युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के चयनित प्रावधानों के लागू होने की अधिसूचना
इस अधिनियम को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का उद्देश्य वैधानिक खेल प्रशासन ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करना है।
यह अधिनियम खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक आचरण और सुशासन को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास है
प्रविष्टि तिथि:
31 DEC 2025 9:30PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के चयनित प्रावधानों के लागू होने की अधिसूचना जारी की है।
राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 (25 ऑफ 2025) को 18 अगस्त, 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की धारा 1(2) में प्रावधान है कि अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं।
तदनुसार, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2026 को वह तिथि नियुक्त की है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 1 से 3, धारा 4 की उपधारा (1), (2) और (4), धारा 5 की उपधारा (1) और (2), धारा 8 की उपधारा (5), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 14 और 15, धारा 17 की उपधारा (1) से (7) और (10), धारा 30 और 31 तथा धारा 33 से 38 के प्रावधान लागू होंगे।
लागू किए गए प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और शासन ढांचा शामिल है, जिनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल संघ और क्षेत्रीय खेल संघ, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन, मान्यता प्राप्त खेल संगठनों पर लागू अनुपालन आवश्यकताएं, मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के विशेषाधिकार और कर्तव्य, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन और केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां शामिल हैं।
इस अधिनियम को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का उद्देश्य वैधानिक खेल प्रशासन ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक आचरण और सुशासन को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करने और ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम विधियों के अनुरूप खेल संबंधी विवादों के प्रभावी और समयबद्ध समाधान का प्रावधान करता है।
1 जनवरी, 2026 से, अधिनियम के अधिसूचित प्रावधानों के अंतर्गत परिकल्पित संस्थागत तंत्र परिचालन में आ जाएंगे।
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पीके/केसी/जेके/एनजे
(रिलीज़ आईडी: 2210422)
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