उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जल जीवन मिशन के लिए आवंटित फंड की बाकी रकम जारी करने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग को दो ऐसे ही आग्रह भेजे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय खर्च के साथ जल जीवन मिशन (JJM) को मंज़ूरी दी थी और वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग पूरा उपलब्ध फंड इस्तेमाल कर लिया गया था।

मिशन अवधि के दौरान JJM के अंतर्गत निधियों का आवंटन JJM के परिचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित स्वीकृत मानदंडों के अनुसार नीचे वर्णित अनुपात के अनुसार किया गया था:

• हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड सहित) के लिए 90:10,

• विधानसभा के बिना, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%, और

• अन्य राज्यों के लिए 50:50।

केंद्रीय हिस्से के अनुपात में कमी का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है।

यह जानकारी जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रदान की।

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पीके/केसी/पीके

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