संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 07 डिसेंबर 2025 रोजी सीमा रस्ते संघटनेचे (बीआरओ ) धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे 125 पायाभूत सुविधा प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले. हे एकाच वेळी उद्घाटन झालेले आतापर्यंतचे सर्वात मोठे प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आणि अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि मिझोरम या सात राज्यांमध्ये पसरलेले असून या अंतर्गत 28 रस्ते, 93 पूल आणि 4 इतर समाविष्ट आहेत. यासाठी सुमारे 5000 कोटी रुपये खर्च आला. हे BRO च्या इतिहासातील सर्वोच्च उद्‌घाटन मानले जात आहे.

या सुधारित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे दुर्गम गावे आणि लष्करी ठिकाणांशी शेवटच्या मैलापर्यंतच्या संपर्क-सुविधेत लक्षणीय सुधारणा होईल, ज्यामुळे हे भाग राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहाच्या आणखी जवळ येतील. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या विकसित भारताच्या दृष्टिकोनानुसार सीमावर्ती पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या अढळ वचनबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी भाषणात सांगितले.

हा कार्यक्रम दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोडवर श्योक बोगदा येथे आयोजित करण्यात आला होता, जो राजनाथ सिंह यांनी उद्घाटन केलेल्या प्रमुख प्रकल्पांपैकी एक आहे. जगातील सर्वात कठीण आणि आव्हानात्मक भूभागांपैकी एक असलेल्या या मोक्याच्या क्षेत्राशी अभियांत्रिकी कौशल्यांमुळे कोणत्याही हवामानात, विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित होईल, असे ते म्हणाले. या 920 मीटर लांबीच्या कट अँड कव्हर बोगद्यामुळे सुरक्षा, गतिशीलता आणि सैन्य जलद तैनात करण्याच्या क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विशेषतः कडक हिवाळ्यात या प्रदेशाला जोरदार हिमवर्षाव, हिमस्खलन आणि प्रतिकूल तापमानाचा धोका असतो.

संरक्षण मंत्र्यांनी आभासी माध्यमातून अरुणाचल प्रदेशातील गलवान युद्ध स्मारकाचे उद्घाटन केले.या द्वारे आपल्या सशस्त्र दलाच्या अद्वितीय शौर्य, निष्ठा आणि बलिदानाला आदरांजली वाहण्यात आली.

संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं की सरकारने सीमेवरील भागांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की सीमेवरील मजबूत संपर्क व्यवस्था म्हणजे रस्ते, पूल, बोगदे इत्यादी घटक या फक्त सुविधा नसून सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठीच्या जीवनवाहिनी आहेत.

"सीमेवर मजबूत पायाभूत सुविधा उभारण्याचे अनेक लाभ आहेत. यामुळे सैनिकी हालचाल सुलभ होते, दळणवळण वाहतूक सुरळीत होते, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विकास, लोकशाही आणि सरकारवरील विश्वास बळकट होतो,” असे त्यांनी सांगितले.

संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले की भारत ज्या वेगाने सीमेवर रस्ते, बोगदे, स्मार्ट फेंसिंग, एकात्मिक कमांड सेंटर्स व देखरेख प्रणाली निर्माण करीत आहे, ते दर्शवते की संपर्क व्यवस्था ही एक स्वतंत्र घटक नसून तो सुरक्षा व्यवस्थेचा मेरुदंड आहे.

बीआरओच्या तंत्रज्ञान नवोन्मेषाचे संरक्षण मंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की प्रगत अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानामुळे पायाभूत सुविधा अधिक जलद आणि प्रभावीपणे उभारल्या जात आहेत.

बीआरओ आणि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स यांच्या भागीदारीचा विशेष उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत स्वदेशी विकसित क्लास-70 मॉड्युलर पूल मोठ्या प्रमाणावर उभारले जात आहेत. ज्यामुळे सीमेवरील संपर्क व्यवस्था प्रकल्पांची पूर्तता अधिक वेगाने व टिकाऊपणे होत आहे.

***

सुषमा काणे/पर्णिका हेदवकर/गजेंद्र देवडा/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2200051) आगंतुक पटल : 24