नीति आयोग ने आज "योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना" शीर्षक से एक बृहद रिपोर्ट जारी की , जिसमें भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सरकारी सहायता की प्रभावशीलता को मजबूत करने हेतु एक रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने किया।

यह रिपोर्ट योजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करके, अंतर-मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करके और वित्तीय, कौशल, विपणन और नवाचार सहायता के वितरण को बढ़ाकर लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत खाका प्रस्तुत करती है। यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करती है, उनके बीच वर्तमान अभिसरण स्तर का आकलन करती है और केंद्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करती है। इस आकलन के आधार पर, रिपोर्ट अभिसरण के अवसरों को खोलने और एमएसएमई योजनाओं की दक्षता, पहुंच और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु व्यावहारिक सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

अभिसरण की आवश्यकता

लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय वर्तमान में ऋण सहायता, कौशल विकास, विपणन सहायता, नवाचार एवं अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन तथा अवसंरचना विकास जैसे महत्वपूर्ण सहायता क्षेत्रों को कवर करने वाली 18 योजनाओं का संचालन करता है। यद्यपि इन पहलों ने लघु एवं मध्यम उद्यम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन विभिन्न मंत्रालयों में उद्देश्यों को दोहराने और निषफलता के कारण अक्सर दोहराव, अक्षमताएं और सीमित पहुंच जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि योजनाओं का प्रभावी समन्वय और युक्तिकरण लाभार्थियों के लिए पहुंच को आसान बनाकर संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकता है और साथ ही दोहराव एवं गड़बड़ी को कम करके समग्र प्रभाव में वृद्धि कर सकता है।

अभिसरण के लिए संरचना

रिपोर्ट में अभिसरण के लिए दोहरे दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है , जिसमें सूचना अभिसरण और प्रक्रिया अभिसरण शामिल हैं।

• सूचना अभिसरण का ध्यान केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार द्वारा उत्पन्न आंकड़ों को एकीकृत करने पर केंद्रित है ताकि समन्वय में सुधार हो, सूचित निर्णय लेने में मदद मिले और शासन के परिणाम मजबूत हों।
• प्रक्रिया अभिसरण का उद्देश्य अनावश्यकताओं को कम करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए योजनाओं को संरेखित और एकीकृत करना है। इसमें समान योजनाओं का विलय करना, सामान्य घटकों को संयोजित करना और मंत्रालयों और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है ताकि एक सुसंगत एमएसएमई सहायता प्रणाली का निर्माण किया जा सके।

मुख्य सिफारिशें

• एमएसएमई के ​​लिए केंद्रीकृत पोर्टल : रिपोर्ट में एमएसएमई योजनाओं, अनुपालन, वित्त और बाजार संबंधी जानकारियों को एकीकृत करने वाले AI-संचालित केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित, इस पोर्टल में सूचना, प्रक्रिया, अनुपालन और बाजार अनुसंधान मॉड्यूल होंगे, जिन्हें एमएसएमई को वास्तविक समय में सहायता प्रदान करने के लिए AI चैटबॉट, डैशबोर्ड और मोबाइल एक्सेस द्वारा समर्थित किया जाएगा।
• क्लस्टर विकास योजनाओं का अभिसरण : पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) का सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के साथ एकीकरण। इसमें पारंपरिक उद्योगों के लिए एक समर्पित उप-योजना, एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत एक एकीकृत शासन संरचना और शिल्प, कला और लुप्तप्राय पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए निर्धारित संसाधनों के साथ समेकित वित्तपोषण का प्रस्ताव है, साथ ही पैमाने और दक्षता में सुधार करना भी शामिल है।
• कौशल विकास कार्यक्रमों का समन्वय : रिपोर्ट में कौशल पहलों को तीन स्तरीय संरचना में व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है, जिसमें उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के तकनीकी कौशल और ग्रामीण एवं महिला कारीगरों के लिए प्रशिक्षण शामिल हैं। यह दृष्टिकोण परस्पर संबंधित योजनाओं को एकीकृत करता है, संस्थानों के बीच समन्वय में सुधार करता है और पारंपरिक शिल्प, समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित कार्यक्रमों को बरकरार रखता है।
• विपणन सहायता विंग: एमएसएमई के ​​विपणन समर्थन को सुव्यवस्थित करने के लिए, रिपोर्ट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटकों वाले एक समर्पित विपणन विंग का प्रस्ताव है। घरेलू विंग राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी को सुगम बनाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विंग विदेशी व्यापार मेलों, बी2बी कार्यक्रमों और क्रेता-विक्रेता बैठकों के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देगा।
• एमएसएमई इनोवेटिव और नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना (एएसपीआईआरई) : रिपोर्ट में एएसपीआईआरई को कृषि-ग्रामीण उद्यमों के लिए एक विशेष श्रेणी के रूप में एमएसएमई इनोवेटिव में एकीकृत करने की सिफारिश की गई है। एएसपीआईआरई के मौजूदा फंड जारी रह सकते हैं, जबकि भविष्य के एमएसएमई इनोवेटिव बजट में कृषि-ग्रामीण इनक्यूबेटरों के लिए एक हिस्सा निर्धारित किया जाएगा। यह एकीकरण उन्नत इनक्यूबेशन तक पहुंच को व्यापक बनाता है, बिना किसी प्रतिबंध के।

रिपोर्ट में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केंद्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने जैसी लक्षित पहलों की सुरक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। पीएमईजीपी और पीएम विश्वकर्मा जैसे बड़े प्रमुख कार्यक्रमों को उनके व्यापक स्वरूप और रणनीतिक आर्थिक महत्व को देखते हुए स्वतंत्र बनाए रखने की सिफारिश की गई है।

संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और प्रशासनिक अनावश्यकताओं को कम करने के लिए, रिपोर्ट सावधानीपूर्वक अभिसरण की योजनाओं का समर्थन करती है , जिसमें लक्षित कार्यक्रमों के विशिष्ट फोकस को बनाए रखते हुए, एक समान उद्देश्यों वाली योजनाओं का विलय किया जाता है। जहां पूर्ण विलय संभव नहीं है, वहां प्रशासकों के लिए संयुक्त कार्यशालाओं और साझा क्षमता-निर्माण के माध्यम से बेहतर सहयोग की अनुशंसा की जाती है। अभिसरण प्रक्रिया के दौरान, रिपोर्ट लाभार्थियों के हितों की रक्षा करने, परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने और सतत प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए परिणामों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल देती है।

पूरी रिपोर्ट यहां देखें: https://niti.gov.in/sites/default/files/2026-01/Achieving_Efficiencies_in_MSME_Sector_Through_Convergence_of_Schemes.pdf

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पीके/केसी/केएल/एनजे

(रिलीज़ आईडी: 2214956) आगंतुक पटल : 165