भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित समेकित कार्यनीति को अपनाती है:-

 

1. फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि
2. उत्पादन लागत में कमी
3. किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी उपज लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
4. कृषि विविधीकरण
5. फसलोपरांत मूल्य संवर्धन का विकास
6. स्थायी कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन और फसल हानि को कम करना

 

कृषि राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष  2013-14 के बजट अनुमान में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है।

 

भारत में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)

4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.)

5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)

6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन

7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)

8. नमो ड्रोन दीदी

9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)

10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)

12. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पी.डी.एम.सी.)

13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)

14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)

15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एस.एच. एंड एफ.)

16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)

17. कृषि वानिकी

18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)

19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)

20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)

21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)

22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)

23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)

24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम

25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन

26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

28. राष्ट्रीय बांस मिशन

 

 

सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य तय करती है। 22 अधिसूचित फसलों में 14 खरीफ फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, कपास और 6 रबी फसलें, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर (मसूर), रेपसीड और सरसों, कुसुम और दो कमर्शियल फसलें जैसे जूट और खोपरा शामिल हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, जैसे उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय मूल्य, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव। इसके अतिरिक्त, भूमि, जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करते हुए उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का लाभांश भी जोड़ा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य फ्रेमवर्क में फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अपेक्षाकृत लंबी भंडारण क्षमता, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलें, जनसामान्य द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएँ तथा खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक फसलें आदि शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के यूनियन बजट में यह पूर्व-निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के डेढ़ गुना स्तर पर रखा जाएगा। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिसूचित खरीफ, रबी तथा अन्य कॉमर्शियल फसलों के एमएसपी में वृद्धि की, ताकि अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2018-19 से अब तक सरकार द्वारा(मार्केटिंग सीजन-वार) निर्धारित एमएसपी का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास कृषि-संबंधित पर्यटन गतिविधियों हेतु कोई योजना नहीं है। पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों का विकास और प्रोत्साहन, जिसमें ग्रामीण पर्यटन भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं — ‘स्वदेश दर्शन (एसडी)’, ‘तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्द्धन अभियान (प्रसाद)’ तथा ‘पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता’ — के माध्यम से देश में पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रयासों में सहयोग करता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिपथ (Rural Circuit) को एक थीम आधारित परिपथ के रूप में चिन्हित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना को पुनर्गठित कर ‘स्वदेश दर्शन 2.0 (SD 2.0)’ के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य सतत एवं पर्यटन स्थलों का विकास करना है, जो डेस्टिनेशन एवं पर्यटक-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास तथा ग्रामीण होमस्टे के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ भी तैयार की हैं।

 

 

अनुबंध न्यूनतम समर्थन मूल्य (मार्केटिंग सीजन-वार) (रुपये/क्विंटल)  (दिनांक 01.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार)
क्र. सं.	वस्तुएं	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23	केएमएस 2023-24	केएमएस 2024-25	केएमएस 2025-26
	खरीफ फसलें
1	धान (कॉमन)	1940	2040	2183	2300	2369
	धान (ग्रेड ‘ए’)	1960	2060	2203	2320	2389
2	ज्वार (हाइब्रिड)	2738	2970	3180	3371	3699
	ज्वार (मालदंडी)	2758	2990	3225	3421	3749
3	बाजरा	2250	2350	2500	2625	2775
4	रागी	3377	3578	3846	4290	4886
5	मक्का	1870	1962	2090	2225	2400
6	अरहर	6300	6600	7000	7550	8000
7	मूंग	7275	7755	8558	8682	8768
8	उड़द	6300	6600	6950	7400	7800
9	कपास (मीडियम स्टेपल)	5726	6080	6620	7121	7710
	कपास (लॉन्ग स्टेपल)	6025	6380	7020	7521	8110
10	मूंगफली	5550	5850	6377	6783	7263
11	सूरजमुखी के बीज	6015	6400	6760	7280	7721
12	सोयाबीन पीला	3950	4300	4600	4892	5328
13	तिल	7307	7830	8635	9267	9846
14	नाइजरसीड	6930	7287	7734	8717	9537
	रबी फसलें	आरएमएस 2022-23	आरएमएस 2023-24	आरएमएस 2024-25	आरएमएस 2025-26	आरएमएस 2026-27
15	गेहूँ	2015	2125	2275	2425	2585
16	जौ	1635	1735	1850	1980	2150
17	चना	5230	5335	5440	5650	5875
18	मसूर	5500	6000	6425	6700	7000
19	रेपसीड और सरसों	5050	5450	5650	5950	6200
20	कुसुम	5441	5650	5800	5940	6540
	कमर्शियल फसलें
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
21	जूट	4500	4750	5050	5335	5650
		2021	2022	2023	2024	2025
22	खोपरा (मिलिंग)	10335	10590	10860	11160	11582
	खोपरा (बॉल)	10600	11000	11750	12000	12100
	टिप्पणी: केएमएस का अर्थ है खरीफ मार्केटिंग सीजन, तथा आरएमएस का अर्थ है रबी मार्केटिंग सीजन।   यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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