इस्पात मंत्रालय ने गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-एनएफआरआर) की सिफारिशों के आधार पर, इस्पात क्षेत्र के लिए इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को लागू करने के व्यापक निहितार्थों की जांच की है। मंत्रालय ने संभावित डाउनस्ट्रीम मूल्य निर्धारण प्रभावों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और उपभोक्ता उद्योगों के लिए इस्पात की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता और कुछ विशेष ग्रेड के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता को ध्यान में रखा है। साथ ही, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम, छोटे इस्पात उत्पादकों के लिए समर्थन और घरेलू आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने से संबंधित विचारों का भी आकलन किया गया है।

इन कारकों को एक साथ लेते हुए, इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के अंतर्गत 42 भारतीय मानकों पर क्यूसीओ के प्रवर्तन को तीन वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जारी किया है।

भारतीय मानकों पर गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीओ) तीन वर्षों की अवधि के लिए निलंबित

इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 की अनुसूची 1 में 42 आईएस मानकों का प्रवर्तन—जिसमें मुख्य रूप से इंजीनियर्ड उत्पादों, ऑटोमोटिव और टिकाऊ वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इस्पात ग्रेड शामिल हैं।

भारतीय मानकों पर गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीओ) एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित

इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 की अनुसूची 1 में 13 आईएस मानकों का प्रवर्तन—जिसमें मुख्य रूप से विशिष्ट और उच्च-परिशुद्धता अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट इस्पात ग्रेड शामिल हैं, जिनमें असाधारण शक्ति, कठोरता, आयामी सटीकता और तापीय स्थिरता की आवश्यकता वाली सामग्रियाँ शामिल हैं।

URL: https://steel.gov.in/quality-control-orders

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