आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
"आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय: वर्षांत समीक्षा 2025"
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया
देश में ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क ने ऐतिहासिक 1,000 किलोमीटर का मील का पत्थर पार कर लिया है (1,090 किमी)
मेट्रो रेल सेवाएं, जो पहले 23 शहरों में उपलब्ध थीं, अब 2025 में बढ़कर 26 शहरों तक पहुंच गई हैं
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी 2025 के दौरान PM ई-बस सेवा योजना का लोगो और उसकी वेबसाइट लॉन्च की
PM ई-बस सेवा के तहत कैलेंडर वर्ष में 3,622 बसें मंज़ूर की गईं
PM-eBUS सेवा योजना के तहत संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ₹ 60.73 करोड़ मंज़ूर किए गए
केंद्रीय कैबिनेट ने PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंज़ूरी दी, जिसमें लोन देने की अवधि 31 मार्च, 2030 तक है
PM स्वनिधि योजना से पूरे भारत में 70 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 1 करोड़ से ज़्यादा लोन देकर फायदा हुआ
AMRUT और AMRUT 2.0 के तहत 33 लाख पानी के नल कनेक्शन और 20 लाख सीवर कनेक्शन दिए गए/सर्विस किए गए
स्वच्छता ही सेवा 2025 में देश भर में 18 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने बाकी डंपसाइट्स के सुधार में तेज़ी लाने के लिए डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम (DRAP) लॉन्च किया
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने यूनिफाइड RERA पोर्टल https://rera.mohua.gov.in/ लॉन्च किया
MoHUA ने "सतत शहरी विकास और शासन" विषय पर चर्चा करने के लिए दो दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया
प्रविष्टि तिथि:
29 DEC 2025 8:24PM by PIB Delhi
1.शहरी परिवहन
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारतीय शहरों में सुरक्षित, कुशल, समावेशी और टिकाऊ शहरी गतिशीलता को मजबूत करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाना जारी रखा।
a. MRTS
. जनवरी 2025 से (29 नवंबर 2025 तक) 25,932 करोड़ रुपये की मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो कुल 84.57 किमी को कवर करती हैं। (मंजूर परियोजनाओं की सूची)।
. चालू वित्त वर्ष के दौरान, देश में ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क ने ऐतिहासिक 1,000 किमी का मील का पत्थर पार कर लिया है (1,090 किमी)।
. मेट्रो रेल सेवाएं, जो पहले 23 शहरों में उपलब्ध थीं, अब बढ़कर 26 शहरों तक पहुँच गई हैं, जिससे देश भर में कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है।
. जनवरी 2025 से आज तक (29.11.2025), देश भर में लगभग 85.62 किमी नई मेट्रो रेल लाइनें चालू की गई हैं, जो इस साल की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। (पूरी सूची देखें)
. भोपाल मेट्रो के पहले चरण, ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन 23 दिसंबर 2025 को किया गया। प्रायोरिटी कॉरिडोर लगभग 7 किमी लंबा है और इसमें आठ एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं, जिनके नाम हैं AIIMS, अलकापुरी, DRM ऑफिस, रानी कमलापति, MP नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर।

इंदौर मेट्रो रेल का उद्घाटन करते माननीय प्रधानमंत्री

फोटो परिचयः माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरवी रोड से बोम्मसंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन
सुधार
.गंभीर दुर्घटना या चोट लगने की स्थिति में मेट्रो में दावा करने वाले पक्षों को दिए जाने वाले मुआवज़े को बढ़ाने के लिए मेट्रो रेलवे (दावों की प्रक्रिया) नियम, 2017 में संशोधन।
. मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और QR टिकटिंग सिस्टम शुरू करना।
. प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन डोर का स्वदेशी विकास।
b. नेशनल अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस:
. तीन दिवसीय अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन 12-13 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया।
. समापन समारोह के दौरान, माननीय केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल ने PM ई-बस सेवा योजना का लोगो और उसकी वेबसाइट भी लॉन्च की।
Website - https://pm-ebus-sewa.mohua.gov.in/
यह कॉन्फ्रेंस अर्बन ट्रांसपोर्ट की 8 अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड बांटने के साथ खत्म हुई।

फोटो परिचय- 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी का समापन समारोह
c. पीएम-ईबस सेवा योजना
.पीएम-ईबस सेवा योजना का ऑफिशियल लोगो और वेबसाइट 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में माननीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च किया गया।
.मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में योजना दिशानिर्देशों में एक परिशिष्ट जारी किया, जिसने 'योग्य शहरों' की परिभाषा का विस्तार किया, जिसमें आस-पास के वैधानिक शहरों (LPAs) के क्लस्टर और .जनगणना 2011 के बाद विलय किए गए क्षेत्र शामिल हैं, जिनकी संयुक्त आबादी 3-40 लाख के बीच है, जिससे छोटे शहरों की भागीदारी संभव हो सके।
.कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर 2025) में 3,622 बसों को मंजूरी दी गई है।
.संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ₹60.73 करोड़ मंजूर किए गए, जिसमें बिहाइंड-द-मीटर (BTM) पावर और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है।
.85 सिविल डिपो प्रस्तावों में से, 44 शहरों में फैले 52 डिपो में निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और 88 BTM प्रस्तावों में से, 33 शहरों में 40 डिपो में काम शुरू हो गया है।

फोटो परिचयः UMI 2025 में माननीय केंद्रीय मंत्री MoHUA श्री मनोहर लाल द्वारा PM-eBus सेवा योजना का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया

फोटो परिचयः पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत नागपुर शहर में संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण
2. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
.भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त, 2025 को कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया।
.प्रधानमंत्री ने 11 अगस्त, 2025 को बीकेएस मार्ग, नई दिल्ली में मल्टीस्टोरी 184 MP फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया।
.उन्होंने 5 जनवरी, 2025 को रोहिणी, नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की नई इमारत का शिलान्यास (वर्चुअली) किया, इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, MoHUA श्री मनोहर लाल और माननीय राज्य मंत्री, MoHUA श्री तोखन साहू भी उपस्थित थे।
.आवास और शहरी मामलों और बिजली के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 26 जून, 2025 को GPRA, कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में CPWD द्वारा आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, इस अवसर पर सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला भी उपस्थित थे।

फोटो परिचयः माननीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 के उद्घाटन और दौरे पर।
3. स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
a. एशिया-प्रशांत के लिए 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
जयपुर ने 3-5 मार्च 2025 को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की, जिसमें क्षेत्र भर में सतत विकास और सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया।
इसे "एशिया-प्रशांत में SDGs और कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने की दिशा में सर्कुलर समाजों को साकार करना" विषय के तहत आयोजित किया गया था।
जयपुर घोषणा (2025-34) को अपनाया गया और इसने एक रैखिक से सर्कुलर इकोनॉमी में बदलाव के लिए एक स्वैच्छिक ढांचा प्रदान किया।

जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
b. स्वच्छ शहर जोड़ी: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्वच्छ शहर जोड़ी (SSJ) पहल शुरू की, जो एक बड़े पैमाने का शहरी अपशिष्ट प्रबंधन मेंटरशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के शहरों में स्वच्छता प्रथाओं को बदलना है।
और पढ़ें: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172112®=3&lang=2

फोटो परिचयः श्री महोहर लाल खट्टर द्वारा स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) पहल का शुभारंभ
c. स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2025 अभियान:
.स्वच्छ भारत मिशन के तहत, SHS 2025 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की एक संयुक्त पहल के रूप में चलाया गया।
.इस अभियान ने 'स्वच्छोत्सव' थीम के साथ एक गहन पखवाड़े तक चलने वाला स्वच्छता अभियान शुरू किया, जिसका मकसद शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के मुख्य नतीजे हासिल करना था।
.इस अभियान में इन बातों पर खास ज़ोर दिया गया:
स्वच्छता लक्ष्य इकाइयाँ, जिनमें अंधेरी, गंदी और उपेक्षित जगहें शामिल हैं; ज़्यादा भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर साफ़-सफ़ाई, खासकर पुरानी कूड़े वाली जगहों पर; आने वाले त्योहारों के दौरान टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्सवों को बढ़ावा देना; सफ़ाईमित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन; और स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाना।
Ø केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने दिल्ली के भलस्वा डंपसाइट से 'स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2025' का राष्ट्रीय शुभारंभ किया - इस जगह को इसके सुधार और इसे एक साफ़, ज़्यादा टिकाऊ शहरी जगह में बदलने के लिए अपनाया।

फोटो परिचयः आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने डंपसाइट का दौरा किया।

फोटो परिचयः आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल डंपसाइट का निरीक्षण करते हुए।
स्वच्छता ही सेवा(एसएचएस) 2025 की मुख्य बातें ये थीं:
. कुल नागरिकों की भागीदारी: देश भर में 18,54,94,139 नागरिकों ने भाग लिया।
. स्वच्छता लक्ष्य इकाइयाँ (CTUs): 7,68,03,861 नागरिकों के साथ 16,00,500 CTUs को बदला गया।
. साफ-सुथरी सार्वजनिक जगहें: 5,75,040 सार्वजनिक जगहों की सफाई की गई; 6,14,10,224 नागरिकों ने सार्वजनिक जगहों की सफाई में भाग लिया।
. स्वच्छ-हरित उत्सव: 4,54,187 पर्यावरण के अनुकूल पंडाल लगाए गए; 2,95,500 स्वच्छता रंगोली बनाई गईं; 3,63,766 त्योहारों के बाद सफाई अभियान चलाए गए; कुल 11,13,453 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

d. डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम (DRAP):
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम (DRAP) लॉन्च किया, जो पूरे शहरी भारत में बाकी डंपसाइट्स के रेमेडिएशन में तेज़ी लाने के लिए एक साल का मिशन-मोड पहल है। इस प्रोग्राम का मकसद कम्युनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कीमती शहरी ज़मीन को वापस पाना है, जिससे सितंबर 2026 तक "लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट्स" हासिल करने के भारत के विज़न को आगे बढ़ाया जा सके।
अभी, 1,428 साइट्स पर रेमेडिएशन का काम चल रहा है, और लगभग 80% पुराना कचरा 202 ULB में 214 साइट्स पर जमा है। DRAP इन हाई-इम्पैक्ट जगहों को प्राथमिकता देगा, जिसमें लगभग 8.8 करोड़ मीट्रिक टन पुराने कचरे को कवर किया जाएगा।
अधिक पढ़ें: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2187816®=3&lang=2
e. विश्व शौचालय दिवस:
भारत सरकार ने "स्वच्छता: गरिमा और ग्रह के लिए सामूहिक ज़िम्मेदारी" थीम के तहत विश्व शौचालय दिवस 2025 मनाया, जिसमें स्वच्छता, साफ़-सफ़ाई और पर्यावरण की देखभाल के प्रति देश के एकीकृत दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया।
इस अवसर पर, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने साल भर चलने वाले जागरूकता अभियान 'टॉयलेट पास है' और 'मैं साफ़ ही अच्छा हूँ' लॉन्च किए।
और पढ़ें: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2191751®=3&lang=2
X: https://x.com/MoHUA_India/status/1991101183243759925?s=20

फोटो परिचयः MoHUA ने 'टॉयलेट पास है' से लेकर 'मैं साफ ही अच्छा हूं' तक लॉन्च किया
4- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0 / शहरी आवास)
. PMAY शहरी के तहत कुल 1.22 करोड़ घर मंज़ूर किए गए हैं और 1.14 करोड़ घरों का काम शुरू हो चुका है (9 दिसंबर 2025 तक)।
. केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 [RERA] के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक में यूनिफाइड RERA पोर्टल https://rera.mohua.gov.in/ लॉन्च किया।
. MoHUA ने PMAY-U 2.0 के आखिरी चरण के इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी लाने के लिए अंगीकार 2025 (4 सितंबर – 31 अक्टूबर 2025) नाम से एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान शुरू किया।
. इसमें एप्लीकेशन वेरिफाई करना, पहले से मंज़ूर घरों को पूरा करने में मदद करना, और लोगों में जागरूकता बढ़ाना शामिल है – खासकर कम आय वाले, कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाली शहरी आबादी के बीच।
और पढ़ें: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2164173®=3&lang=2
X: https://x.com/PMAYUrban/status/1978489672952426678?s=20

फोटो परिचयः श्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की।
5. पीएम स्वनिधि
a. मुख्य उपलब्धियां, पहल और मील के पत्थर
.केंद्रीय कैबिनेट ने 27 अगस्त 2025 को पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक लोन देने की अवधि के साथ मंजूरी दी।
.पीएम स्वनिधि योजना से पूरे भारत में 70 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ, जिन्हें 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के 1 करोड़ से ज़्यादा लोन दिए गए।
.48.62 लाख स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल रूप से एक्टिव हैं और उन्होंने 7.10 लाख करोड़ रुपये के 658 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं।
ब्याज सब्सिडी के तौर पर 353 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
.47.9 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए आठ केंद्रीय योजनाओं के तहत 1.46 करोड़ से ज़्यादा मंज़ूरियां दी गई हैं।
क्षमता-निर्माण पहल के तहत, इस योजना के तहत FSSAI से 53,367 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग मिली।

फोटो- श्री मनोहर लाल और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने सड़क किनारे विक्रेताओं को चेक बांटे।
b. मुख्य सुधारों और उपलब्धियों में शामिल हैं:
.बढ़ाई गई लोन राशि
.पहला लोन: ₹15,000 तक
.दूसरा लोन: ₹25,000 तक
.तीसरा लोन: ₹50,000 तक
.UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का प्रावधान
.थोक लेन-देन के लिए डिजिटल कैशबैक इंसेंटिव
.योजना का कवरेज वैधानिक शहरों से आगे बढ़कर जनगणना शहरों तक बढ़ाया गया
.FSSAI के साथ मिलकर स्ट्रीट वेंडर्स की क्षमता निर्माण, जिसमें उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल, मार्केटिंग और स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है
.ISB के 2023 और 2025 के अध्ययनों ने योजना के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है, जिसमें अनुमानित 5,000 स्ट्रीट वेंडर्स के सैंपल को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 60% दोनों सर्वे राउंड में शामिल हुए।
.इस योजना ने गहरा वित्तीय समावेशन संभव बनाया है, जिसमें 95% ने पहली बार औपचारिक क्रेडिट प्राप्त किया और 30% के पास अब PM SVANidhi के अलावा औपचारिक बैंक लोन हैं।
.कार्यशील पूंजी और निश्चित संपत्तियों में निवेश से समर्थित, आय का स्तर लगातार बढ़ा है, जिससे लगभग 20% वार्षिक आय वृद्धि हुई है।
.अध्ययन के अनुसार, 2023-2025 तक डिजिटल अपनाने में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें UPI का उपयोग लगभग 45% से बढ़कर 83% हो गया है - जिससे वित्तीय इतिहास बनता है जो औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करता है।
c. इसके फायदे बिज़नेस के नतीजों से कहीं ज़्यादा हैं:
.66% परिवारों ने सुधार किया या स्थिरता हासिल की
.74% ने खाने की चीज़ों तक पहुँच या क्वालिटी में सुधार बताया
.50% परिवारों ने हेल्थ चेकअप कराने या दवाएँ खरीदने की क्षमता में सुधार बताया
.67% ने शिक्षा तक पहुँच या बेहतर क्वालिटी में सुधार बताया
d. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दो विशेष अभियान चलाए गए –
e.“लोक कल्याण मेले” - 17 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में पहुँच बढ़ाने और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए।
f. “स्वनिधि संकल्प अभियान” - 3 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक, जिसमें ULBs द्वारा बैंक से वापस आए पेंडिंग आवेदनों को क्लियर करने और बैंकों द्वारा मिशन मोड में लोन मंज़ूर करने और बांटने पर ध्यान दिया गया।
और पढ़ें:
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156604&ModuleId=3®=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2206995®=3&lang=1

X: https://x.com/pmsvanidhi/status/2001575105206587478?s=20

पीएमस्वनिधि के लाभार्थी अपनी लोन राशि प्राप्त करते हुए
6- अमृत और अमृत 2.0
01.01.2025 से 22.12.2025 तक अमृत और अमृत 2.0 के तहत उपलब्धियां
. अमृत 2.0 के तहत ₹33,287 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।
.मिशन के तहत ₹12,538 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गईं।
. 33 लाख पानी के नल कनेक्शन और 20 लाख सीवर कनेक्शन (जिसमें फेकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट के माध्यम से कवर किए गए घर शामिल हैं) प्रदान किए गए/सेवा दी गई है।
. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 6,000 MLD उपचारित पानी का पुन: उपयोग किया जा रहा है।
. जल ही अमृत (JHA) पहल के तहत, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उपचारित पानी के पुन: उपयोग और बायो-सॉलिड प्रबंधन को बढ़ाने के लिए जल संसाधन रिकवरी सेल (WRRC) की स्थापना की है।
. अमृत मित्र पहल के तहत पानी की मांग प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी, बिलिंग और संग्रह और WTP/STP के रखरखाव में सहायता के लिए 28,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को शामिल किया गया है।
. 7,480 एकड़ जल निकाय क्षेत्र का कायाकल्प किया गया।
. 2,704 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया।
और पढ़ें : https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=154737&NoteId=154737&ModuleId=3®=3&lang=2
7- स्मार्ट सिटी
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, श्री मनोहर लाल ने 24 जनवरी को करीमनगर स्मार्ट सिटी का दौरा किया और शिक्षा, ठोस कचरा प्रबंधन और सामाजिक बुनियादी ढांचे से संबंधित चार प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
इनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेडियम का ₹22 करोड़ का पुनर्विकास, ₹12.35 करोड़ की लागत से बना एक आधुनिक बहुउद्देशीय स्कूल पार्क शामिल था।
a. सम्मेलन
i.) राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, श्री मनोहर लाल ने 8 नवंबर 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया।
दो दिवसीय कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों के 2500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें नीति निर्माता, शहरी योजनाकार, विशेषज्ञ और हितधारक शामिल थे, जिन्होंने छह विषयगत क्षेत्रों में गहन विचार-मंथन सत्रों के माध्यम से "सतत शहरी विकास और शासन" विषय पर विचार-विमर्श किया।
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने सतत और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत की, जिसमें "लक्ष्य 2026 तक शून्य डंपसाइट" हासिल करने के लिए डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम (DRAP) शामिल है, जिससे 7,580 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया जाएगा।
क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए NIUA में स्वच्छ भारत मिशन - ज्ञान प्रबंधन इकाई (KMU)।
निजी और बहुपक्षीय निवेश को सुविधाजनक बनाने और PPP शहरी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए HUDCO द्वारा अर्बन इन्वेस्ट विंडो (UiWIN)।
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल ही जननी, एक AMRUT गान।
और पढ़ेः
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2188050®=3&lang=2
X: https://x.com/MoHUA_India/status/1987392945541292392?s=20

माननीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 का समापन किया
b. विश्व पर्यावास दिवस 2025
MoHUA ने 8 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस 2025 मनाया।
इस कार्यक्रम में MoHUA की लचीले, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया, जिसमें शहरी लचीलेपन को बढ़ाने के लिए मज़बूत स्थानीय शासन और सार्वजनिक-निजी-जन भागीदारी पर ज़ोर दिया गया।
PMAY-शहरी, AMRUT, PM SVANidhi और स्वच्छ भारत मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं को सामाजिक समावेश, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एकीकृत प्रयासों के रूप में उजागर किया गया। महत्वपूर्ण रिलीज़ में MoHUA प्रकाशन और PMAY-U सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह शामिल था, साथ ही राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण भी किया गया। शहरी बाढ़ से निपटने और न्यायसंगत शहरों को बढ़ावा देने पर पैनल चर्चाओं ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भविष्य की कार्रवाई का मार्गदर्शन किया।
और पढ़ें:
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2176449®=3&lang=2
8. सलाहकार समिति की बैठकें (CCMs)
a. केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 पर CCM की अध्यक्षता की (28 मार्च 2025)
मुख्य बातें:
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 27 मार्च 2025 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 की प्रगति और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा के लिए MoHUA सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
और पढ़ेः
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116136®=3&lang=1
बी. केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) - विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर CCM की अध्यक्षता की (16 दिसंबर 2025)
मुख्य बातें:
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 15 दिसंबर 2025 को MoHUA सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विकसित भारत को हासिल करने के लिए आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंसिंग में HUDCO की भूमिका की समीक्षा की गई।
मंत्री ने बढ़ती शहरीकरण की मांगों को पूरा करने और बड़े पैमाने पर आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए स्थायी और इनोवेटिव फाइनेंसिंग तरीकों की आवश्यकता पर जोर दिया।
और पढ़ें: :
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204715®=3&lang=1
9. क्षेत्रीय सम्मेलन और राजकीय दौरे
a. दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक (30 अक्टूबर 2025)
शहरी विकास मंत्रियों की पहली क्षेत्रीय बैठक 30 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में माननीय केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई।
इस बैठक में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री शहरी विकास में प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने और आगे बढ़ने का एक सामूहिक रास्ता तय करने के लिए एक साथ आए।
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b. शहरी विकास मंत्रियों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक हैदराबाद में हुई (18 नवंबर, 2025)
शहरी विकास मंत्रियों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक 18 नवंबर, 2025 को हैदराबाद में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई।
इस बैठक में शहरी विकास में प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा हुई, ताकि 30 अक्टूबर, 2025 को बेंगलुरु में हुई पहली क्षेत्रीय बैठक के अनुरूप सामूहिक रूप से आगे का रास्ता तय किया जा सके।
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उत्तर-मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक भोपाल में हुई (20 दिसंबर, 2025)
. शहरी विकास मंत्रियों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक 20 दिसंबर, 2025 को भोपाल में माननीय केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई।
. 17 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में हुई शहरी विकास मंत्रियों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक ने क्षेत्रीय स्तर पर इस परामर्श की नींव रखी थी।
. इस बैठक में शहरी विकास में प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा हुई, ताकि 30 अक्टूबर, 2025 को बेंगलुरु में और 18 नवंबर, 2025 को हैदराबाद में हुई पहली और दूसरी क्षेत्रीय बैठकों के अनुरूप सामूहिक रूप से आगे का रास्ता तय किया जा सके।
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10. राज्य समीक्षा
a. केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने ओडिशा दौरे पर शहरी विकास की प्रगति की समीक्षा की (23 मार्च 2025)
. आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री, श्री मनोहर लाल ने ओडिशा में प्रमुख शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की, और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए भुवनेश्वर, कटक, पुरी और खुर्दा को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, औद्योगिक और वाणिज्यिक विस्तार को बढ़ावा देने, और रणनीतिक योजना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्थायी शहरीकरण को आगे बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला।
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b. केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की (29 अप्रैल 2025)
. आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री, श्री मनोहर लाल, और राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में राज्य में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की।
. केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, जयपुर मेट्रो रेल, अमृत 2.0, और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित प्रमुख पहलों की समीक्षा की, जिसमें उनके विकास, विस्तार और वित्तीय मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया।
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c.केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने बेंगलुरु में प्रमुख शहरी मिशनों की प्रगति की समीक्षा की (23 मई 2025)
. आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री, श्री मनोहर लाल ने कर्नाटक सरकार और MoHUA के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की उपस्थिति में बेंगलुरु में प्रमुख शहरी मिशनों की प्रगति की समीक्षा की।
d. केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और गोवा के मुख्यमंत्री श्री डॉ. प्रमोद सावंत ने पणजी में शहरी विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की (12 मई 2025)
. आवास और शहरी मामलों के माननीय मंत्री, श्री मनोहर लाल ने आज पणजी में गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री प्रमोद सावंत और शहरी विकास मंत्री, श्री विश्वजीत राणे से मुलाकात की, ताकि राज्य में प्रमुख शहरी विकास पहलों की प्रगति की समीक्षा की जा सके।
. मंत्री ने AMRUT 1.0 और 2.0, PMAY-U, स्मार्ट सिटी मिशन, SBM-U, DAY-NULM और PM SVANidhi सहित MoHUA की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया।
. बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने 24x7 नल से पीने के पानी की आपूर्ति परियोजना के लिए विशेष सहायता मांगी, जिसमें AMRUT 2.0 के तहत स्रोत वृद्धि, नेटवर्क पुनर्वास और स्मार्ट निगरानी प्रणालियों के लिए ₹326.30 करोड़ शामिल हैं।
. माननीय मंत्री ने प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने गोवा में उच्च पर्यटक प्रवाह से उत्पन्न होने वाली अनूठी शहरी चुनौतियों को देखते हुए AMRUT 2.0 और SBM-U 2.0 के तहत बढ़ी हुई सहायता का भी अनुरोध किया।
. मंत्री ने चिंता को स्वीकार किया और अधिकारियों को पर्यटक-प्रधान राज्यों के लिए आवश्यक नीतिगत समायोजन शुरू करने का निर्देश दिया।
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e. केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और श्रीनगर में शहरी विकास योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की (12 जून 2025)
. आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री, श्री मनोहर लाल ने आज (12 जून 2025) जम्मू और कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री, श्री उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में जम्मू और कश्मीर में विभिन्न शहरी विकास योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की, जो जम्मू और कश्मीर में इस विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं।
f. दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक (30 अक्टूबर 2025)
. शहरी विकास मंत्रियों की पहली क्षेत्रीय बैठक 30 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में आवास और शहरी मामलों के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
. 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक ने क्षेत्रीय स्तर पर इस परामर्श की नींव रखी थी।
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पीके/ केसी/एनएम/डीके
(रिलीज़ आईडी: 2209896)
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