ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF), ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਕੀਮ (AMI), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ (SMAM), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ (PMFME), ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਈਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਨੁਬੰਧ—I ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ AMI ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਪੂਰਤੀਕਰਣ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮਿਆਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਦੀ ਕਮੀ/ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ, ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ FCI, NAFED, NCCF ਅਤੇ SWCs ਦੁਆਰਾ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਕਾਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। AIF ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਕਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2+5 ਸਾਲ ਤੋਂ 2+8 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। AMI ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ:

• ਮਾਰਜਿਨ ਫੰਡ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 3000–3500 ਰੁਪਏ/MT ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ/MT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ/MT ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ/MT  ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਪੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 25% ਤੋਂ 33.33%  ਵਧਾਈ ਗਈ। (ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 875 ਰੁਪਏ /MT ਤੋਂ 2333 ਰੁਪਏ/MT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 1333.33 ਰੁਪਏ/MT ਤੋਂ 2666 ਰੁਪਏ/MT)

• ਪੈਕਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਤੌਲ ਪੁਲ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 1/3 (ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ) ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ/ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਦਰਸ਼ DPRs  ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰ, ਜੋ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੇ 2,500 MT ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਪੈਕਸ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੈਕਸ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਿਹੇ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਸ-ਪੱਧਰੀ ਗੋਦਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ, ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੌਪ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

****

ਅਨੁਬੰਧ- I

 

 

ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਮਿਤੀ 15-11-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)
ਲੜੀ ਨੰਬਰ	ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਕਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ	ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ DPR	ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ	ਸਿਰਜਿਤ ਸਮਰੱਥਾ (DPR
1	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	216	77	16	17,952
2	ਓਡੀਸ਼ਾ	120	19	0	0
3	ਰਾਜਸਥਾਨ	102	101	71	35,250
4	ਗੁਜਰਾਤ	93	57	1	750
5	ਝਾਰਖੰਡ	50	0	0	0
6	ਹਰਿਆਣਾ	48	11	0	0
7	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	27	24	1	1,500
8	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	14	0	0	0
9	ਅਸਾਮ	12	1	1	500
10	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	9	8	1	250
11	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	6	1	0	0
12	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	2	0	0	0
13	ਤੇਲੰਗਾਨਾ	1	1	1	500
14	ਕਰਨਾਟਕ	1	1	1	1,000
15	ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ	1	1	1	1,000
16	ਉੱਤਰਾਖੰਡ	1	1	1	500
17	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	1	1	1	500
18	ਪੰਜਾਬ	0	0	0	0
19	ਨਾਗਾਲੈਂਡ	0	0	0	0
20	ਮੇਘਾਲਿਆ	0	0	0	0
21	ਮਣੀਪੁਰ	0	0	0	0
22	ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	0	0	0	0
23	ਬਿਹਾਰ	0	0	0	0
24	ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	0	0	0	0
	ਕੁੱਲ	704	304	96	59,702

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***************

 ਏਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2202347) आगंतुक पटल : 4