भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (JJM) लागू कर रही है ताकि देश भर के हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन दिया जा सके। जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने JJM-IMIS पर बताया है, 2.68 लाख से ज़्यादा गाँवों को हर घर जल गाँव बताया गया है, यानी इन गाँवों के हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन है। इसके अलावा, बाकी गाँवों में पाइप से पानी सप्लाई का काम अलग-अलग चरण पर है ताकि सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो सके।

पानी राज्य का विषय है और इसलिए, ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुँचाने के लिए पाइप से पानी सप्लाई स्कीम की प्लानिंग, लागू करने और ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की है।  इस प्रकार, JJM के तहत शिकायतों/शिकायतों आदि को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर संभाला और निपटाया जाता है। इस विभाग में प्राप्त होने वाली ऐसी शिकायतों/अभ्यावेदन को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, नागरिक भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पर भी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है। नल के पानी की आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का रिकॉर्ड राज्य सरकार स्तर पर रखा जाता है।

पिछले पांच वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान जल जीवन मिशन के तहत जारी किए गए धन का राज्यवार विवरण संलग्न है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। 

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पीके/केसी/पीके

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