ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

1. ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ (ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 51 ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਤੇਜ਼ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਲਘੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ "ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ" ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

i. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਕਸੀਲਰੇਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਟ (C-PACE) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ii. ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CPC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਗੈਰ-ਸਟ੍ਰੇਟ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਫਾਰਮੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

iii. 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਮਾਪਦੰਡ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 183 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਲੀਕਰਣ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ 47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਸੀਏ21 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ (ਐੱਮਸੀਏ21 ਵੀ3) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮਸੀਏ21 ਵੀ3 ਰਾਹੀਂ ਵੈੱਬ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਮੌਡਿਊਲ, ਕੰਪਨੀ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਈ-ਬੁੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੁੜ-ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ:-

1. ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਚੈਟਬੌਟ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

3. ਐੱਮਸੀਏ21 ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਮਕੈਨੀਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਸੀਏ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਲੋਜ਼ਰ (ਬੰਦ ਹੋਣ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਸੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ  ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਈਬੀਆਈ (ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 (ਐੱਲਓਡੀਆਰ) ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

1. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (LODR) ਦਾ ਨਿਯਮ 4 ਹਰੇਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ii. ਐੱਲਓਡੀਆਰ (LODR) ਦਾ ਨਿਯਮ 17(5) ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2. ਐੱਲਓਡੀਆਰ (LODR) ਦਾ ਨਿਯਮ 17(10) ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ, ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: (a) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ; ਅਤੇ (b) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਮੇਟੀ (NRC) ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਐੱਸਆਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਐੱਸਆਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਆਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸੀਐੱਸਆਰ2 ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਸੀਏ21 ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਐੱਸਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ www.csr.gov.in ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐੱਮਸੀਏ21 ਵੀ3 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਮੌਡਿਊਲ ਸਮੇਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (EWS) ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CMS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੋਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

***************

ਐੱਨਬੀ/ਓਐੱਨਪੀ/ਬਲਜੀਤ

(रिलीज़ आईडी: 2205386) आगंतुक पटल : 5