भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे में सुधार लाने में सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

1. वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से पुनर्गठित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) आरंभ की गई। इस स्कीम का उद्देश्य एटीएंडसी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15 प्रतिशत तक और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य पर लाना है। इसके तहत 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें 1.53 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्य सहित पुराने/जर्जर कंडक्टरों को बदलना, लो टेंशन एरियल बंच्ड (एलटी एबी) केबल बिछाना और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)/सब-स्टेशनों का उन्नयन/संवर्धन, कृषि फीडर अलगाव आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत फंड रिलीज को विभिन्न वित्तीय मापदंडों के विरूद्ध वितरण कंपनियों के निष्पादन से जोड़ा गया है प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग भी आरडीएसएस के तहत परिकल्पित महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जो एटीएंडसी हानि को कम करने में मदद करेगा।
2. राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी की अनुमति, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर है।
3. निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों के निष्पादन के आधार पर राज्य स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।
4. एफपीपीसीए और लागत प्रतिबिंबित प्रशुल्क के कार्यान्वयन के लिए नियम, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें पारित की जाएं।
5. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सामूहिक प्रयास और किए गए सुधार उपायों से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण कंपनियों का एटीएंडसी नुकसान वित्त वर्ष 2021 में 21.91 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 16.16 प्रतिशत हो गया है।

यह जानकारी विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(रिलीज़ आईडी: 2200783) आगंतुक पटल : 17