रेल मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक शुरू किए गए एक महीने के विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटान और प्रभावी अभिलेख प्रबंधन करना था। यह अभियान रेलवे बोर्ड की गहन निगरानी और मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में लागू किया गया।

विशेष अभियान 5.0 के तहत रेल मंत्रालय का निष्पादन विशेष अभियान 4.0 के दौरान दर्ज की गई उपलब्धियों से आगे निकल गया है।

अभियान अवधि के दौरान, रेल मंत्रालय ने स्टेशनों, कार्यालयों और कार्यस्थलों में 84,184 स्वच्छता अभियान चलाए। कार्यालयों और कार्यस्थलों में कबाड़ के निपटान पर विशेष जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 6.06 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई और 570 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

रेलवे बोर्ड के सशक्त नेतृत्व में, मंत्रालय ने जन शिकायतों, वीआईपी संदर्भों और अन्य लंबित मामलों के निपटान से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल किया। कुल 99,968 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 59,248 भौतिक फाइलें और 7,482 ई-फाइलें हटा दी गईं या बंद कर दी गईं।

जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, 105 अमृत भारत स्टेशनों सहित सभी प्रमुख स्टेशनों पर 'अमृत संवाद' के रूप में नागरिक-केंद्रित पहल आयोजित की गईं। गतिविधियों की व्यापक सोशल मीडिया कवरेज ने भी देश भर में मंत्रालय द्वारा प्रचारित स्वच्छता आंदोलन के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा की। कार्यान्वयन अवधि के दौरान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम) पर कुल 22,636 पोस्ट और कई बार पुनः पोस्ट किए गए पोस्ट उच्च स्तर की सहभागिता का संकेत देते हैं।

ये उपलब्धियां सभी स्तरों पर रेलवे कर्मचारियों के मजबूत प्रयासों और वर्षों से विशेष अभियान के उद्देश्यों के प्रति मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं।

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