वीच्या अतिप्राचीन इतिहासावर प्रकाश टाकण्याचे कार्य सुरूच ठेवले आहे. संस्थेच्या अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की डेक्कन ज्वालामुखी क्रियाकलापांच्या काळातही उष्णकटिबंधीय वनस्पतींमध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक तग धरण्याची क्षमता होती, ज्यामुळे प्रागैतिहासिक काळातील हवामान ताणतणावांविषयीच्या विद्यमान समजुतींना नवे परिमाण मिळाले आहे. संशोधकांनी पर्मियन कालखंडातील भारतातील आगींच्या नोंदी उलगडून काढल्या असून, त्यामुळे प्राचीन काळातील वनवणव्यांचे ठोस पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. तसेच, संस्थेने सुमारे 24 दशलक्ष वर्षे जुने एक पॅलिओन्टॉलॉजिकल गूढ उघडकीस आणले आहे. पानांच्या जीवाश्मांच्या विश्लेषणातून सुमारे 4 दशलक्ष वर्षांपूर्वी हिमालयाच्या उन्नतीमुळे काश्मीरच्या हवामानात कसा आमूलाग्र बदल झाला, याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. लडाखमधील उष्ण झऱ्यांवरील संशोधनामुळे पृथ्वीवरील आद्य जीवनाच्या उत्पत्तीविषयी तसेच मंगळ ग्रहावरील संभाव्य जीवनाच्या उगमाविषयी महत्त्वपूर्ण धागेदोरे मिळाले आहेत. याशिवाय, मणिपूरमध्ये सुमारे 37,000 वर्षे जुने बांबूचे अवशेष शोधून काढण्यात बीरबल साहनी पॅलिओसायन्सेस संस्थेला यश आले असून, त्यामुळे आशिया खंडातील हिमयुगीन पर्यावरणीय इतिहास समजून घेण्यास मोलाची मदत झाली आहे.

जवाहरलाल नेहरू प्रगत वैज्ञानिक संशोधन केंद्र:

जवाहरलाल नेहरू प्रगत वैज्ञानिक संशोधन केंद्राने पदार्थ विज्ञान, आरोग्यविषयक संशोधन आणि क्वांटम तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनकारी वैज्ञानिक प्रगती साधली आहे. वेअरेबल उपकरणांच्या माध्यमातून ताणतणाव ओळखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली नवीन प्रणाली पदार्थ अभियांत्रिकी आणि आरोग्य निरीक्षण यांचे प्रभावी एकत्रीकरण दर्शवते. संशोधकांनी मर्यादित इलेक्ट्रॉन्सच्या वर्तनाबाबत महत्त्वपूर्ण शोध लावले असून, त्यामुळे ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, सेन्सर्स आणि नॅनो-कॅटॅलिस्ट्सच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्यास मदत झाली आहे. धातू–अर्धसंवाहक सुपरलेटिसेसमधील थर्मायोनिक उत्सर्जनावरील अग्रगण्य शोधामुळे पुढील पिढीच्या ऊर्जा उपकरणांच्या विकासासाठी नवे दालन खुले झाले आहे. ऑटिझमवरील संभाव्य नवीन उपचार पद्धतीचा शोध घेण्याचे कार्य जवाहरलाल नेहरू प्रगत वैज्ञानिक संशोधन केंद्राकडून सुरू असून, याचा उद्देश रुग्णांची स्वावलंबन क्षमता वाढविणे हा आहे. संस्थेने जलद चार्जिंग व दीर्घ आयुष्य असलेल्या सोडियम-आयन बॅटऱ्या विकसित केल्या असून, या प्रगतीमुळे परवडणाऱ्या ऊर्जा साठवण प्रणालींच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले आहे. याशिवाय, दुर्मिळ पृथ्वी मूलद्रव्यांशी संबंधित चुंबकत्वातील नवीन घटना उलगडून काढण्यात आल्या असून, त्या भविष्यातील क्वांटम अनुप्रयोगांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. तसेच, भारतीय महिलांमधील तोंडाच्या कर्करोगामागील जनुकीय कारणांबाबत मिळालेल्या नव्या माहितीमुळे लक्ष्य केंद्रीत प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजनांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रगत विज्ञान व तंत्रज्ञान अध्ययन संस्था:

प्रगत विज्ञान व तंत्रज्ञान अध्ययन संस्थेने बहुविषयक संशोधन विष जैवशास्त्र , नॅनोवैद्यक, पर्यावरणीय पदार्थ, नृवनस्पतीशास्त्र आणि पोषणविज्ञान या क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेले आहे. संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी पोप्स पिट व्हायपर या विषारी सापाच्या विषातील दडलेल्या गुंतागुंती उलगडून काढल्या असून, त्यामुळे प्रतिविष विकासासाठी उपयुक्त असे नवे वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त झाले आहे. संशोधकांनी कर्करोगविरोधी संभाव्य उपयोग असलेले चुंबकीय नॅनो-कण विकसित केले असून, तसेच पर्यावरणपूरक व उच्च कार्यक्षमतेचे स्नेहक तयार केले आहे, जे शाश्वत औद्योगिक पद्धतींना पाठबळ देते. याशिवाय, ईशान्य भारतातील विषारी वनस्पतींमधील औषधी क्षमतेचे दस्तऐवजीकरण प्रगत विज्ञान व तंत्रज्ञान अध्ययन संस्थेने केले असून, त्यामुळे पारंपरिक ज्ञानावर आधारित तथाकथित “लपलेले उपचारक प्रकाशात आले आहेत. संस्थेच्या संशोधनातून असेही स्पष्ट झाले आहे की आंबवलेले अन्नपदार्थ भारताच्या विविध लोकसंख्येसाठी वैयक्तिकृत पोषण शक्य करून देऊ शकतात. या अभ्यासामुळे मायक्रोबायोम विज्ञान आणि आहार संस्कृतीचे प्रभावी एकत्रीकरण अधोरेखित होते.

बोस इन्स्टिट्यूट:

बोस इन्स्टिट्यूट ने जैवविज्ञान तसेच वेअरेबल तंत्रज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण संशोधनात्मक योगदान दिले आहे. एका अभ्यासात वेअरेबल उपकरणांमध्ये समाकलित करण्यात आलेली नवीन प्रणाली सादर करण्यात आली असून, ती प्रगत सेन्सिंग व डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून ताणतणाव (stress) ओळखण्यास सक्षम आहे. या संशोधनामुळे पुढील पिढीच्या आरोग्य निरीक्षण प्रणालींना चालना मिळणार आहे. याशिवाय, भारतीय शास्त्रज्ञांनी 50 वर्षे जुना जैविक नियम नव्याने मांडण्याची महत्त्वपूर्ण कामगिरी साधली असून, त्यामुळे जीवनविज्ञानातील मूलभूत समजुतींना नवे परिमाण मिळाले आहे तसेच आण्विक जीवशास्त्र क्षेत्रातील भावी संशोधनावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.

नॅनो व सॉफ्ट मॅटर विज्ञान केंद्र :

नॅनो व सॉफ्ट मॅटर विज्ञान केंद्राने नूतनीकरणीय ऊर्जा पदार्थ , स्मार्ट पृष्ठभाग आणि शाश्वत बॅटऱ्या या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. बेंगळुरूमधील शास्त्रज्ञांनी कार्यक्षम हरित हायड्रोजन उत्पादनासाठी अभिनव मिश्रधातू-आधारित उत्प्रेरक विकसित केला आहे, तसेच बाह्य उर्जेचा वापर न करता रंग बदलणारी स्मार्ट खिडक्या तयार केल्या आहेत, ज्यामुळे ऊर्जा कार्यक्षम इमारत तंत्रज्ञानात क्रांती आली आहे. संस्थेच्या संशोधनामुळे भारताच्या सौर-ऊर्जेवर आधारित हायड्रोजन उत्पादन मार्गांना अधिक बळ मिळाले आहे. नॅनो व सॉफ्ट मॅटर विज्ञान केंद्राच्या संशोधकांनी अत्याधुनिक हरित ऊर्जा पदार्थ तयार केले आणि किफायतशीर स्मार्ट खिडक्या विकसित करून परवडणाऱ्या स्मार्ट-इन्फ्रास्ट्रक्चर उपाययोजनांचा मार्ग पुढे सुकर केला आहे. याशिवाय, संस्थेने लवचिक, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक बॅटऱ्या तयार केल्या असून, कार्यक्षम झिंक-आयन बॅटरी तंत्रज्ञान मध्येही महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली आहे. या संशोधनामुळे भविष्यातील हरित ऊर्जा साठवण क्षमतांकडे दिशादर्शन मिळाले आहे.

रमण संशोधन संस्था :

रमण संशोधन संस्थेने क्वांटम भौतिकी, अतिथंड द्रव्य आणि ब्रह्मांडशास्त्र या क्षेत्रांतील मूलभूत संशोधनात महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली आहे. शास्त्रज्ञांनी निरपेक्ष शून्य तापमानाजवळ कणांच्या वहन प्रक्रियेचा अभ्यास करून स्मार्ट क्वांटम उपकरणांच्या निर्मितीसाठी उपयुक्त अशा नव्या शक्यता स्पष्ट केल्या आहेत. क्वांटम मॅग्नेटोमेट्री क्षेत्रातील एका महत्त्वपूर्ण प्रगतीमुळे अत्यंत अचूक चुंबकीय क्षेत्र मापन प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. तसेच, क्वांटम प्रणालींमधील नॉईजचे अनपेक्षित परिणाम दर्शविणाऱ्या संशोधनामुळे पारंपरिक भॊतिक शास्त्रातील अपेक्षांना आव्हान मिळाले आहे. ब्रह्मांडशास्त्र क्षेत्रात, लघुरूप क्वांटम संगणकांचा उपयोग करून आद्य विश्वातील संकेत उलगडण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास रमण संशोधन संस्थेने केला आहे. याशिवाय, उच्च-ऊर्जा घटनांमुळे अणू पातळीवरील परस्परसंवाद कसा घडतो, याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले असून, त्यामुळे पुढील पिढीच्या क्वांटम पदार्थांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासोबतच, क्वांटम प्रणालींच्या साहाय्याने खरे यादृच्छिकत्व प्रमाणित करण्यात रमण संशोधन संस्थेला यश आले असून, त्यामुळे सुरक्षित डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रगत संशोधन केंद्र – पावडर मेटलर्जी आणि नवे पदार्थ :

आंतरराष्ट्रीय प्रगत संशोधन केंद्राने हायड्रोजन-आधारित इंधन-सेल ऊर्जा प्रणाली विकसित केली असून, ती दूरसंचार मनोऱ्यांना अखंडित बॅकअप वीजपुरवठा देण्यासाठी रचना करण्यात आली आहे. ही नवकल्पना वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता वाढविण्यासोबतच कार्बन उत्सर्जनात घट घडवून आणते. त्यामुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा पायाभूत संरचनेत हायड्रोजनच्या समाकलनाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरते.

नेक्टर (नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन अँड रीच)

नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन अँड रीचने एरोस्टॅटिक ड्रोन प्रणाली सादर केली असून, ती पाळत ठेवणे व आपत्ती व्यवस्थापन कार्यांसाठी विशेषतः विकसित करण्यात आली आहे. या ड्रोन प्रणालीची उच्च स्थिरता आणि भार वाहून नेण्याची क्षमता यांमुळे नैसर्गिक आपत्ती, सुरक्षा मोहिमा तसेच आपत्कालीन प्रतिसादादरम्यान प्रत्यक्ष वेळेत निरीक्षण करण्यासाठी ती अत्यंत उपयुक्त ठरते.

आघरकर संशोधन संस्था :

आघरकर संशोधन संस्थेमधील शास्त्रज्ञांनी ॲस्परजिलस सेक्शन निग्रीमधील या बुरशी समूहामधील यापूर्वी अज्ञात असलेली जैवविविधता उघडकीस आणली असून, भारतामधून दोन नवीन प्रजातींची ओळख पटवून दिली आहे. या शोधामुळे बुरशी वर्गीकरणशास्त्र विषयक जागतिक समज अधिक सखोल झाली असून, कृषी, अन्नसुरक्षा, वैद्यकीय क्षेत्र तसेच औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान या विविध क्षेत्रांमध्ये त्याचे महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

XI. संशोधन पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण

• विज्ञान व तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा विकास निधी कार्यक्रमांतर्गत, देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांमधील 44 विभागांना तसेच 22 पदव्युत्तर महाविद्यालयांना सहाय्य प्रदान करण्यात आले आहे. एकूण 57 कोटींच्या तरतुदीच्या माध्यमातून, संशोधन पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, नवोन्मेषाला चालना देणे, सामाजिक आव्हानांना उत्तर देणे तसेच प्रशिक्षण व कुशल मनुष्यबळ विकास सक्षम करण्याचा उद्देश साध्य केला जात आहे.
• देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांमधील विज्ञान व तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत सहाय्य प्राप्त 285 विभागांचे पुनरावलोकन व परीक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, त्यासाठी विषयतज्ज्ञ समितीच्या पाच बैठकांचे आयोजन करण्यात आले.
• त्याचप्रमाणे, विद्यापीठांमधील संशोधन संस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने, तसेच राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत मिशन-आधारित संशोधनाला पाठबळ देण्यासाठी आणि एसटीइएम क्षेत्रात कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांना, विद्यापीठांना व भौगोलिक प्रदेशांना व्यापक प्रतिनिधित्व मिळावे, या दृष्टीने विद्यापीठांमधील संशोधन व वैज्ञानिक उत्कृष्टतेला चालना देणाऱ्या योजने अंतर्गत 19 सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे तसेच 6 पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करण्यात आले.
• याशिवाय,विद्यापीठांमधील संशोधन व वैज्ञानिक उत्कृष्टतेला देणाऱ्या योजने अंतर्गत एकूण 99 कोटींच्या तरतुदीसह 9 नव्या विद्यापीठांना सहाय्य प्रदान करण्यात आले.
• एफआयएसटी, पीयुआरएसई, एसएआयएफ, एसयुपीआरइएमइ,आणि एसटीयुटीआय कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आगामी वर्षात पदव्युत्तर महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठांतील सुमारे 150 नव्या विभागांची निवड करून त्यांना संशोधन पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी सहाय्य प्रदान करण्यात येणार आहे.
• यामुळे पुढील पिढीतील वैज्ञानिक मनुष्यबळाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. एफआयएसटी 2024 अंतर्गत संशोधन पायाभूत सुविधा सुदृढ करण्यासाठी 115 विभाग व 22 पदव्युत्तर महाविद्यालयांना 273.89 कोटींची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
• तसेच, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या -सोफिस्टिकेटेड अ‍ॅनॅलिटिकल अ‍ॅण्ड टेक्निकल हेल्प इन्स्टिट्यूट उपक्रमांतर्गत आयआयटी हैद्राबाद येथे देशातील पहिले इन-सिटू मायक्रोस्कोपी केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.
• आगामी काळात एफआयएसटी व पीयुआरएस योजनांच्या माध्यमातून अतिरिक्त विभाग व विद्यापीठांना सहाय्य देण्यात येणार आहे.

XII. तंत्रज्ञान विकास व हस्तांतरण तसेच स्टार्ट-अप आणि नवोन्मेष परिसंस्थेचे बळकटीकरण

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) स्टार्ट-अप्स आणि वैयक्तिक नवोन्मेषकांना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करून 'नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपिंग अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन्स' (निधी) कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमातील प्रमुख उपलब्धींमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

• निधी कार्यक्रमाचा श्रेणी II आणि III शहरांपर्यंत विस्तार करण्यात आला.
• 8 नवीन इन्क्लुझिव्ह टेक्नॉलॉजी बिझनेस इनक्यूबेटर्स (iTBIs) आणि 10 एंटरप्रेन्योर-इन-रेसिडेन्स केंद्रे स्थापन करण्यात आली.
• 'प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान (एएमटी)' कार्यक्रमातंर्गत सरफेस इंजिनिअरिंग आणि प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील 11 प्रकल्पांना पाठबळ देण्यात आले.
• दंत तंत्रज्ञान नवोन्मेष केंद्राचे (एमएआयडीएस) उद्घाटन : स्वदेशी उपकरणांना चालना — या नवोन्मेषी केंद्राच्या उद्घाटनामुळे, स्वदेशी वैद्यकीय-दंत उपकरणांच्या विकास आणि उत्पादनाला पाठबळ देणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे तसेच आरोग्यसेवा तंत्रज्ञानामध्ये आत्मनिर्भरता वाढवणे हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे. संशोधनाचे भारतीय रुग्ण आणि वैद्यकीय संस्थांसाठी परवडणाऱ्या उपकरणांमध्ये रूपांतर करण्याला या केंद्रामुळे गती मिळू शकते.

XIII. समाजाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी समानता, सक्षमीकरण आणि विकासासाठी विज्ञान.

'सायन्स फॉर इक्विटी, एम्पॉवरमेंट अँड डेव्हलपमेंट' (सीड) विभाग समाजातील उपेक्षित घटकांना भेडसावणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक आव्हानांवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठबळ देतो.

• दिव्यांगांसाठी सहाय्यक आणि पुनर्वसन तंत्रज्ञान या विषयांतर्गत 21 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये वाणी आणि श्रवण विकारांवरील उपाय, दृष्टीहीन आणि दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी डिजिटल सुलभता साधने आणि एक्सोस्केलेटन, कृत्रिम अवयव (प्रोस्थेटिक्स) आणि अनुकूल वाहने यासारखी गतिशीलता वाढवणारी उपकरणे यांचा समावेश आहे.
• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान-आधारित उपायांद्वारे लैंगिक समानता वाढवण्यासाठी आणि महिलांचे सक्षमीकरण साधण्यासाठी उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये चार महिला तंत्रज्ञान केंद्र (डब्ल्यूटीपी) स्थापन करण्यात आले आहेत.
• आयसीएआर - आयआयएचआर बंगळूरूने मातीची कार्यक्षमता आणि वनस्पतींचे एकूण आरोग्य सुधारण्यासाठी 'अर्का मँगो स्पेशल' नावाचे सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण विकसित केले आहे. या संस्थेने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक मदत करण्यासाठी वॉटर ट्रॅप आणि फ्रूट फ्लाय ट्रॅप यांसारखी सहाय्यक तंत्रज्ञाने देखील सादर केली आहेत.
• एका नेटवर्क प्रकल्पाद्वारे, राष्ट्रीय कृषी संशोधन परिषद - राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक संशोधन ब्युरो (आयसीएआर-एनबीएजीआर) आणि राष्ट्रीय डेअरी संशोधन संस्था (एनडीआरआय), कर्नाल, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था - संरक्षण शरीरक्रिया विज्ञान आणि संबद्ध विज्ञान संस्था (डीआरडीओ-डीआयपीएस) आणि डीआयएचआर, आयआयएससी बंगळूरू आणि जामिया मिनीया इस्लामिया विद्यापीठ दिल्ली यांनी लडाखमधील स्थानिक ट्रान्स-हिमालियन गुरांच्या चीक (कोलोस्ट्रम) आणि दुधामधील फायदेशीर मेटाबोलाइट्स ओळखले आणि अचूक प्रोटीओमिक विश्लेषणासाठी एंडोजेनस पेप्टाइड्स काढण्याची एक कार्यक्षम पद्धत विकसित केली.
• विज्ञान आश्रम, पुणे यांनी ब्लॅक सोल्जर फ्लाय तंत्रज्ञान सादर करुन राजगुरुनगर येथे दरमहा सुमारे 60 मेट्रिक टन शहरी जैविक कचऱ्यावर प्रक्रिया केली. केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजीने सोलानम नायग्रम (काळ्या रंगाची रानवांगी) च्या पानांचा वापर करून एक नवीन हर्बल मिनरल वॉटर यशस्वीरित्या विकसित केले आणि प्रायोगिक-स्तरावरील उत्पादन म्हणून त्याचे प्रमाणीकरण केले.
• हरियाणातील कर्नाल येथील नॅशनल डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये लॅक्टोज-मुक्त दूध पावडरसाठी (LFMP) एक पूर्णपणे प्रमाणित प्रक्रिया विकसित करण्यात आली आहे, जी लॅक्टोज-असहिष्णु ग्राहकांसाठी सुधारित विद्राव्यता आणि पौष्टिक मूल्य प्रदान करते.

XIV. अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना

• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांच्या प्रमुख उपजीविका आणि उपजीविका प्रणालीतील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष (STI) आधारित उपाय विकसित करून पाच (5) एसटीआय केंद्रांची स्थापना करण्यात आली.
• एनआयटी पुद्दुचेरीने कराईकल जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित मच्छिमारांच्या उपजीविकेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मच्छीमारी पश्चातच्या संपूर्ण मूल्य साखळीला बळकटी देणाऱ्या एसटीआय उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली आहे.
• आयआयटी जोधपूर पश्चिम राजस्थानमधील 25 गावांमध्ये एसटीआय उपाययोजनांद्वारे उपजीविका, शाश्वतता आणि समुदाय-आधारित सामाजिक-आर्थिक वाढीसाठी पारंपरिक ज्ञानाचे तंत्रज्ञानाशी एकत्रीकरण करत आहे.
• आयआयटी गुवाहाटी आसामच्या ग्रामीण आदिवासी समुदायांसाठी पर्यावरणपूरक पॉलिमर्सचा वापर करून जैवविघटनशील खेळणी उत्पादन युनिट्सच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामुळे उपजीविका आणि सामाजिक उन्नतीला चालना मिळत आहे.
• गुवाहाटी येथील आयसीएआर-नॅशनल रिसर्च ऑन पिग ही संस्था आसामच्या धेमाजी आणि लखीमपूर जिल्ह्यांतील मिसिंग आणि बोडो महिलांचे सक्षमीकरण करत आहे. यासाठी वराहपालन क्षेत्रात एक एसआयटी हब स्थापन करण्यात आले आहे. हे हब ट्रेसिबिलिटी, आयओटी-आधारित मांस तपासणी, सूक्ष्म कत्तलखाने आणि डुकरांच्या मासापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांचे तंत्रज्ञान सादर करण्यात येत आहे.

XV. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षमता निर्माण

"इनोव्हेशन इन सायन्स पर्सूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च (इनस्पायर)" ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची विज्ञानाकडे प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठीची एक प्रमुख योजना आहे. इनस्पायर कार्यक्रमाचा उद्देश गुणवंत तरुणांना महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठाच्या स्तरावर मूलभूत आणि नैसर्गिक विज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी, अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, कृषी आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान यासह मूलभूत आणि उपयोजित विज्ञान क्षेत्रांमध्ये संशोधन कारकीर्द घडवण्यासाठी आकर्षित करणे आणि अशा प्रकारे देशाची विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रणाली तसेच संशोधन आणि विकास पाया मजबूत आणि विस्तारित करण्यासाठी आवश्यक मानवी संसाधने निर्माण करणे हा आहे.

इनस्पायर मानक

• इनस्पायर मानक या उपक्रमाने देशभरातील शाळा आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात यश साधले आहे, ज्यामुळे स्टेम शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळाले आहे. 2025-26 या वर्षात देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शाळांमधून एकूण 11.47 लाख कल्पना आणि नवोन्मेष एकत्रित करण्यात आले.

सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला.

• प्राप्त झालेल्या नामांकनांपैकी 52% मुलींकडून आणि 48% मुलांकडून होते.
• सहभागी शाळांपैकी 84% शाळा देशाच्या ग्रामीण भागातील आहेत.
• आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये INSPIRE-MANAK साठी एकूण 50,009 शालेय विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आणि प्रत्येकाला 10000/- रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली.
• निवडलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 27% (13,495) विद्यार्थी अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील आहेत.
• 54 विद्यार्थ्यांनी आणि 03 पर्यवेक्षकांनी साकुरा सायन्स हायस्कूल कार्यक्रमात भाग घेतला आणि 15 ते 21 जून 2025 दरम्यान जपानला भेट दिली.
• 'मन की बात'च्या 124 व्या भागात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'इन्स्पायर-मानक' उपक्रमावर प्रकाश टाकला आणि मुलांमध्ये नवोन्मेषाची भावना रुजवण्यामध्ये या उपक्रमाची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली.

इन्स्पायर

• 2025 या वर्षात, अनुक्रमे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण, डॉक्टरेट आणि पोस्ट-डॉक्टरेट संशोधन कारकिर्दीसाठी 24785 इन्स्पायर शिष्यवृत्तीधारक, 3277 इन्स्पायर फेलो आणि 352 इन्स्पायर फॅकल्टी फेलो यांना सहाय्य पुरवण्यात आले.
• स्पर्धात्मक निवडीनंतर, 14 इन्स्पायर शिष्यवृत्तीधारक आणि 03 पर्यवेक्षकांनी एशियन सायन्स कॅम्प (ASC) 2025 मध्ये भाग घेऊन 31 जुलै ते 06 ऑगस्ट 2025 दरम्यान थायलंड मधील नाखोन रात्चासिमा येथील सुरानारी युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी, या संस्थेला भेट दिली. या स्पर्धेत त्यांनी अनेक उल्लेखनीय पुरस्कार जिंकले: 2 रौप्य पदके, 3 कांस्य पदके, 3 मानद उल्लेख आणि एकमेव विशेष पारितोषिक.
• स्पर्धात्मक निवडीनंतर, 8 इन्स्पायर फेलोना 09 ते 13 मार्च 2025 दरम्यान जपानमधील योकोहामा येथील आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्रात आयोजित 16 व्या JSPS-HOPE बैठकीत सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली, जिथे त्यांनी त्यांच्या संशोधन कार्याचे सादरीकरण केले.

वाईज-किरण

‘वुमन इन सायन्स अँड इंजिनिअरिंग-किरण (वाईज-किरण)’ या योजनेचा उद्देश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासात महिलांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचा विकास करणे हा आहे. वाईज-किरण योजना महिला शास्त्रज्ञांना, विशेषतः ज्यांच्या करिअरमध्ये खंड आलेला आहे, त्यांना मूलभूत आणि उपयोजित विज्ञानात संशोधन करण्याची, सामाजिक आव्हानांवर उपाय शोधण्याची आणि बौद्धिक संपदा हक्कांच्या क्षेत्रात प्रशिक्षण घेण्याची संधी देते.

• विज्ञान ज्योती कार्यक्रमांतर्गत STEM मध्ये समर्थित शालेय विद्यार्थिनींची संख्या 29443 आहे.
• पीएच.डी. पदवी मिळवण्यासाठी 108 महिलांना सहाय्य करण्यात आले.
• CURIE अंतर्गत 27 केवळ महिलांसाठीची विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना संशोधन आणि विकास पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्य देण्यात आले.
• 23 वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकांना सहाय्य करण्यात आले.
• यूके भारत शिक्षण आणि संशोधन उपक्रम (यूकेआयईआरआय) च्या सहकार्याने राबवण्यात आलेल्या नेतृत्व विकास कार्यक्रमात 168 महिला वैज्ञानिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
• मूलभूत विज्ञान, उपयोजित विज्ञान आणि समाजासाठी उपयुक्त रुपांतरात्मक संशोधन आणि विकास करण्यासाठी 572 महिला वैज्ञानिकांना सहाय्य करण्यात आले.

XVI. विज्ञान आणि वारसा संशोधन उपक्रम (श्री SHRI)

• पारंपारिक वस्त्रोद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आयआयटी-दिल्ली येथे 'शाश्वत वस्त्र वारसा आणि तंत्रज्ञान केंद्र' सुरू करण्यात आले आहे, ज्यात बनारसी, टसर सिल्क बालुचारी/स्वर्णचारी, फुलकारी भरतकाम, माहेश्वरी, इरकल विणकाम, जैन पाटा संवर्धन, भवानी जामकलम, मलमल विणकाम, म्हैसूर/मलबेरी सिल्क, पुंजा दरी कला, नामदा कला, रिंडिया वस्त्रे यांचा समावेश आहे. हे केंद्र पारंपरिक वस्त्र निर्मिती प्रक्रियांचा वारसा वस्त्र प्रक्रियांच्या कार्बन फूटप्रिंटचे परिमाणीकरण करेल, उत्सर्जनाचे प्रमुख स्रोत ओळखणे तसेच त्यावर उपाययोजना आणि शाश्वतता धोरण विकसित करेल. यामुळे देशात हरित वस्त्रोद्योगासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी मदत मिळेल.
• गाईच्या शेणापासून एक नैसर्गिक संकरित जड धातू निष्कासन शोषक विकसित करण्यात आले आहे, ज्याचा वापर ऊर्जा साठवण उपकरणांसाठी स्वस्त इलेक्ट्रोड म्हणून केला जाईल. संश्लेषित सच्छिद्र कार्बन पदार्थाने 45°C तापमानावर 20 मिनिटांत पाण्यातून 90% क्रोमियम Cr (VI) काढून टाकण्याचे आणि 219 mg/g ची कमाल शोषण क्षमता दर्शविली आहे. या इलेक्ट्रोड्सचा नंतर सुपरकॅपॅसिटर इलेक्ट्रोड म्हणून वापर करण्यात आला, ज्याने 10,000 सायकलनंतर 84% कॅपेसिटन्स टिकवून ठेवल्याचे दाखवले.

XVII. वैद्यकीय उपकरणे आणि तंत्रज्ञान

“प्रगत स्वदेशी कॉक्लियर इम्प्लांट प्रणाली (श्रवण II) चे डिझाइन, विकास, प्रमाणीकरण आणि क्लिनिकल चाचणी” नावाच्या प्रकल्पाला सोसायटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नॉलॉजी (एसबीएमटी) ने अंमलबजावणीसाठी मंजुरी दिली आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने (DST) या चार वर्षांच्या प्रकल्पासाठी 1999.265 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये पहिला हप्त्याच्या रुपात 2.5 कोटी रुपये (भांडवली घटकाअंतर्गत 2 कोटी रुपये आणि सामान्य घटकाअंतर्गत 50 लाख रुपये) सुरुवातीला वितरित करण्यात आले आहेत.

आयुष संकल्पना, कार्यपद्धती आणि उत्पादनांना सहाय्य करणाऱ्या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय आणि भारत सरकारचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग यांच्यात 27.11.2025 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला.

XVIII. राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कार्यक्रम

अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदेने (APSCST) एक तापमान-स्वतंत्र, पुनरुज्जीवित करण्यायोग्य सूक्ष्मजीव संवर्धन प्रणाली विकसित केली आहे, हे कोल्ड-चेन-मुक्त जैवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक मोठे यश आहे. या स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे विविध सूक्ष्मजीव गटांसाठी तयार केलेल्या विशेष हायड्रोजेल-आधारित फॉर्म्युलेशनचा वापर करून, जिवाणू, यीस्ट, विनॉक्सिजीवाणू आणि बुरशी यांसारख्या विविध प्रकारच्या सूक्ष्मजीवांचे –196°C ते +50°C तापमानाच्या श्रेणीत दीर्घकाळ (36 महिन्यांपर्यंत स्थिरता) जतन करणे शक्य झाले आहे. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी ‌)/वर्ल्ड फेडरेशन फॉर कल्चर कलेक्शन्स (डब्ल्यूएफसीसी) च्या जागतिक मानकांना मागे टाकणारी ही प्रणाली व्यावसायिक वापरासाठी नॅशनल रिसर्च डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NRDC) कडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे जैवतंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक किण्वन, कृषी आणि सूक्ष्मजीव संसाधन वितरण या क्षेत्रांमध्ये भारताची क्षमता अधिक मजबूत झाली आहे.

XIX. वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव)

उदयोन्मुख विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष परिषद-2025 दरम्यान, यूके, अमेरिका, कॅनडा, स्वीडन, जर्मनी, सिंगापूर, फिनलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर अनेक देशांतील विद्यापीठे, संस्था, उद्योग आणि संशोधन तसेच विकास केंद्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 19 वैभव फेलो आणि 20 भारतीय यजमानांनी 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम् येथे 'विकसित भारतावरील वैभवची दृष्टी' या विषयावरील एका विशेष सत्रात भाग घेतला. या सत्रात सहभागी फेलोजनी वैभव फेलोशिपद्वारे अनिवासी भारतीयांशी संस्थात्मकरित्या संबंध प्रस्थापित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली तसेच भारतीय संस्था आणि भारतीय अनिवासी प्राध्यापक , वैज्ञानिक यांच्यातील सहकार्य सुधारण्यासाठी कल्पना मांडल्या, उदाहरणार्थ - विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांसाठी देवाणघेवाण दौरे, फेलोशिपच्या कालावधीत वाढ, शिक्षण आणि उद्योगाचा यांच्यातील दुवा मजबूत करणे, इत्यादी.

वैभव फेलोशिपच्या दुसऱ्या आवाहनांतर्गत, एकूण 216 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून 17 अर्जदारांची पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली.

वैभव फेलोशिपच्या तिसऱ्या आवाहनाची घोषणा 2025 मध्ये करण्यात आली आणि एकूण 227 प्रस्ताव प्राप्त झाले. पात्रतेची तपासणी केल्यानंतर 201 प्रस्ताव निवडले गेले आहेत आणि सध्या त्यांचे तांत्रिक मूल्यांकन सुरू आहे.

XX. भू-स्थानिक (जिओस्पॅशिअल) अभियान

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेले राष्ट्रीय भू-स्थानिक अभियानासाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे :

• पंतप्रधान गती शक्ती आराखड्याचा वापर करून मूलभूत पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण.
• उद्दिष्ट्ये: शहरी नियोजन, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, पायाभूत सुविधांचे इष्टतमीकरण.
• अभियानाची मंजुरी प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.

XXI. राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संवाद परिषद (एनसीएसटीसी)

राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संवाद परिषद विभागाने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये 'सायन्स ऑन व्हील्स' उपक्रम सुरू केला आहे. महाराष्ट्रात या बसने नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील 16 आदिवासी गावांमध्ये 22 शाळांना भेट दिली. वैज्ञानिक जिज्ञासा जागृत करण्यासाठी आजपर्यंत, 240 शिक्षकांसह 9348 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रयोग, STEM प्रात्यक्षिके आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परिचय यांसारख्या संवादात्मक विज्ञान शिक्षणाचा लाभ मिळाला. पश्चिम बंगालमध्ये या बसने उत्तर चौबीस परगणा जिल्ह्यातील 36 शाळांना भेट दिली असून 8,000 विद्यार्थ्यांना, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि मागासलेल्या भागांतील विद्यार्थ्यांना, संवादात्मक विज्ञान शिक्षणाचा लाभ मिळवून दिला.

आंध्र प्रदेशात या बसने अल्लुरी सीताराम राजू जिल्ह्यातील 60 शाळांना भेट दिली, ज्यातून 40,500 विद्यार्थ्यांना फायदा झाला. या उपक्रमातून भारतीय गणित, खगोलशास्त्र, कला आणि वास्तुकला, प्राचीन पुरातत्व प्रणाली, अन्न संस्कृती, हस्तकला, विणकाम, हातमाग वस्त्रोद्योग, कुंभारकाम, धातूकाम, आरोग्य सेवा प्रणाली, धातू विज्ञान, मृदा संवर्धन आणि प्राचीन काळातील ऊर्जा निर्मिती यावरील संवादात्मक सत्रे तसेच प्रदर्शनांद्वारे भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा गौरव पुनरुज्जीवित करण्यात आला. दिल्लीमध्ये, या बसने 'स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा' या अत्यंत समर्पक विषयावर 4150 विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली.

31वी राष्ट्रीय बाल विज्ञान काँग्रेस (एनसीएससी) 3 ते 6 जानेवारी 2025 दरम्यान भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे 'आरोग्य आणि कल्याणासाठी परिसंस्था समजून घेणे' या संकल्पनेवर आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात राज्यस्तरीय बाल विज्ञान काँग्रेस मधून निवडलेल्या 607 बाल वैज्ञानिकांनी आपले प्रकल्प सादर केले, त्यापैकी 20 सर्वोत्तम प्रकल्पांची राष्ट्रीय स्तरावर निवड करण्यात आली. देशभरात राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा करण्यात आला, ज्यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये विज्ञान किट/व्हिडिओ/ॲप निर्मिती, पोस्टर सादरीकरण, विज्ञानोत्सव – राष्ट्रीय विज्ञान दिन प्रश्नमंजुषा 25, रॅली, परिसंवाद आणि कार्यशाळा यांसारख्या विविध आकर्षक वैज्ञानिक उपक्रमांद्वारे 6,35,894 पेक्षा जास्त लोकांना फायदा झाला. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित विशेष सत्रे देखील आयोजित करण्यात आली.

 

* * *

नेहा कुलकर्णी/भक्ती सोनटक्के/राज दळेकर/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2216511) अभ्यागत कक्ष : 30