ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰਾਰਨੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲਰ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫੌਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲ, 2025 ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਵਿਖੰਡਨ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਂਧਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੌਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਕੈਪਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਐਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

 ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੌਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣਿ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 

************

ਐੱਨਕੇਆਰ/ਏਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2205994) आगंतुक पटल : 5