उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त आईटीएस अधिकारियों को छह दशकों की विशिष्ट सेवा के लिए बधाई दी और देश के संचार और डिजिटल विकास को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के हीरक जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा की "हम केवल सेवा के साठ वर्ष पूरे नहीं कर रहे हैं, बल्कि टेलीग्राफ से डिजिटल युग तक भारत की यात्रा का जश्न मना रहे हैं।"

केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

दूरसंचार को "डिजिटल इंडिया की रीढ़" बताते हुए श्री राधाकृष्णन ने देश के हर हिस्से को जोड़ने और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा, "आईटीएस हमेशा से लोगों और देश को एक परिवार की तरह जोड़े रखने की उनकी प्रतिबद्धता के बारे में रहा है।"

उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से आग्रह किया कि जैसे-जैसे भारत 5जी, 6जी, सैटेलाइट इंटरनेट और क्वांटम संचार के युग की ओर बढ़ रहा है। वे नैतिकता, समानता और उत्कृष्टता के मूल मूल्यों को बनाए रखें। उन्होंने कहा की "प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भारतीय पीछे न छूटे।"

उन्होंने कहा की "भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) ने हमेशा केवल नेटवर्क और संख्याओं से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व किया है; यह मूल रूप से लोगों के बारे में है। यह आपकी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में है, जिसे अक्सर सराहा नहीं जाता है। यह भारत को न केवल एक राष्ट्र के रूप में, बल्कि एक एकीकृत परिवार के रूप में जोड़े रखने के लिए।"

उपराष्ट्रपति ने उन्हें "देश के जुड़े हुए भविष्य के संरक्षक" बताते हुए कहा, "दूरसंचार अब सिर्फ़ एक क्षेत्र नहीं रह गया है—यह डिजिटल इंडिया की रीढ़ है, जो शासन, शिक्षा, वित्त और नवाचार के स्तंभों को सहारा देता है।" उन्होंने कहा की "चाहे नीति निर्माण हो, स्पेक्ट्रम प्रबंधन हो, या मज़बूत और सुरक्षित नेटवर्क सुनिश्चित करना हो, आईटीएस अधिकारी हमेशा से राज्य में परिवर्तन के सबसे विश्वसनीय वास्तुकार रहे हैं। भारत का दूरसंचार विकास विशेषज्ञ इंजीनियरिंग, संस्थागत मज़बूती और सार्वजनिक कर्तव्य की गहरी भावना का प्रमाण है।"

अंत में श्री राधाकृष्णन ने आईटीएस समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "आप समावेशन और परिवर्तन के शांत इंजीनियर हैं। भविष्य को ज्ञान और समानता के सेतुओं के निर्माण के बारे में बनाएँ।"

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा पर कहा कि राष्ट्र की प्रगति भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) कैडर के विकास के साथ जुड़ी हुई है। टेलीग्राफ तारों और मैनुअल एक्सचेंजों के युग से लेकर अत्याधुनिक 5G नेटवर्क, AI-संचालित प्रणालियों और 6G तकनीक के क्षितिज तक, ITS भारत के डिजिटल विकास की रीढ़ रहा है। उन्होंने कहा की "आईटीएस कैडर भारत की डिजिटल प्रगति के हर अध्याय में निरंतरता, क्षमता और आत्मविश्वास प्रदान करता है," उन्होंने भारत को दूरसंचार नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण की ओर भी रेखंकित किया। इसमें बताया गया कि कैसे भारत की बुनियादी ढाँचा क्रांति राजमार्गों, हवाई अड्डों और जलमार्गों तक फैली है, वो एक मौन लेकिन गहन डिजिटल क्रांति द्वारा पूरा किया गया है। इसका संचालन आईटीएस अधिकारियों ने किया है जिन्होंने देश के डिजिटल राजमार्ग नेटवर्क का निर्माण किया है।

श्री सिंधिया ने भविष्य की ओर देखते हुए सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए जिज्ञासा, निरंतर सीखने, विनम्रता, साहसिक सुधारों और मार्गदर्शन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नवाचार, साहसिक लक्ष्यों और अटूट समर्पण के साथ, आईटीएस कैडर भारत के विकास का दर्पण और वैश्विक मंच पर राष्ट्र की महत्वाकांक्षा का एक चित्र बना रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा की "हमें इस मंत्र के साथ चलना होगा: एक टीम, एक विजन, एक लक्ष्य और एक परिणाम और इसके साथ ही नवाचार करने की क्षमता भी।"

संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने अपने भाषण में देश की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने वाले सुरक्षित और किफ़ायती डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण में आईटीएस अधिकारियों के अपरिहार्य योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने भारत के प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से 'दूरसंचार उत्पाद राष्ट्र' बनने की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। यह बदलाव आईटीएस अधिकारियों द्वारा नवाचार समर्थन, स्टार्टअप सक्षमता और संचार साथी जैसे विश्वस्तरीय 'आत्मनिर्भर' समाधानों के स्वदेशी निर्माण के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से प्रेरित किया गया है।

डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि जहाँ अन्य सेवाओं ने देश के भौतिक राजमार्गों का निर्माण किया है, वहीं आईटीएस ने डिजिटल राजमार्गों का निर्माण किया है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल डिजिटल खाई को पाट रहा है, बल्कि अवसरों की खाई को भी पाट रहा है। उन्होंने इस सेवा को उसके छह दशकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

दूरसंचार विभाग के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सेवा की तकनीकी और प्रबंधकीय उत्कृष्टता की सराहना की। उन्होंने कहा की आईटीएस अधिकारी "भारत के दूरसंचार परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति रहे हैं - सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के सच्चे पथप्रदर्शक है।" सचिव (दूरसंचार) ने छह दशकों के अथक तकनीकी विकास के दौरान आईटीएस के उल्लेखनीय लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को रेखांकिंत करते हुए कहा कि उनका योगदान कार्यान्वयन से आगे बढ़कर नीति, मानकों और नवाचार इकोसिस्टम को आकार देने तक फैला हुआ है। डॉ. मित्तल ने भारत को 5G, AI और 6G के युग में लाने में सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भविष्य के लिए उनकी आधारभूत शक्ति और तत्परता पर बल देते हुए डॉ. मित्तल ने कहा, "60 वर्षों में, आईटीएस एक अच्छी दूरसंचार रीढ़ की तरह है - मज़बूत, लचीला, सही जगहों पर तैनात और 100 Gbps की अगली चुनौतियों के लिए तैयार।"

डॉ. मित्तल ने बीएसएनएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे स्वदेशी 4जी स्टैक को आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। देश में ऐसा पहली बार हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एक दिन के आईटीएस हीरक जयंती समारोह की आधारशिला के रूप में देश के तकनीकी विकास और सेवा की उभरती भूमिका पर विचार-विमर्श हेतु तीन केंद्रित सत्र आयोजित किए गए। पहला सत्र का शीर्षक था 'विकसित भारत @ 2047 - पहुँच से सशक्तिकरण तक। यह  केवल दूरसंचार पहुँच प्रदान करने से लेकर वास्तविक सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इसके दोहन तक की रणनीतिक धुरी पर केंद्रित था। चर्चा मुख्य रूप से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का लाभ उठाने, सार्वभौमिक डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने और सरकारी सेवाओं को नागरिक-केंद्रित बनाने पर केंद्रित थी। विशेषज्ञों ने कहा कि विकसित भारत (विकसित भारत) की राष्ट्रीय आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को उत्प्रेरक होना चाहिए। जो बुनियादी कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर वित्तीय समावेशन और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाए।

इसके बाद 'प्रौद्योगिकी आधारित शासन में आईटीएस अधिकारियों की भूमिका' सत्र आयोजित हुआ। इसमें भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) कैडर के महत्वपूर्ण फिर भी अक्सर अनदेखे योगदानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस संवाद में प्रमुख राष्ट्रीय डिजिटल पहलों की तकनीकी रीढ़ और रणनीतिक निष्पादक के रूप में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने उन्नत प्रौद्योगिकी रोलआउट जैसे कि राष्ट्रव्यापी 5G परिनियोजन और फाइबर अवसंरचना परियोजनाओं की जटिलताओं से निपटने में उनकी ज़िम्मेदारी को बताया। साथ ही नीति निर्माण, साइबर सुरक्षा आश्वासन और लोगो के लिए दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु सरकारी कार्यों में प्रौद्योगिकी को समाहित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। सत्र में बताया गया कि कैसे यह कैडर विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप नागरिक-केंद्रित पहलों, कुशल सेवा वितरण, डिजिटल समावेशन, नीति निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा सकता है। सत्र में कहा गया कि तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत अंतर्दृष्टि के अपने अनूठे मिश्रण के साथ, आईटीएस अधिकारी एक सुरक्षित, कुशल और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के भारत के मिशन के केंद्र में बने हुए हैं।

अंतिम दूरदर्शी सत्र 'भारत को एक दूरसंचार उत्पाद राष्ट्र बनाना' पर केंद्रित था। इस खंड में भारत के दूरसंचार उत्पादों के लिए एक वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करने के महत्वाकांक्षी प्रयास पर चर्चा की गई। इससे इसकी स्थिति एक प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से एक प्रौद्योगिकी प्रमुख  में बदल गई। 'आत्मनिर्भर भारत' पहल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें पैनलिस्टों ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजनाओं की सफलता का विवरण दिया। 6G जैसी अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में भारत को मजबूती से स्थापित करने और इस प्रकार वैश्विक दूरसंचार आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने पर आम सहमति बनी।

इस समारोह में दूरसंचार विभाग, उसकी क्षेत्रीय इकाइयों, अधीनस्थ संगठनों और विभिन्न अन्य विभागों में कार्यरत आईटीएस अधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त आईटीएस अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न अन्य सेवाओं के कई अधिकारी भी शामिल हुए।

आईटीएस की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता-पूर्व एक विशिष्ट कैडर के रूप में अपनी विरासत के साथ, इस सेवा का औपचारिक गठन 1965 में टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा समूह 'ए' के रूप में हुआ और 1978 में इसका नाम बदलकर भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) कर दिया गया। आईटीएस, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक संगठित समूह 'ए' केंद्रीय सिविल सेवा है। आईटीएस अधिकारी भारत के दूरसंचार परिदृश्य और डिजिटल शासन ढाँचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, वे नीति निर्माण, दूरसंचार विनियमन, मानकीकरण, लाइसेंसिंग, सेवा गुणवत्ता निगरानी और नियामक अनुपालन में योगदान करते हैं। आईटीएस अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और अन्य वैश्विक मंचों जैसे संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सरकार और संबद्ध संगठनों में आईटीएस अधिकारियों ने शासन और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों में अपनी भूमिकाओं के अलावा, आईटीएस अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), यूआईडीएआई, सी-डॉट, ट्राई, टीडीसैट, चुनाव आयोग, इसरो, एमसीए-21 जैसे संगठनों और परियोजनाओं के साथ-साथ बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई और टीसीआईएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी योगदान दिया है।

पिछले छह दशकों में, उन्होंने दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और स्पेक्ट्रम प्रबंधन से लेकर डिजिटल इंडिया के विज़न को साकार करने तक, देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सेवा पूरे देश में सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रही है और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

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