फेम-।। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं (खरीददारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को हाइब्रिड और विद्युत वाहनों (ईवी) के खरीद मूल्य पर एकमुश्त कटौती के रूप में मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए। इससे इन वाहनों की व्यापक स्वीकार्यता में मदद मिली। भारत सरकार ने मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को इन प्रोत्साहनों की भरपाई की। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुई फेम-।। योजना के अंतर्गत ओईएम को 6559 करोड़ रुपए के मांग प्रोत्साहन की भरपाई की गई।

तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) से मिली जानकारी के अनुसार फेम-।। योजना के अंतर्गत कर्नाटक में स्वीकृत और स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 751 है।

फेम-।। योजना के परिणामस्वरूप बाजार में ईवी की पैठ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ईवी का अभिग्रहण स्तर वित्त वर्ष 2019-20 में 0.71 प्रतिशत से बढ़ कर 2024-25 में 7.50 प्रतिशत हो गया। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक 1671606 ईवी की बिक्री में मददगार रही और इसके तहत तैनाती के लिए 6862 ई-बसों को मंजूरी दी गई। फेम-।। ने अनिवार्य चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के जरिए स्वदेश में ईवी निर्माण को भी मजबूती दी। इस कार्यक्रम के तहत ईवी के महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण का क्रमिक ढंग से स्थानीयकरण किया जाना है। इससे स्वदेशी ईवी तंत्र का विस्तार हुआ, इनके निर्माण में निवेश बढ़ा और एक मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित हुई। इन पहलकदमियों ने मिल कर परोक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने में भी योगदान किया।

भारी उद्योग राज्यमंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

पीके/केसी/एसके/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2203222) आगंतुक पटल : 39