लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान ' प्रशासन गांव की ओर'  19से 25 दिसंबर, 2025 तक भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। 'प्रशासन गांव की ओर', 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में आयोजित विशेष अभियान 5.0 का विकेन्द्रीकृत संस्करण है।

इस अभियान में 700 से ज़्यादा ज़िला कलेक्टर हिस्सा लेंगे और अधिकारी तहसीलों और पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। यह चौथी बार है जब भारत सरकार जन शिकायतों के समाधान और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील स्तर पर एक राष्ट्रीय अभियान चला रही है। प्रशासन गाँव की ओर अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करेगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

सुशासन सप्ताह 2025 का प्रारंभिक चरण 11-18 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। सुशासन सप्ताह 2025 के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, 10.12.2025  को एक पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा। यह एक समर्पित पोर्टल होगा, जिस पर जिला कलेक्टर तैयारी और कार्यान्वयन चरणों के दौरान सुशासन प्रथाओं और वीडियो क्लिप के साथ प्रगति अपलोड करेंगे।

कार्यान्वयन चरण में, जिला कलेक्टर समर्पित पोर्टल पर निम्नलिखित डेटा भी साझा करेंगे, जिसका निवारण 19-25 दिसंबर, 2025 की अवधि में किया जाएगा:

1. विशेष शिविरों में निपटाई गई जन शिकायतों की संख्या
2. सीपीजीआरएएम में निपटाई गई जन शिकायतों की संख्या
3. राज्य पोर्टलों पर निपटाई गई जन शिकायतों की संख्या
4. ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ी गई सेवाओं की संख्या
5. निपटाए गए सेवा वितरण आवेदनों की संख्या
6. सुशासन प्रथाओं का संकलन और प्रसार तथा उन्हें अपेक्षित चित्र के साथ पोर्टल पर साझा करना
7. जन शिकायतों के समाधान की सफलता की कहानियाँ
8. आयोजित प्रसार कार्यशाला का विवरण

23 दिसंबर, 2025 को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नवाचारों पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य से नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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पीके/केसी/जीके/एसएस