(क) दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय में, केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के कार्यालय सहित, विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत पदों, भरे हुए पदों और आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

 

 

(ख) सहकारिता मंत्रालय 06 जुलाई, 2021 को तत्कालीन कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता प्रभाग को अलग करके बनाया गया।  सहकारिता मंत्रालय के अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर भर्ती, नियत सेवा नियमों/ भर्ती नियमों के अनुसार संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण (जैसे सहकारिता मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजभाषा विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आदि) करती हैं। इन संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों को आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होता है।  मंत्रालय के सृजन के बाद से आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की संख्या, वर्ष एवं श्रेणी-वार इस प्रकार है:

 

वर्ष	आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की संख्या
2022-23 (01.04.2022 को)	159
2023-24 (01.04.2023 को)	120
2024-25 (01.04.2024 को)	95
2025-26 (01.04.2025 को)	91

 

(ग) 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से नियुक्त संविदा कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

 

 

सलाहकारों को विशिष्ट कार्यों के लिए एक खुले विज्ञापन के माध्यम से नियत समय के लिए काम पर रखा जाता है। इसलिए, कोई श्रेणीवार डेटा नहीं रखा जाता है। कुछ रिक्तियों को सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) के ज़रिए कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों {जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स (DEO), मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हाउस-कीपिंग स्टाफ} की सेवाएं लेकर प्रबंधित किया जाता है।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK

 

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