सैन्य मामलों के विभाग और अपने अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों सहित 02-31 अक्टूबर, 2025 तक विशेष अभियान के पांचवा संस्करण का सफलतापूर्वक पूरा किया। सशस्त्र बलों और आईडीएस मुख्यालय ने अभियान के तहत चौकियों, इकाइयों, स्टेशनों, प्रतिष्ठानों, छावनियों में स्वच्छता अभियान चलाने और लंबित मामलों को कम करने में भरपूर योगदान दिया। स्वच्छता गतिविधियों के अलावा, जन शिकायतों, सांसद, प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार के संदर्भों, अपीलों और संसदीय आश्वासनों के लंबित मामलों को कम करने के लिए भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए।

विभाग द्वारा पहचान किए गए 5,274 अभियान स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और विभिन्न संगठनों द्वारा कुल 455 प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। कबाड़ के निपटान और बिक्री से लगभग 41.64 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। अभिलेख प्रबंधन के सम्‍बंध में, कुल 7,18,898 फाइलों की समीक्षा की गई और 9,602 फाइलों को हटाया गया। परिणामस्वरूप, सुधार और वैकल्पिक उपयोग के लिए 2,71,842 वर्ग फुट जगह प्रभावी रूप से खाली हुई है। विभाग ने जन शिकायतों और संसदीय आश्वासनों के निपटान में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया और कुल 450 जन शिकायतों का निपटारा किया गया, जबकि 46 सांसदों के संदर्भों का जवाब दिया गया।

अभियान के दौरान किए गए प्रयासों से कई सर्वोत्तम तौर-तरीके सामने आए। इनमें भारतीय सेना द्वारा वाराणसी सैन्य स्टेशन पर पैदल मार्गों पर रोशनी के लिए टरबाइन की 2 किलोवाट उत्पादन क्षमता वाली सूक्ष्म जल विद्युत प्रणाली के माध्यम से अपशिष्ट जल से बिजली उत्पन्न करना शामिल है। इस प्रणाली में शून्य कार्बन उत्सर्जन, कम रखरखाव के साथ साल भर निरंतर संचालन के लिए एक कम-हेड, पर्यावरण-अनुकूल जनरेटर सेटअप का उपयोग किया गया और बिना किसी लागत के बिजली उत्पन्न की गई। गंगटोक में हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से नवीन कृषि तकनीक के प्रयोग से, सैनिकों को साल भर ताज़ी सब्ज़ियां उपलब्ध कराई जाती है। इससे दूर-दराज के स्थानों से ताज़ी सब्ज़ियों को लाने के काम में कुछ हद तक कम हो जाती है और इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है।

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