वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से 28 नवम्बर, 2025 को मिन्टो हॉल, भोपाल में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) क्रेता संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों की डिजिटल सार्वजनिक खरीद क्षमता को और मजबूत करना तथा राज्य के क्रेता संगठनों को जेम इकोसिस्‍टम, सुविधाओं और कार्यप्रणाली के प्रभावी इस्‍तेमाल में सक्षम बनाना है।

यह सम्मेलन जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों पर प्रकाश डालेगा, जिससे स्थानीय संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के खरीद संगठनों तक, खरीदारों को सुव्यवस्थित पहुंच प्राप्त होगी। कॉशन मनी को हटाने जैसे हाल के सुधार और विक्रेता मूल्यांकन शुल्क में कमी के माध्‍यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई), महिला उद्यमियों, स्टार्टअप उद्यमों, कारीगरों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों की अधिक भागीदारी को सक्षम बना रहे हैं, जिससे सार्वजनिक खरीद अधिक सुलभ और पारदर्शी हो रही है। ये उपाय पूर्वानुमानित व्यावसायिक वृद्धि, तेज ऑनबोर्डिंग और बेहतर बाजार उपस्थिति का समर्थन करते हैं, विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की भावना को सुदृढ़ करते हैं।

कार्यक्रम से पहले, जेम के सीईओ श्री मिहिर कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम क्रेता संगठनों को नई विशेषताओं को समझने, संचालन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने और फीडबैक साझा करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे मध्य प्रदेश को पारदर्शी और कुशल सार्वजनिक खरीद में नए मानक स्थापित करने में मदद मिलेगी।

मध्य प्रदेश ने पहले ही जेम के माध्यम से 12,600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से 7,100 करोड़ रुपये की खरीद शामिल है, जो समावेशी खरीद पर राज्य के मजबूत फोकस को दर्शाता है। जेम ने तेज खरीद चक्र, बेहतर प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रव्यापी बाजार पहुंच और खरीद संबंधी निर्णयों की पूर्ण ट्रैकिंग को सुगम बनाया है।

जेम डिजिटल शासन, अनुपालन तत्परता और समावेशी खरीद प्रणालियों में सुधार लाने में मध्य प्रदेश की सहायता करने में लगा हुआ है।

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पीके/केसी/एसकेएस/एसएस

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