पंचायती राज मंत्रालय ने आज एक एकीकृत राष्ट्रव्यापी प्रयास के माध्यम से संविधान दिवस मनाया। ग्रामीण भारत में संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देने और नागरिक सहभागिता को मजबूत करने के लिए मंत्रालय और पंचायत, दोनों स्तरों पर गतिविधियां आयोजित की गईं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। कर्मचारियों के लिए "अपना संविधान जानें" विषय पर क्विज और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर एक विशेष बहुभाषी वीडियो का शुभारंभ किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया।

देश भर में ग्राम पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों ने स्थानीय भाषाओं में प्रस्तावना का सामूहिक वाचन आयोजित किया और इसे ग्राम पंचायत भवनों में प्रदर्शित किया। विषयगत चर्चाएं, सेमिनार और क्विज भी आयोजित किए गए, साथ ही समुदाय द्वारा संचालित “हमारा गांव, हमारा संविधान” समारोहों में युवा समूह, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय संगठन शामिल हुए। इस बीच, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली रिपोर्टों में “संविधान कनेक्ट - राष्ट्रव्यापी प्रस्तावना वाचन रिले” के प्रति अत्यधिक सकारात्मक रुचि दिखाई दी, जिसमें पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण स्थानीय निकाय कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से पूर्वोत्तर तक एक सतत राष्ट्रीय रिले बनाने के लिए निर्धारित स्लॉट में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सामुदायिक स्तर पर संवैधानिक जागरूकता को और बढ़ावा देने के लिए पंचायतों ने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं का इस्‍तेमाल करते हुए गांव के सार्वजनिक स्थानों पर प्रस्तावना की दीवार पेंटिंग, भित्ति चित्र और जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित कीं।

मंत्रालय ने तैयारी, एकरूपता और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के पंचायती राज विभागों, एसआईआरडी और पीआरएस, राज्य और जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, पंचायत शिक्षण केंद्रों, पेसा मोबिलाइजर्स, पंचायती राज सहयोगियों और अन्य क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ मिलकर काम किया। देशव्यापी आयोजन ने जमीनी स्तर पर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाने के सामूहिक प्रयास को प्रतिबिंबित किया।

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