नवी दिल्‍ली, 30 डिसेंबर 2025

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मनरेगा कामगारांच्या प्रतिनिधींबरोबर आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील संवादाचे अध्यक्षस्थान भूषवले. विकसित भारत - रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, 2025 याविषयावर  ही चर्चा केंद्रित होती.

देशभरातील सुमारे 45,000 ठिकाणाहून जवळपास दोन लाखांपेक्षाही जास्त मनरेगा कामगारांनी या संवाद कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला. या संवादाचा मुख्य उद्देश नवीन कायद्यामुळे  त्यांच्या सेवेमध्‍ये कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही आणि परिणाम होणार नाही, याची खात्री मनरेगा अंतर्गत सध्या काम करणाऱ्या कामगारांना देणे हा होता.

यावेळी मनरेगा कामगारांच्या प्रतिनिधींसह एक संवादात्मक सत्र देखील आयोजित करण्यात आले.  त्यांनी ‘व्हीबी-जी राम जी’  कायदा 2025  चे स्वागत केले. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्र्यांना धन्यवाद दिले.त्याचबरोबर  कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण  परिश्रमपूर्वक काम करू, असे आश्वासन दिले. कामगारांनी आपली  सेवा सुरू ठेवण्याबाबत  आणि नवीन कायद्याअंतर्गत मानधनाच्या  तरतुदीविषयी  प्रश्न विचारले.

आपल्या संबोधनात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री यांनी मनरेगा कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना आश्वासन दिले की, कायद्याच्या कलम 37 (3) नुसार मनरेगामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा रोजगार पूर्णतः सुरक्षित आहे. मनरेगा अंतर्गत जे कर्मचारी काम करत होते, तेच कर्मचारी व्हीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 अंतर्गतही कामाची अंमलबजावणी करतील, हे स्पष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कर्मचाऱ्यांची सेवा पुढेही सुरू ठेवण्याबाबतच्या तरतुदीचे   पालन राज्य सरकारांच्या माध्यमातून सुनिश्चित केले  जाईल, याचीही त्यांनी पुनःपुष्टी केली.

वेतन देयकांबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी सांगितले की, नव्या कायद्यात प्रशासकीय खर्चासाठीची मर्यादा 6 टक्क्यांवरून वाढवून 9 टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे पुढील काळात राज्य सरकारांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत अदा करणे सुनिश्चित होईल. यासोबतच त्यांच्या सेवा अटींमध्ये सुधारणा होण्याचीही मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

व्हीबी-जी राम जी कायदा, 2025 यावर एक सादरीकरण देखील करण्यात आले. या सादरीकरणात कायद्याची वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा मांडण्यात आली असून, 125 दिवसांच्या रोजगारावर आणि समावेशक तरतुदींवर विशेष भर देण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या शेवटी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त केले की, नवा कायदा लागू झाल्यानंतरही त्यांच्या सेवा कायम  राहतील, आणि हे राज्य सरकारांच्या सहकार्याने सुनिश्चित केले जाईल.

 

* * *

निलिमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2209968) आगंतुक पटल : 14