वन हक्क कायदा (एफआरए), 2006 ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी एकात्मिक, अद्ययावत डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासंदर्भात आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने, एफआरए प्रशासनासाठी डिजिटायझेशन, भू-अभिक्षेत्रीक एकात्मिकता आणि निर्णय-समर्थन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालय, नवोन्मेष-आधारित उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी झाले आहे.

या संदर्भात, शिक्षण मंत्रालयाच्या इनोव्हेशन सेलने 8 व्या स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन (एसआयएच) 2025 चे  आयोजन केले आहे. हा एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय उपक्रम असून, तंत्रज्ञान-चालित उपायांद्वारे प्रशासनातील जटिल आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या नवोन्मेशाचा   वापर करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटायझेशन, जिओटॅगिंग आणि एफआरए रेकॉर्डचे संमीलन  यासाठी मंत्रालयाच्या व्यापक पथदर्शी आराखड्याच्या अनुषंगाने, वैयक्तिक वन हक्क (आयएफआर), समुदाय हक्क (सीआर) आणि सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) हक्कांच्या एकात्मिक देखरेखीला समर्थन देण्यासाठी, सॉफ्टवेअर श्रेणी अंतर्गत, आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने  एआय-समर्थित एफआरए अॅटलास आणि वेबजीआयएस-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) च्या विकासासाठी एक समस्या विधान ठेवले आहे.

हॅकेथॉननंतरच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आणि वरील निर्णयांना क्षेत्र-आधारित प्रमाणीकरणाद्वारे कार्यान्वित करण्यासाठी, 2 जानेवारी 2026 रोजी नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आदिवासी कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी आणि पुणे, कुर्नूल आणि इंदूर येथील सहभागी एसआयएच विद्यार्थी संघ एकत्र आले होते. सत्रादरम्यान, राज्य सरकारने महाराष्ट्र एफआरए पोर्टलचे प्रात्यक्षिक दाखवले, ज्यामध्ये त्याची कार्यात्मक रचना, एफआरए अंमलबजावणी आणि देखरेखीमधील व्यावहारिक उपयुक्तता आणि राज्यातील सर्वोत्तम पद्धती अधोरेखित करण्यात आल्या. यात मान्यताप्राप्त पट्टाधारकांच्या यशोगाथा आणि महाराष्ट्रातील एफआरए अंमलबजावणीची एकूण स्थिती यांचा समावेश होता.

प्रस्तावित राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या प्रामाण्य  आधारित आरेखनाला  अधिक बळकटी देण्यासाठी, सहभागी विद्यार्थी संघांकरिता  नाशिक जिल्ह्यातील एफआरए ची अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या निवडक गावांना दोन दिवसांची क्षेत्र भेट आयोजित करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामसभा सदस्य आणि जिल्हास्तरीय कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधता येईल आणि तळागाळातील डेटा, कार्यप्रवाह आणि अंमलबजावणीतील आव्हानांचे संकलन आणि दस्तऐवजीकरण सुलभ होईल. ही माहिती स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2025 अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता -सक्षम एफआरए चा नकाशा आणि वेबजीआयएस-आधारित डीएसएसची अचूक माहिती देतील, आणि त्या क्षेत्राचे वास्तव आणि वैधानिक प्रक्रियांशी सुसंगतता सुनिश्चित करेल. त्यानंतर, सहभागी पथके नवी दिल्लीला रवाना होतील, या ठिकाणी राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेत  दोन दिवसीय हॅकेथॉनचे आयोजन केले जाईल. या टप्प्यात, विद्यार्थी संघ एफआरए वेब पोर्टलची कार्यात्मक रचना आणि वैशिष्ट्यांना अंतिम रूप देण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतील.

स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन नंतरचा हा कार्यक्रम एफआरए डिजिटायझेशनवरील धोरणात्मक निर्णयांचे कृतीयोग्य, क्षेत्र-प्रमाणित डिजिटल उपयांमध्ये रूपांतर करण्याची मंत्रालयाची वचनबद्धता दर्शवतो. समावेशक विकास आणि सक्षम आदिवासी समुदायांच्या माध्यमातून विकसित भारताच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला हे अनुसरून आहे.

***

सोनाली काकडे/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2210988) आगंतुक पटल : 24