भारत सरकार ने “किसानों की आय दोगुनी करने” से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इन सिफारिशों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने हेतु दिनांक 23 जनवरी, 2019 को एक अधिकार प्राप्त निकाय का भी गठन किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई) संबंधी समिति कृषि को मूल्य आधारित उद्यम के रूप में मान्यता देती है और विकास के सात प्रमुख स्रोतों की पहचान की है, अर्थात फसल उत्पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पादन लागत में बचत; फसल सघनता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण; किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार; और खेती से गैर-खेती व्यवसायों की ओर बदलाव। डीएफआई समिति की सिफारिशों पर कई पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी स्कीम/योजनाएं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संरेखित हैं।

खेती राज्य का विषय है। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए सही नीति निर्माण और स्कीमों में उचित बजट आवंटन के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है। भारत सरकार की स्कीमों/कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों की पैदावार बढ़ाना, लाभकारी मूल्य प्रदान करना और आय में सहायता करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट आवंटन वर्ष 2013-14 के 21,933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपए कर दिया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ये स्कीमें/कार्यक्रम किसानों, जिसमें छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं, के सामने आने वाली बढ़ती इनपुट लागत, फसलों के सही दाम न मिलना, प्राकृतिक आपदा ऋण और मार्केटिंग की कठिनाईयों जैसी चुनौतियों का समाधान करती हैं, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ाती हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-किसान)

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईसी)

4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)

5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)

6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सृजित करना और उन्हें बढ़ावा देना

7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)

8. नमो ड्रोन दीदी

9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

11. एग्री फंड फॉर स्टार्ट-अप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज (एग्रीश्योर)

12. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)

13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)

16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)

17. कृषि वानिकी

18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

19. कृषि विस्तार उप मिशन (एसएमएई)

20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)

21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)

22. इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आईएसएएम)

23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम

25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन

26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

27. डिजिटल कृषि मिशन

28. राष्ट्रीय बांस मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का एक संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के कन्वर्जेंस से अपनी आय दोगुनी से अधिक बढ़ाई है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा एनएसएस के 77वें राउंड (जनवरी, 2019 – दिसंबर, 2019) के दौरान देश के ग्रामीण इलाकों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में खेती करने वाले परिवारों का एक स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया गया था।

इस सर्वेक्षण के अनुसार, हर खेती करने वाले परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष  2012-13 (एनएसएस 70वां राउंड) में ₹6,426 से बढ़कर वर्ष 2018-19 (एनएसएस का 77वां राउंड) में ₹10,218 हो गई।

एनएसएसओ के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (2023-24) के अनुसार, पूरे भारत में हर महीने हर व्यक्ति के औसत खपत व्यय (एपमीसीई) के अनुमानों की तुलना इस प्रकार है:

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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