संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत में संचार की लागत विश्व में सबसे कम है। सरकार की नीतियों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा अधिसूचित नियामक ढांचे के परिणामस्वरूप भारत में मोबाइल सेवाओं के ग्राहकों के लिए लागत सबसे कम है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा 2024 में प्रकाशित मोबाइल सेवाओं की कीमतों की तुलना, इसमें मोबाइल, वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए (140 मिनट + 70 एसएमएस + 2 जीबी) पैकेज शामिल है, कुछ पड़ोसी देशों और अन्य देशों में अनुलग्नक- "ए" में दी गई है।

टीआरएआई अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के लिए एक स्वतंत्र नियामक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) देश में दूरसंचार सेवाओं की दरों को नियंत्रित करता है। वर्त्तमान नियामक टैरिफ ढांचे के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाएं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी शुल्क, लीज्ड सर्किट और यूएसएसएसडी जैसी सेवाओं को छोड़कर, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ में छूट दी गई है। वर्त्तमान नियामक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, सेवा प्रदाता बाजार की स्थिति और अपने सर्वोत्तम व्यावसायिक हित को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करने और पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। सेवा प्रदाताओं को विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए रिचार्ज मूल्य और वैधता सहित विभिन्न प्रकार की कॉल, एसएमएस, डेटा ऑफर आदि के लिए दरों को कई संयोजनों के साथ तय करने की सुविधा प्राप्त है। सेवा प्रदाता इनपुट लागत, प्रतिस्पर्धा का स्तर और अन्य व्यावसायिक विचारों सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ पेश करते हैं।  

अनुलग्नक –“ए” 

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पीके/ केसी/ एसके/ डीके

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