पहली बार, ‘गिग वर्कर्स’ और ‘प्लेटफॉर्म वर्कर्स’ की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं, जो 21.11.2025 को लागू हो गए हैं।

यह संहिता गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों में उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है। यह संहिता कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रावधान करती है। इस संहिता में गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21.10.2024 को ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' भी लॉन्च किया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल, यानी ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखना है।

नीति आयोग द्वारा जून, 2022 में प्रकाशित "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, देश में गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स (प्लेटफॉर्म वर्कर्स) के योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट घोषणा में उनके कल्याण के लिए कई प्रमुख उपायों की घोषणा की है, जैसे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सेवा लाभ का विस्तार।

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण को अधिकतम करने के लिए, तीन राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किए गए हैं और 01.12.2025 तक लगभग 5.12 लाख प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक पंजीकृत हैं।

यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी

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पीके/ केसी/ एनएम

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