नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि भारी इंजीनियरिंग उपकरणों और कैपिटल गुड्स सेक्टर के अलग-अलग सब-सेक्टर का प्रोडक्शन डेटा वर्ष 2019-20 में 2,87,233 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5,69,900 करोड़ रुपये हो गया है:

(रुपये करोड़ में)

 

क्र.सं.	सब-सेक्टर	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	मशीन टूल्स	6152	6602	9307	11956	13571	14286
2	डाइज, मोल्ड्स और प्रेस टूल्स	13682	12294	13128	13915	15600	18400
3	वस्त्र मशीनरी	5355	5093	11658	14033	14639	10461
4	प्रिंटिंग मशीनरी	12678	10058	13215	16107	23479	29716
5	अर्थमूविंग और खनन मशीनरी	31020	29021	28674	37551	73000	80750
6	प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी	2350	3710	3850	3912	4310	4827
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	7547	10250	12210	13203	13863	15249
8	प्रोसेस प्लांट उपकरण	29250	21938	24000	23415	27396	31505
9	भारी इंजीनियरिंग उपकरण	179199	167706	219158	258832	302900	364706
	कुल	287233	266672	335200	392924	488758	569900

 

(स्रोत: IMTMA, TAGMA, TMMA, IPAMA, iCEMA, PMMAI, AFTPAI, PPMAI और IEEMA जैसे उद्योग संघ)

 

“भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की स्कीम - फेज II” अखिल भारतीय मांग आधारित स्कीम है। इसके तहत देश के किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से उद्योग साझेदार (रों) के साथ मिलकर परियोजना  कार्यान्वयन संगठनों (PIOs) द्वारा परियोजना प्रस्तुत की जानी हैं।

इस स्कीम के तहत इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (iCAT), मानेसर द्वारा “वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म यानी, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा के लिए ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल (ASPIRE)” के विकास के लिए सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (CEFC) स्थापित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उद्योग के समक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने और व्यवस्थित तरीके से उनके लिए समाधान खोजने के लिए शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उद्योग को एक साथ लाना है। इसके अलावा, इस स्कीम के तहत पानीपत (टेक्सटाइल्स) और यमुनानगर (प्लाईवुड मशीनरी) से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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