संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित संसदीय सौध के मुख्य समिति कक्ष में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन किया। इस सम्मेलन में "एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन" के दृष्टिकोण के अंतर्गत देश भर में डिजिटल और कागज़ रहित विधायी कार्यप्रणाली को मज़बूत करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने किया। सम्मेलन में राज्य विधानमंडलों और नोडल विभागों के सचिवों सहित 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्री किरेन रिजिजू ने अपने संबोधन में राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नेवा हमारे लोकतंत्र की आत्मा बन चुका है और यह संसदीय लोकतंत्र की मजबूती को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहा है।

संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने अपने समापन संबोधन में कहा कि नेवा सभी राज्य विधानमंडलों के लिए एक साझा विधायी मंच प्रदान करने के लिए विकसित हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री निकुंज बिहारी धाल ने अपने प्रारंभिक संबोधन में राज्य विधानमंडलों में नेवा की सामूहिक उपलब्धियों का उल्‍लेख करते हुए बताया कि नेवा के माध्यम से 90,000 से अधिक प्रश्नों और 600 विधेयकों पर कार्यवाही की गई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव और नेवा के मिशन लीडर डॉ. सत्य प्रकाश ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि विधानमंडल 'विकसित भारत' की आधारशिला के रूप में कार्य करेंगे, जबकि नेवा इस विज़न को आगे बढ़ाने वाले डिजिटल प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने राज्यों से क्षमता निर्माण, डिजिटल वर्कफ़्लो और संस्थागत स्वामित्व के माध्यम से इस गति को बनाए रखने का आह्वान किया।

सभी राज्यों ने अपनी प्रस्तुतियां देते हुए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं, डिजिटलीकरण की दिशा में आने वाली चुनौतियों का उल्‍लेख किया तथा नेवा पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य के संवर्धन के लिए सुझाव दिए।

नेवा 2025 पर नई दिल्ली संकल्प को अपनाना

प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से नेवा 2025 पर नई दिल्ली संकल्प को अपनाया, जिसमें नेवा को अपनाने में तेजी लाने और डिजिटल शासन में सहकारी संघवाद को आत्‍मसात करने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रमुख प्रतिबद्धताएं शामिल हैं:

• सचिवों की समिति का गठन
• नेवा का शीघ्र पूर्ण कार्यान्वयन
• क्षमता निर्माण को मजबूत करना
• विरासत अभिलेखों का डिजिटलीकरण और अपलोडिंग
• एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना
• राष्ट्रीय विधायी डिजिटल सूचकांक की खोज

आज तक, 28 विधान सभाओं ने नेवा के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 20 सदन नेवा पर लाइव हैं, जो डिजिटल विधानमंडलों की दिशा में स्थिर राष्ट्रीय प्रगति को दर्शाता है।

सम्मेलन का समापन नेवा मंच पर लाइव राज्यों को 'सम्मान प्रमाण पत्र' प्रदान करने तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री एल. मुरुगन द्वारा सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी प्रतिभागियों को 'प्रशंसा प्रमाण पत्र' प्रदान करने के साथ हुआ।

मंत्रालय ने राज्य विधानमंडलों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, ताकि ऑनबोर्डिंग में तेजी लाई जा सके, क्षमता निर्माण को बढ़ाया जा सके और एकीकृत, सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल विधायी मंच के रूप में नेवा को और मजबूत किया जा सके।

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पीके/केसी/एसएस/केके

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