नवी दिल्‍ली, 21 नोव्हेंबर 2025

 

जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागात  लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, 2013 वरील एक अभिमुखता आणि जागरूकता कार्यक्रम आर्थिक सल्लागार आणि अंतर्गत तक्रार समिती (आयसीसी) चे अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आला होता. आयसीसीच्या वकील आणि बाह्य सदस्या जानवी सतपाल बब्बर यांनी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, 2013 या कायद्यातील तरतुदी आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांवर सादरीकरण केले.

डीओडब्ल्यूआर, आरडी आणि जीआरच्या कर्मचाऱ्यांना कायद्याच्या कायदेशीर तरतुदींची सखोल समज देणेच नाही तर कामाच्या ठिकाणी सन्मान आणि समानतेची संस्कृती वाढवण्याचा या कार्यक्रमाचा  व्यापक उद्देश देखील आहे.

महिलांसाठी सुरक्षित आणि प्रतिष्ठित कार्यस्थळ सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक विशाखा निकालाच्या अनुषंगाने लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (पॉश) 2013  लागू करण्यात आला. हा कायदा लैंगिक छळाच्या घटना रोखण्यासाठी, प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यापक कायदेशीर चौकट प्रदान करतो, गुन्ह्याची स्पष्ट व्याख्या करतो आणि अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी नियोक्त्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतो.

दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्या (आयसीसी) स्थापन करणे अनिवार्य करते आणि केवळ संरचित निवारण यंत्रणेवरच भर देत नाही तर जागरूकता, संवेदनशीलता आणि क्षमता-निर्मिती यासारख्या सक्रिय उपाययोजनांवर देखील भर देते. या तरतुदींद्वारे, हा कायदा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लिंगभाव जागरुकता, आदरयुक्त आणि समान कार्य वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो.

   

 

* * *

शैलेश पाटील/हेमांगी कुलकर्णी/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2192440) अभ्यागत कक्ष : 49