ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील एकंदर अन्नसुरक्षा अबाधित राखण्याच्या हेतूने अन्नधान्याची साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, बिग चेन किरकोळ विक्रेते आणि अन्न प्रक्रिया करणारे यांच्यासाठी गव्हावर साठा मर्यादा लागू केली आहे. निर्दिष्ट अन्नधान्यांवरील परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि ने-आण यावरील निर्बंध काढून टाकणे (सुधारणा)  आदेश  2025 हा  27 मे 2025 रोजी जारी करण्यात आला.  हा आदेश सर्व  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होता.

गव्हाचे भाव नियंत्रित  करण्याच्या सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने 26  ऑगस्ट  2025 रोजी 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू असलेल्या गव्हाच्या साठा मर्यादेत खालीलप्रमाणे  सुधारणा केली आहे:

Entities	Revised Wheat Stock Limit
Trader/ Wholesaler	2000 MT;
Retailer	8 MT for each Retail outlet
Big Chain Retailer	upto 8 MT for each retail outlet subject to maximum quantity of (8 multiplied by total no. of outlets) MT. This will be the maximum stock that can be held at all their retail outlets and depots put together
Processor	60% of Monthly Installed Capacity (MIC) multiplied by remaining months of FY 2025-26

ग्राहक व्यवहार विभाग, देशभरातील राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी केंद्र सरकारच्या साहाय्याने  स्थापन केलेल्या 555  किंमत देखरेख केंद्रांनी सादर केलेल्या 38 आवश्यक वस्तूंच्या  दैनंदिन किमतींचे  निरीक्षण करतो. यानुसार किंमतींचा दैनंदिन अहवाल आणि संकेतात्मक किमतीच्या कलाचे योग्यरीत्या विश्लेषण करून आवश्यक निर्णय घेतले जातात. यात बफरमधून साठा जारी करणे, साठा धारण करणाऱ्या संस्थांकडून साठ्याची माहिती जाहीर करणे, साठा मर्यादा लागू करणे, आयात शुल्काचे तर्कसंगतीकरण, आयात कोट्यात बदल, वस्तूच्या निर्यातीवरील निर्बंध इत्यादी व्यापार धोरण साधनांमध्ये बदल करणे इत्यादी निर्णयांचा समावेश आहे. या संदर्भातील आंतर मंत्रालयीन समिती, कृषी-फलोत्पादन वस्तूंच्या किंमती आणि किंमतीचे कल यांचा नियमित स्वरूपात आढावा घेऊन त्यावर चर्चा करते आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवून तसेच आयातीच्या माध्यमातून उपलब्धता वाढवण्याविषयी उपाययोजनांची शिफारस करते.

याशिवाय समाजातील वंचित घटकांसाठी अन्नधान्याची उपलबध्दता व्हावी आणि त्यांना ते सहज मिळावे या हेतूने केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2024 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत  सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार (म्हणजे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबासाठी दरमहा 35 किलो अन्नधान्य आणि प्राधान्य कुटुंबाच्या बाबतीत दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य) मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला.

अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री  रवनीत सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

निलिमा चितळे/भक्ती सोनटक्के/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2199127) अभ्यागत कक्ष : 33