सहकारिता मंत्रालय
बिहार में सहकारी डेयरियों का सुदृढ़ीकरण
प्रविष्टि तिथि:
09 DEC 2025 5:44PM by PIB Delhi
सरकार ने अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं, नाशवान उत्पादों की सीमित भंडारण सुविधाएं जैसे मुद्दे सहित छोटे और सीमांत किसानों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करने और बिहार राज्य सहित देश भर में डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं ।
दिनांक 31.05.2023 को अनुमोदित “सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना”, जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है, में भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपयोजना (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), इत्यादि के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, शीतागार, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है ।
ये इंटरवेंशंस फसल पश्चात् के नुकसान को घटाकर, भंडारण क्षमता में वृद्धि कर, और बेहतर मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करके छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभान्वित करने को लक्षित हैं । पैक्स को बाजार लिंकेज और मूल्य वर्धन सहयोग प्रदान करके बहुद्देशीय सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है जिससे लीची जैसी बागानी फसलें भी लाभान्वित हो सकेंगी ।
इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य सरकार के अधीन 17.14 LMT की भंडारण क्षमता के 7,221 गोदामों का भी निर्माण हो चुका है ।
इसके अलावा, MIDH योजना, जिसे विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के साथ अभिसरित किया गया है, में बिहार सहित देश भर में लीची जैसी बागानी फसलों के लिए शीतागार, फल पकाने के कक्ष और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना किसानों को फसल पश्चात् नुकसानों को कम करने, शेल्फ लाइफ बढ़ाने और लाभकारी बाजारों तक पहुंच में सहायता प्रदान करती है । इसके अलावा, PMFME योजना के अधीन लीची को एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण के अधीन शामिल किया गया है, जिसके तहत लीची सहित विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण में शामिल सूक्ष्म उद्यमों के फॉर्मलाइजेशन के लिए सहयोग कर उन्हें प्रौद्योगिकी, प्रापण और विपणन में सहायता दी जाती है ।
डेयरी सहकारी समितियों के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान देश भर में सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के लक्ष्य से नई बहुद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.2.2023 को इस योजना के अनुमोदन के पश्चात् बिहार राज्य में कुल 4,460 नई प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं और 834 डेयरी सहकारी समितियों का सशक्तीकरण किया गया है ।
उपर्युक्त के अलावा, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध परिसंघ द्वारा अब तक राज्य में कुल 12,112 डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है ।
इसके अलावा दुग्ध प्रापण, प्रसंस्करण और वितरण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से “श्वेत क्रांति 2.0” की राष्ट्र-स्तरीय पहल कार्यान्वित की जा रही है । इन इंटर्वेंशंस का लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार में सुधार और बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारिता-आधारित संधारणीय आर्थिक विकास का संवर्धन करना है ।
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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AK
(रिलीज़ आईडी: 2201690)
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