संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज लोकसभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट के पहले और दूसरे चरण के तहत कुल 2,22,341 ग्राम चिकित्सालयों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 2,14,904 ग्राम चिकित्सालय सेवा के लिए तैयार हैं। भारतनेट के कार्यान्वयन की समय-समय पर सरकार द्वारा और साथ ही राज्य ब्रॉडबैंड समिति (समितियों) और जिला स्तरीय दूरसंचार समिति (समितियों) द्वारा समीक्षा की जाती है।
एक संशोधित कार्यान्वयन मॉडल तैयार किया गया है और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 04.08.2023 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत देश भर में लगभग 2.64 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) और लगभग 3.8 लाख गैर-जीपी गांवों को मांग के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
एबीपी का कार्यान्वयन डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड मेंटेन (डीबीओएम) मॉडल पर पेशेवर एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के रूप में चुना जाएगा।

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पीके/केसी/एसएस

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