डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों (यूटी) में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों को अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाकर उनके कामकाज में सुधार लाना है। इस पहल के एक भाग के रूप में, मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज का संचालन कर रहा है जोकि योजना एवं लेखा संबंधी एक ऐसा ऑनलाइन अनुप्रयोग है, जिसे नियोजन, बजट और लेखा जैसी पंचायत की गतिविधियों को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान करने हेतु ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत किया है। पंचायतें वार्षिक पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने और अपलोड करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल का उपयोग करती हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान ई-ग्रामस्वराज के अंतर्गत पंजाब सहित विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रगति अनुलग्नक-I में दी गई है।

इसके अलावा, डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने हेतु दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, कुल 2.69 लाख ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) में से 2.18 लाख जीपी/टीएलबी को भारतनेट परियोजना के तहत हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं  प्रदान करके सेवा हेतु तैयार किया जा चुका है। डिजिटल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने हेतु, भारत नेट चरण- I और चरण- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण के लिए संशोधित भारत नेट कार्यक्रम को 04.08.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) की भारतनेट परियोजना के अंतर्गत पंजाब सहित सभी ग्राम पंचायतों में सेवा हेतु तैयार केन्द्रों की संख्या अनुलग्नक-II में देखी जा सकती है। सेवा हेतु तैयार ग्राम पंचायतों का डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से लिया गया है।

सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, देश भर में पंचायतों की तैयारी के स्तर में अंतर के कारण, राज्य इन अनुप्रयोगों को लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतनेट परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा मार्च 2027 है।

 

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्षों की कुल संख्या	शामिल ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान से लैस ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों  और समकक्षों की कुल संख्या	शामिल  ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान से लैस  ब्लॉक पंचायतें	जिला  पंचायतों  और समकक्षों की कुल संख्या	शामिल  जिला  पंचायतें	Zila Panchayats With Online Payment
1	आंध्र प्रदेश	13328	13320	13002	660	660	645	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	426	0	0	0	27	26	11
3	असम	2770	2235	2183	196	196	191	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8046	534	534	531	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11709	11700	11542	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	97	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14677	14666	14006	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6227	6227	5979	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3557	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4335	264	264	263	24	24	24
11	कर्नाटक	5951	5951	5942	238	232	127	31	31	29
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22987	313	313	311	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27955	27941	27027	351	351	312	34	34	34
15	मणिपुर	3175	161	125	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6828	0	0	0	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	844	841	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1311	984	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6794	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13238	13234	10240	154	151	123	23	23	19
21	राजस्थान	11229	11226	10907	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12520	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12994	12768	12648	572	542	514	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1194	1175	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7820	7790	7752	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57655	826	826	823	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3339	345	345	345	22	21	21
कुल		264063	253051	244252	6456	6409	6169	659	650	616

 

 

अनुलग्नक-II

कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन से लैस ग्राम पंचायतों की राज्यवार स्थिति

* यह डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से प्राप्त किया गया है, तथा कुछ ग्राम पंचायतों में अनेक सेवा हेतु केन्द्र हो सकते हैं।

यह जानकारी केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 03 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/ केसी / आर

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